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ABOUT 318 RESULTS
For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in...
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In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in 2013 over the previous year. In addition, UN Women supported two shelters and one multi-purpose centre for survivors.
UN Women’s Safe Cities Global Initiative includes: the “Safe Cities Free of Violence against Women and Girls” Global Programme (2011-2017), in partnership with UN Habitat, and 50 other local and global partners operating in 9 countries to develop models to prevent sexual harassment and other forms of sexual violence against women and girls in public spaces. Five pilot cities of the programme (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to...
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UN Women’s Safe Cities Global Initiative includes: the “Safe Cities Free of Violence against Women and Girls” Global Programme (2011-2017), in partnership with UN Habitat, and 50 other local and global partners operating in 9 countries to develop models to prevent sexual harassment and other forms of sexual violence against women and girls in public spaces. Five pilot cities of the programme (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Some city level results in 2013 include: in Kigali, the city created a toll free line to increase reporting of incidents of sexual violence and harassment in public spaces. In Port Moresby,vendors established associations in the markets – two in Gordons and one in Gerehu, with 50% representation of women in executive positions. In New Delhi, with technical support from UN Women and partners such as Jagori, Mission Convergence and Department of Women and Child Development, Government of NCT of New Delhi, the Safe City Programme conducted over 100 women safety audits in 25 areas in New Delhi. The safety audit tool was also piloted in two new cities – Mumbai and Bengaluru.The Global Initiative also includes the UN Women, UNICEF and UN Habitat Joint Programme “Safe and Sustainable Cities for All”(2012-2017), which is currently being implemented in 8 additional cites: Greater Beirut (Lebanon), Dushanbe (Tajikistan), Metro Manila (Philippines),Marrakesh (Morocco), Nairobi (Kenya), Rio de Janeiro (Brazil), San José (Costa Rica) and Tegucigalpa (Honduras). Some city-level results of the programme include: In Manila, a ‘Safety Scan Instrument’ was developed to identify and assess violence risks in the neighbourhoods of Mandaluyong, Quezon and Pasay to inform strategies for structural improvements. In Marrakech, a participatory Scoping Study was completed in 2013 to inform the design of the programme.For more information: https://www.unwomen.org/ru/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
UN WOMEN, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
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UN Women, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
Applying Social Media Tools for the Prevention of Gender-based Violence: Lessons learned from social media communication campaigns to prevent gender-based violence in India, China and Viet Nam’; was launched and disseminated by P4P in 2013. This resource consolidates learning from the P4P initiative ‘Engaging Young Men through Social Media for the Prevention of Violence against Women’. “Let’s Talk Men 2.0” film series7 launched in India, Pakistan, Nepal and Sri Lanka with accompanying tools for...
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Applying Social Media Tools for the Prevention of Gender-based Violence: Lessons learned from social media communication campaigns to prevent gender-based violence in India, China and Viet Nam’; was launched and disseminated by P4P in 2013. This resource consolidates learning from the P4P initiative ‘Engaging Young Men through Social Media for the Prevention of Violence against Women’. “Let’s Talk Men 2.0” film series7 launched in India, Pakistan, Nepal and Sri Lanka with accompanying tools for discussion facilitators.
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
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UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
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In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.