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ABOUT 72 RESULTS
UNIFEM, now part of UN Women, provided capacity development to the Burundian police and judiciary to improve protection mechanisms for survivors of violence against women and to civil society partners, working on violence against women in Indonesia, Thailand, Timor-Leste and the Philippines. It also supported the development of a training course, "Empowerment, HIV and violence against women in the Caribbean." As part of the Safe Cities Programme, UNIFEM and Red Mujer y Habitat supported an...
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UNIFEM, now part of UN Women, provided capacity development to the Burundian police and judiciary to improve protection mechanisms for survivors of violence against women and to civil society partners, working on violence against women in Indonesia, Thailand, Timor-Leste and the Philippines. It also supported the development of a training course, "Empowerment, HIV and violence against women in the Caribbean." As part of the Safe Cities Programme, UNIFEM and Red Mujer y Habitat supported an online learning course, “Urban violence, insecurity and discrimination”.
In February 2008, UN-INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), published the Gender and Security Reform Toolkit that aim to support gender mainstreaming; the participation of women in the security sector; the capacity-building of the security sector to respond to violence against women. The toolkit includes 12 tools and corresponding practice...
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In February 2008, UN-INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), published the Gender and Security Reform Toolkit that aim to support gender mainstreaming; the participation of women in the security sector; the capacity-building of the security sector to respond to violence against women. The toolkit includes 12 tools and corresponding practice notes on gender and police reform, gender and border management, gender and justice reform, and gender training for security personnel, among other topics. The Gender and SSR Toolkit was launched during the fifty-second session of the Commission on the Status of Women. Advocacy is being carried out among Member States and other stakeholders to encourage the use of the toolkit in ongoing security sector reform processes.
UN-HABITAT and UNIFEM, now part of UN Women, held a joint workshop during the International Seminar “Cities without Violence, Safe Cities for Women and Girls”, in July 2008 in Buenos Aires, Argentina, and presented a joint training initiative on women’s safety audits for cities in Latin America and the Caribbean.
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UN-HABITAT and UNIFEM, now part of UN Women, held a joint workshop during the International Seminar “Cities without Violence, Safe Cities for Women and Girls”, in July 2008 in Buenos Aires, Argentina, and presented a joint training initiative on women’s safety audits for cities in Latin America and the Caribbean.
UNIFEM, now part of UN Women, supported the Kosovo Police Service (KPS) and Kosovo Protection Corps (KPC) to establish a gender working group in the Domestic Violence and Child Abuse Investigation section. WFP supported the establishment of two Gender Desks in the National Police and in the Ministry of Defence, in Rwanda. The primary task of these units is to assist Concerned National Institutions and other stakeholders to address issues related to gender-based violence.
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UNIFEM, now part of UN Women, supported the Kosovo Police Service (KPS) and Kosovo Protection Corps (KPC) to establish a gender working group in the Domestic Violence and Child Abuse Investigation section. WFP supported the establishment of two Gender Desks in the National Police and in the Ministry of Defence, in Rwanda. The primary task of these units is to assist Concerned National Institutions and other stakeholders to address issues related to gender-based violence.
In August 2007, INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), hosted an expert workshop on gender and security sector reform, which brought together a number of experts in different areas of the security sector (police, military, border management, private security companies, etc.) to discuss issues such as gender training, gender mainstreaming, and an appropriate response to physical and sexual violence against women.
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In August 2007, INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), hosted an expert workshop on gender and security sector reform, which brought together a number of experts in different areas of the security sector (police, military, border management, private security companies, etc.) to discuss issues such as gender training, gender mainstreaming, and an appropriate response to physical and sexual violence against women.
In Rwanda, UNIFEM, now part of UN Women, supported the training of over 2,000 defence force members and local leaders and support was provided to the national police in drafting training manuals for investigating sexual and gender-based violence.
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In Rwanda, UNIFEM, now part of UN Women, supported the training of over 2,000 defence force members and local leaders and support was provided to the national police in drafting training manuals for investigating sexual and gender-based violence.
In China, UNIFEM, now part of UN Women, support to the Xuzhou Domestic Violence Shelter is being considered for nation-wide scale-up by the Ministry of Civil Affairs.
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In China, UNIFEM, now part of UN Women, support to the Xuzhou Domestic Violence Shelter is being considered for nation-wide scale-up by the Ministry of Civil Affairs.
DAW, now part of UN Women, in cooperation with ESCWA’s Centre for Women, convened a regional capacity building workshop on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women for judges and parliamentarians from 13 countries in Western Asia, in Amman, Jordan, in October 2007. The meeting focused on follow-up to the Secretary-General’s study on violence against women and General Assembly resolution 61/143, and on family law.
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DAW, now part of UN Women, in cooperation with ESCWA’s Centre for Women, convened a regional capacity building workshop on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women for judges and parliamentarians from 13 countries in Western Asia, in Amman, Jordan, in October 2007. The meeting focused on follow-up to the Secretary-General’s study on violence against women and General Assembly resolution 61/143, and on family law.
In Bolivia (Municipality of Cochabamba) and Ecuador, UNIFEM, now part of UN Women, supported advocacy for increased allocations for services for survivors of domestic and gender-based violence, resulting in the Government of Ecuador committing $2 million for implementation of the national plan of action.
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In Bolivia (Municipality of Cochabamba) and Ecuador, UNIFEM, now part of UN Women, supported advocacy for increased allocations for services for survivors of domestic and gender-based violence, resulting in the Government of Ecuador committing $2 million for implementation of the national plan of action.
DAW, now part of UN Women, convenes training activities and workshops on women’s human rights for government officials, judicial officers and representatives of civil society, at national and regional level. For example, DAW has convened judicial colloquia on the application of international human rights law at the domestic level in Santiago, Chile, 2005, Nassau, The Bahamas, 2004, Arusha, Tanzania, 2003, Bangkok, Thailand, 2002 and Vienna, Austria, 1999, which have also addressed the issue of...
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DAW, now part of UN Women, convenes training activities and workshops on women’s human rights for government officials, judicial officers and representatives of civil society, at national and regional level. For example, DAW has convened judicial colloquia on the application of international human rights law at the domestic level in Santiago, Chile, 2005, Nassau, The Bahamas, 2004, Arusha, Tanzania, 2003, Bangkok, Thailand, 2002 and Vienna, Austria, 1999, which have also addressed the issue of violence against women. Events such as the foregoing serve to highlight legislative and judicial approaches in addressing violence against women, provide opportunities for exchanging experiences and enhancing cooperation among different stakeholders in efforts to eliminate violence against women.