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ABOUT 30 RESULTS
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
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UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality organized a session on Ending Violence againt Women during the 15th Annual session of the IANWGE with panelists from UN Women and UNODC in March 2016.
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Inter-Agency Network on Women and Gender Equality organized a session on Ending Violence againt Women during the 15th Annual session of the IANWGE with panelists from UN Women and UNODC in March 2016.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.
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Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.
Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
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Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to...
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The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to address violence against women for Government officials, Parliamentarians and representatives of non-governmental organizations from 7 countries in the Middle East. The objective of the workshop was to contribute to the adoption of comprehensive legislation on violence against women and its effective implementation.