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ABOUT 318 RESULTS
UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to...
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UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to address the issue of SGBV, including strengthening of six networks and four community outreach sessions. Dialogue was initiated with traditional leaders and men’s and women’s groups to address harmful Traditional Practices, resulting in the Ministry of Internal Affair’s announcement that FGM is prohibited and prosecutable. UN Women continues to expand the Peace Huts, emphasizing the role of women as peace builders and recognizes their key role in engaging with local authorities for prevention, increasing women’s voice and supporting them in engaging with authorities to improve access to justice, and provide active accompaniment of women and girls who are survivors of violence.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
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In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
Under the UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund-EVAW), UN Women was supporting activities to monitor cases of sexual and gender-based violence committed under the Khmer Rouge regime, as well as to build safe working conditions for women workers.
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Under the UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund-EVAW), UN Women was supporting activities to monitor cases of sexual and gender-based violence committed under the Khmer Rouge regime, as well as to build safe working conditions for women workers.
In Algeria, UN Women contributed to the institutional operational Plan of the National Strategy for the elimination of Violence against Women, in partnership with UNFPA and UNDP. UN Women also provided assistance to the process of transitional Justice, specifically to the Tunisian Commission investigating human rights violations during the revolution to strengthen its capacities in terms of gender consideration in its mandate.As the lead agency for the joint Millenium Development Goals...
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In Algeria, UN Women contributed to the institutional operational Plan of the National Strategy for the elimination of Violence against Women, in partnership with UNFPA and UNDP. UN Women also provided assistance to the process of transitional Justice, specifically to the Tunisian Commission investigating human rights violations during the revolution to strengthen its capacities in terms of gender consideration in its mandate.As the lead agency for the joint Millenium Development Goals Achievement Fund (MDG-F) Gender Programme in Morocco, UN Women has greatly contributed to the implementation of the National Strategy to combat VAW (SNLCVF) at two levels: the establishment of legal reforms (Penal code, domestic labor), as well as the strategy’s implementation at the local level, particularly through the empowerment of women's survivors of violence through income generating activities in 6 Moroccan regions. UN Women also supported the national women's machinery (MDSFS) in the country to coordinate and finalize the adoption of the Gender Equality Agenda for 2011-2015 (March 2011).In Cambodia, UN Women offered technical assistance and support to policy formulation and implementation by national partners. In preparation for Cambodia’s new National Action Plan against Violence Against Women (NAPVAW), UN Women has been generating action-oriented research on gender norms and costing of violence.
In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support...
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In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support to the Palestinian Bar Association has also been initiated in order to develop a specialized group of lawyers capable to deal with and legally represent cases of VAW in a gender sensitive manner.
The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded...
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The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded damages.
The Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWGGEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) established a Working Group on Gender Statistics, which includes a focus on VAW statistics.
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The Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWGGEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) established a Working Group on Gender Statistics, which includes a focus on VAW statistics.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous...
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In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous justice systems.