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In Bolivia with UN-Women’s technical assistance, the Office of the Ombudsman commissioned an analysis of the level of compliance with the legislation on VAWP at sub-national levels. The research findings concluded that only 19% of Municipal Autonomous Governments and 5 out of 9 Departmental Autonomous Governments have internal regulations in line with Law 243. The publication titled "Regulatory Package, for the Prevention and Sanctioning of Harassment and Political Violence against Women, in Departmental Autonomous Governments and Municipal Autonomous Governments",[1] aims to assist Municipal and Departmental Autonomous Governments to tackle key barriers to address VAWP providing tools to develop and implement regulations and procedures in line with the national law including: i) a model proposal for General Rules of Procedures of the Departmental Assembly or the Municipal Council; ii) draft Rules of Procedure of Ethics Commissions; iii) internal staff regulations and iv) a model proposal for the disciplinary regime
An institutional protocol to monitor and address Violence Against Women in Elections was developed by the National Electoral Commission in Liberia. UN Women provided technical support .
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls.
Good Practices in Responding to Domestic Violence : A Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards. For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law. In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/bosnia-police-and-free-legal-aid
National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) in Malaysia
The National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) or “NAPTIP 3.0” was successfully launched by the Ministry of Home Affairs on 31 March. The new NAPTIP provides the policy and implementation directions for Malaysia’s anti-trafficking efforts in the next five years. The NAPTIP 3.0 was developed through a collaborative process among the Malaysian Council for Anti-Trafficking in Persons, UN Women, ILO, UNODC (as the implementing agencies of the Safe and Fair Programme) and civil society organizations. The inputs from UN Women and ILO mainly focused on enhancing the prevention of trafficking in persons by addressing risk factors, protection through legal remedies and provision of services to survivors, including increased prosecution of TIP.
A Guidance Note to Develop Migrant-Sensitive National Action Plans on Violence against Women
This guidance on inclusion of women migrant workers’ rights and realities related to VAW builds on the UN Women resource, “Handbook for National Action Plans on Violence Against Women”. The Guidance note provides specific recommendations to ensure the concerns and interests of women migrant workers are incorporated into National Action Plans on Ending Violence Against Women.
UN Women Albania:
1- Supported the Albanian State Police to develop policy and procedures against harassment and sexual harassment to protect women and men among the police forces.
2- Supported the Albanian State Police (ASP) to develop an E-Learning Course on the Policy against Harassment, including Sexual Harassment in the Workplace.
3- Supported five municipalities (Durres, Korce, Tirane, Elbasan, Lezhe) to effectively apply gender responsive planning and budgeting in the local MTBP, with a focus on budgeting in VAWG
With UN Women support, Ministry of Interior of Federation Bosnia and Herzegovina has improved standardization of police response to violence against women and domestic violence in Federation of BiH (FBiH). A Framework policy and 10 proposals for improved cantonal policies for internal division of tasks in response to cases of domestic violence was developed to standardize roles within the police force. In place are also a Manual for in-service training of police officers on the response to cases of domestic violence and recommendations for changes in the FBiH Police Academy curriculum for improved knowledge of police cadets on legal and institutional response to DV and VAW.
In Ukraine, with the aim of strengthening the local gender machinery and enabling local governments to develop, implement, monitor and coordinate gender-responsive policies, UN Women successfully advocated with local public authorities the establishment of 13 Local Gender Coordination Councils[ with an extended mandate focusing on Violence Against Women and Girls (VAWG), Women, Peace and Security (WPS) and Safe Cities for Women and Girls. Furthermore, because of UN Women advocacy efforts 5 Deputy Heads of communities were appointed as Commissioners on Gender Equality and Prevention and Combating of Domestic and Gender-based Violence delegated with the promotion of equal rights and equal opportunities for women and men at the community level. In Ukraine, women, and girls from 12 communities in Donetsk and Luhansk oblasts benefit now from socio-economic development programs and target programs inclusive of measures on preventing and combating violence against women and girls. UN Women provided expert support to local authorities and tailored capacity development for Self-Help Groups on preventing gender-based violence and participation in decision-making processes.
In Ukraine, 3 conflict-affected communities adopted Safe Cities for Women and Girls Programs using evidence generated by the UN Women Multi-site Scoping Study on the risks and experiences of sexual violence encountered by women in public spaces in conflict-affected East of Ukraine.
In Moldova, with UN Women CO support, The Ministry of Health Labor and Social Protection co-created/developed with all relevant institutions (Ministry of Interior, Ministry of Justice, NGOs, Probation, and women's survivors of violence) the Intersectoral protocols and referral mechanisms on EVAW, which are awaiting approval by the Government in 2021. As well, UN Women CO supported the development of intermediary analysis of EVAW Strategy and as a result a new Plan for 1,5 year was developed and awaiting approval by the Government.
UN Women Kosovo, supported development of the Kosovo Programme for Gender Equality (2020-2024) and the Action Plan (2020-2022), which was approved by the Kosovo government on 23 May 2020. The decision obliges the institutions of Kosovo to implement this Programme according to the activities foreseen in the Action Plan, while the Agency for Gender Equality within the Office of the Prime Minister is obliged to monitor the implementation and to annually report on the implementation of the program. Provisions from the UNSCR 1325, gender sensitive transitional justice activities and support for mainstreaming gender into the security sector were also included in the Kosovo Gender Programme 2020-2024, with direct support of UN Women.
With UN Women Kosovo support, in November 2020, Policy against Sexual Harassment in Public Administration in Kosovo, was adopted by the government. The aim of the policy is to serve as an instrument and in creating a workplace environment free from of any form of sexual harassment and sanction such action. A new Kosovo Strategy and Action Plan on Protection from Domestic Violence (2022-2026) is currently in drafting process, with the support of UN Women.
In Tajikistan, UN Women assisted the GoT in developing localized integrated referral system for survivors of violence.
A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine.
On 20 May 2021, the Parliament of Ukraine adopted the Draft Law No. 2689 “On Amendments to Legislative Acts of Ukraine on Implementation of Provisions of International Criminal Law and Humanitarian Law” updating Ukraine’s Criminal Code with a full catalogue of war crimes and crimes against humanity, which include, inter alia, sexual violence.
The Second National Action Plan on UNSCR 1325 (NAP 1325) was developed and adopted on 28 October 2020. UN Women provided expert support to ensure the alignment of the NAP 1325 with UNSCR Resolutions on Women, Peace and Security and with UN SG Call to Action – Women Transforming Peace and Security, issued on the 20th anniversary of UN SCR 1325.
To implement the first and the second NAP 1325, the List of Early Warning Indicators (EWI) in Ukraine has been drafted based on the UN Matrix and in consultations with the Government Commissioner of Gender Equality Policy, national and local authorities, CSOs and OHCHR, and with expert support of UN Women Ukraine. In September 2021, the List of EWI is expected to be validated by relevant stakeholders to be further institutionalized by the Government for effective prevention and combatting CRSV.
A training module for district police officers on the concept and prevention of Conflict Related Sexual Violence through community policing was developed by UN Women. The training module will be further piloted through the organization of 4 trainings for police from the conflict-affected Donetsk and Luhansk oblasts.
In Tajikistan, the WPS agenda, especially role and needs of young women and girls, were discussed by participants of the UN Women supported National Forum “Modern approaches to PVE among youth” in February 2020. Over 250 young people (30% of them- women and girls) and 50 officials discussed emerging PVE risks and policies and programmes to reduce them. As a result, young women and girls enhanced their participation for networking and collaboration between young people across the country and youth they learnt innovative forms of youth empowerment in decision-making. The Forum opened new avenues for dialog between youth and decision-makers on WPS and empowered young women girls to contribute to the PVE processes.
As a part of celebration of 20th anniversary of SCR 1325, UN Women conducted special information campaign for pos. pulation. In the frames of the campaign UN Women jointly with CoWFA developed and broadcasted on the National TV a video Women in Peace Processes. The video dedicated to the 20th anniversary of SCR 1325 and brought various views and opinions on the importance of the SCR 1325 and NAPs in Tajikistan’s peacebuilding and development processes. Partnership with UN Women and UN Women’s projects on the topic have been reflected in the video. Additionally, UN Women interviewed Ms. Bozgul Dodkhudoeva, the only women in the National Reconciliation Commission (1997-2000). M Dodkhudoeva’s extended interview on the civil war and post-war processes was posted in local press; the part of the interview on Beijing conference and other important global women’s processes - on the ECA website. Three thematic articles (on SCR1325, women’s role in peacebuilding, and on Tajik-Kyrgyz cross-border cooperation on peace between women) were published in AsiaPlus – the most popular media-resource in Tajikistan and among Tajik citizens abroad.
Women-peacemakers of the Tajikistan’s civil war were vocal in the Generation Equality campaign. One of the UN Women events with the Embassy of France highlighted the WPS agenda.
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls. The policy brief is available here.
Good Practices in Responding to Domestic Violence a Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards.
For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation. The study is available here.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law.
In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators. You can read the analysis here.
A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine. It is available here.
Iraq CO
UN Women, in collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice. In the context of Security Council resolution (SCR) 2106 (2013), the UN agreed with the Government of Iraq a joint , (the “Joint Communiqué”) as a framework of cooperation to prevent and address conflict-related sexual violence (CRSV) committed in the country on 23 September 2016. During 2017 and 2018, UN Women has been actively engaged in developing the Action Plan for implementation of the Communique and the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Mechanism, contributing to the systematic gathering of timely, accurate, reliable and objective information on CRSV against women, men, girls and boys in Iraq. UN Women also supported development of and participated in the SRSG on CRSV visit to Iraq in March 2018, reinforcing its work to combat GBV and support government response for survivors.
Under the UN Action- funded project, UN Women provided technical guidance to JNCW and its partner, NAMA Strategic Intelligence Solutions (contracted by NATO), as they conducted a Gender Audit of the Police, Civil Defense and Gendarmerie. The audit seeks to identify gaps and recommendations for securing the meaningful participation and leadership of women in all parts of the security sector. The audit’s findings will also support the identification of gaps that must be addressed within the security sector as it increases its capacity to respond to incidents of CRSV.The prime minister and cabinet endorsed the JONAP 1325 on 3 December 2017. Throughout the year, the JONAP 1325 benefitted from substantial engagement across all sectors, including consultations with civil society in the different governorates throughout Jordan. The final JONAP includes the following CRSV specific outputs: 3.3.2: “Instruments to monitor, document and report GBV and CRSV are created – linked to national structures and systems,” and 3.3.3: “Prosecutors, judges and the security sector are trained on how to handle GBV and CRSV, and promote access to safe reporting channels”
During the reporting period , UN Women lebanon succeeded to push forward progress on WPS through its leading role to develop the NAP 1325 for Lebanon. Substantive progress was achieved in terms of : a) conducting training sessions to the members of the national Council for Lebanese Women, Meetings with more than 17 focus groups representing Syrian, Palestinian and Iraqi refugees, in addition to meetings with religious leaders. The aim of the meetings is to enhance their knowledge on the UNRC 1325 themes and also collect information oin the challenges they are facing and their concerns. All these will feed in the formulation of UNCR 1325 NP for Lebanon. Furthermore, UN Women as leading UN agency, finalized the situation Analysis, held more than 5 meetings with other UN agencies and 3 meetings with the national counterpart. WPS addresses the 4 pillars which includes Prevention, Protection and Recovery for women within conflects.
Algeria PP
In Algeria, UN Women was the only UN agency invited to participate in a 2 days inter-ministerial workshop in February 2018, to design a new strategy on preventing and eliminating violence against women and girls. During the workshop attended by members from the National Commission on violence against women, UNW's technical contribution was vital to provide a framework for effective action and gather inputs from all the relevant sectors (Justice, Police, Health, Education, Social and Religious affairs etc.). The workshop resulted in the elaboration of a National Plan of Action currently awaiting final validation from the Ministry of National Solidarity, Family and Women's condition (MSNFCF). Building on the workshop's result, UN Women and the MSNFCF will join forces to elaborate in a collaborative manner, Algeria's 2019-2022 strategy on promoting, protecting and empowering women and girls in Algeria. The strategy's first pillar will be entirely dedicated to eliminating violence against women and girls in Algeria.
In early 2018, UN Women Algeria played a strong coordinating role within the UN System in Algeria, by being the driving force behind the re-establishment of the Gender Themed Group (GTG). UNW currently shares the GTG presidency with UNFPA. An annual plan of action has been adopted by GTG members, with several actions implemented during Q1. Most notably, UNW partenered with UNICEF to host a documentary screening on the violence and discriminations faced by women in public spaces. The documentary entitled "HNA BARRA" was presented on the occasion of the IWD, and attended by the documentary director, Bahia Bencheikh El Fegoun.Palestine CO
As part of UN Women Palestine office efforts to institutionalize the work of the Specialized Public Prosecutors on VAW, UN Women provided technical support to the Public Prosecution to devleop responsive SoPs on investigating and litigating VAW, inluding the referral of cases to other service providers. The SOPs were revised and discussed with CSOs and Government partners and have been finalized and approved by the Attorney General. The SoPs aim at enhancing protection for women survivors and accountability for perpetrators of crimes against them. UN Women Palestine office initiated the creation of a joint platform for the Family and Juvenille Protection Unit (FJPU) at the police and at the Specialised Public Prosecution on VAW to discuss challenging issues and enhance cooperation between the two institutions when addressing VAW cases. Four successful monthly dialogue meetings were held during the reporting period and addressed highly contested issues by both institutions. UNW is following up closely with both instituions to facilitate the implementation of the dialogue meetings recommendations.
Jordan was part of the second group of Member States presenting its Voluntary National Review (VNR) to the High Level Political Forum in July 2017. In preparation of Jordan’s VNR, and within the framework of the coordinated action of the dedicated inter-agency focused group, UN Women provided technical support to the Jordanian National Commission for Women (JNCW) and the Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC) in order to mainstream gender in the process. A dedicated policy paper has been prepared by JNCW outlining contextual trends on GEWE (including issues related to GBV) to be considered as well as presenting needs, opportunities and gaps in terms of legislative reforms and policy development. As a result of UN Women advocacy efforts, three additional action points in the Government-led road map for the SDGs were added, namely strengthening gender mainstreaming in the 2030 Agenda landing process, finalize the SDGs mapping in terms of national indicators (especially Goal 5), and enhance institutions’ capacity development. The VNR also included references to the needed amendements to Jordan's Penal Code provisions related to distriminatory provisions against women and girls.
UN Women organized two consultations on Gender Justice under the patronages of the Department for Women Empowerment and the High Council for Women Affairs in Baghdad and Erbil and in partnership with UNDP and UNFPA. The objective of the consultations was to discuss the law and its implementation to enhance gender justice and more equality between men and women. The consultations took place in Baghdad in November 2017 and December 2017 in Erbil, both attended by high level Governmental stakeholders, Non-Governmental stakeholders, legal aid providers and women activists.
Egypt CO
UN Women Egypt supported the National Council for Women to develop the National Strategy for Women’s Empowerment (NSWE). The NSWE complements Egypt’s Sustainable Development Strategy and is aligned with the goals and targets of the SDGs. It is based on an analysis of existing data regarding gender equality and informed by extensive consultations with diverse groups to understand the critical gaps and inequities that will be addressed under each of its pillars. The main pillars of the strategy focus on: (a) women’s leadership and political participation, (b) economic empowerment, (c) social empowerment, and (d) protection. Violence against Women and Girls is addressed in a comprehensive manner under the social empowerment pillar with indicators, baselines, and targets for the year 2020 and 2030. The NSWE was endorsed by the President of Egypt.
UN Women undertakes several measures to address sexual violence in conflict situations related to the UN Women workforce such as:
- Message of prohibition of sexual misconduct and SEA and importance of reporting repeatedly communicated by ED.
- Since February 2017, UN Women has provided training to personnel in over 20 field offices and HQ sections.
- Launch of UN Women’s initiative “Take a Stand” in 2016, which provides guidance not only on how to report cases but also on services available to the affected staff member – from telecommuting, to salary advances, to advanced leave requests, and assisting in facilitating their access to safe and secure spaces.
- Established a network of focal points on SEA in headquarters and its Regional Offices from whom staff can request guidance on reporting allegations of sexual exploitation and abuse.
- Ensuring that where there are ANY allegations of SEA or other sexual misconduct committed by UN Women personnel or partners, they are promptly referred for investigation.
- Ensuring that alleged victims are referred to the appropriate service providers for protection, medical care and support.
- Collaborating with the Secretary-General’s Victims’ Rights Advocate Ms. Jane Connors on sexual exploitation and abuse and victims’ assistance.
DRC
Support granted to the government for the elaboration of the National Strategic Development Plan 2017-2021. United Nations agencies are engaged in the process of developing UNDAF 2019-2022.
SENEGAL
UN Women through the Ministry of Women, Family and Gender supports the Government of Senegal to reduce gender-based violence and to care for GBV victims for social reintegration, through the implementation of a multisectoral approach to violence prevention.
CABO VERDE
Strengthened capacities of civil society organization and men alliances for the implementation of the GBV Law and gender equality initiatives was another important component of UNW support to contribute to better an approach in fighting GBV. Cabo Verde has been witnessing the increasing of men’s engagement on fighting gender-based violence, by promoting a positive masculinity. White Ribbon Association – Cabo Verde has been the leader in promoting gender equality through positive masculinity focus on fighting to end violence against women and girls in Cabo Verde many of their members are part of the Government Rehabilitation Program for Men Offenders of GBV (created in 2012 with UN Women’s support). In the same line, UNW has also provided technical and financial support to the assessment of the implementation status of the programme, contributing to the systematization of lessons learned and good practices of the programme, and to the formulation of concrete recommendations for the elaboration of the next phase of the programme.
CAMEROON
Unwomen Cameroon work alongside with the ministry of gender and more than 300 stakeholders in different worshop to developed and adopte the GBV national Strategy, and the National plan on FGM). And the ministry of justice to train magistrate and to look into gender aspect in the new penal code previously adopted.
LIBERIA
UN Women Liberia is supporting the Ministry of Gender, Children & Social Protection in the development of a revised National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence. The initial plan covered the period 2006 – 2011 Gender Based Violence National Action Plan.
The Revised National Gender Policy is undergoing some minor review for adoption.
NIGER
With the support of the Ministry for the Advancement of Women and Child Protection UN Women, the UN office implements activities within the framework of the National gender policy, the national strategy to combat GBV, for the promotion of women's rights, gender equality and better management of GBV survivors.
DRC
Strengthening of community prevention mechanisms with vigilance committees; sensitization of the military and police on their role in civil protection. Action to repress the perpetrators of sexual violence with emblematic trials of certain senior military officers. Actions carried out by the office of the Personal Representative of the Head of State in charge of combating sexual violence with the support of partners, in particular UN Women and UNFPA.
CAMEROON
UNW CAMEROON sept up women cohesion space to provide holistance assistance to GBV survivors. In humanitarian settings, awareness raising activities in different forms reached a great number of women, men, girls and boys including traditional and religious leaders who maintain significant influence over social norms and behaviours at the community level, on gender-based violence, girls' education, importance of women's economic empowerment, early/forced marriage and other relevant issues. These community outreach activities were not only prevention measures but also served as a first step to inform the population on available GBV services and to encourage them to report cases in the social environment that traditionally silences the survivors of violence.
LIBERIA
Liberia is not in a conflict situation at the moment. However, measures are available as part of disaster response strategy.
NIGER
The Diffa region is prey to the interventions of the boko Haram nebula. To support displaced, returned and refugee women, high-impact activities were implemented, including three hundred and fifty income-generating activities in the camps, the provision of more than 1,000 domestic gas kits to enable women not to leave the camps to search for firewood, Equipping health centres in three camps to care for survivors of violence, the three cohesion spaces, gender training for the FDS, GBV and gender mainstreaming in security activities, and the five gender units within the law enforcement services. All these activities benefited more than 5,000 people.
NIGERIA
UN Women supported the state ministries of women affairs and social development in the focus states to commemorate the 16 days of activism on violence against women;
The National Advisory Committee on the implementation of the National Action Plan was inaugurated by the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development with support from Un Women and the State Action Plans on UNSCR 1325 was launched n Adamawa Gombe and Plateau state in the period
The HeforShe campaign was launched in three state and male traditional and community leaders were recognized for integrating women in traditional councils and local community leadership committees.
A simplified NAP has been developed to facilitate uptake by the public and the costing for the implementation is underway
Plateau Peacebuilding Agency’s Strategic Plan has been drafted with support from UN Women and state partners
UN Women organized an international seminar on Gender Based Violence (GBV) in the Gaza Strip in September 2016 with 350 participants representing local and international actors working on GBV including governmental actors, INGOs, UN agencies, humanitarian sectors and clusters, NGOs (from the West bank and Gaza), donors and academics. During two days, participants shared current challenges and opportunities with regards to integrated response to GBV in Gaza, and exchanged national and international experiences around GBV prevention and response in humanitarian settings with the aim of developing concrete, context-specific recommendations for GBV programming in Palestine. The seminar generated very important recommendations including the need to have better inclusion of GBV prevention and response in all stages of humanitarian action in Palestine and the importance of increasing the accountability of different actors to prioritize GBV prevention and response during and after emergencies.