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ABOUT 61 RESULTS
UNIFEM, now part of UN Women, provided legislative reform support to the Alliance on the elimination of violence against women in Pakistan; and support to the Regional Rights Training Team and UNDP in advocating for the passage of sexual and gender-based violence bills in Fiji and Vanuatu.
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UNIFEM, now part of UN Women, provided legislative reform support to the Alliance on the elimination of violence against women in Pakistan; and support to the Regional Rights Training Team and UNDP in advocating for the passage of sexual and gender-based violence bills in Fiji and Vanuatu.
In Rwanda, UNIFEM, now part of UN Women, supported the training of over 2,000 defence force members and local leaders and support was provided to the national police in drafting training manuals for investigating sexual and gender-based violence.
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In Rwanda, UNIFEM, now part of UN Women, supported the training of over 2,000 defence force members and local leaders and support was provided to the national police in drafting training manuals for investigating sexual and gender-based violence.
UNIFEM, now part of UN Women, in partnership with a wide range of stakeholders, supported the introduction and strengthening of legislation against gender-based violence, including laws against domestic and sexual violence, rape and family law provisions in, for instance, Cameroon, Colombia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Sierra Leone, Thailand, Uganda, Ukraine, Vietnam and Zimbabwe.
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UNIFEM, now part of UN Women, in partnership with a wide range of stakeholders, supported the introduction and strengthening of legislation against gender-based violence, including laws against domestic and sexual violence, rape and family law provisions in, for instance, Cameroon, Colombia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Sierra Leone, Thailand, Uganda, Ukraine, Vietnam and Zimbabwe.
DAW, now part of UN Women, in cooperation with ESCWA’s Centre for Women, convened a regional capacity building workshop on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women for judges and parliamentarians from 13 countries in Western Asia, in Amman, Jordan, in October 2007. The meeting focused on follow-up to the Secretary-General’s study on violence against women and General Assembly resolution 61/143, and on family law.
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DAW, now part of UN Women, in cooperation with ESCWA’s Centre for Women, convened a regional capacity building workshop on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women for judges and parliamentarians from 13 countries in Western Asia, in Amman, Jordan, in October 2007. The meeting focused on follow-up to the Secretary-General’s study on violence against women and General Assembly resolution 61/143, and on family law.
DAW, now part of UN Women, participated in a regional conference on legal reform on domestic violence in Sofia, Bulgaria, in February 2008.
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DAW, now part of UN Women, participated in a regional conference on legal reform on domestic violence in Sofia, Bulgaria, in February 2008.
UNIFEM, now part of UN Women, supported the Kosovo Police Service (KPS) and Kosovo Protection Corps (KPC) to establish a gender working group in the Domestic Violence and Child Abuse Investigation section. WFP supported the establishment of two Gender Desks in the National Police and in the Ministry of Defence, in Rwanda. The primary task of these units is to assist Concerned National Institutions and other stakeholders to address issues related to gender-based violence.
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UNIFEM, now part of UN Women, supported the Kosovo Police Service (KPS) and Kosovo Protection Corps (KPC) to establish a gender working group in the Domestic Violence and Child Abuse Investigation section. WFP supported the establishment of two Gender Desks in the National Police and in the Ministry of Defence, in Rwanda. The primary task of these units is to assist Concerned National Institutions and other stakeholders to address issues related to gender-based violence.
In August 2007, INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), hosted an expert workshop on gender and security sector reform, which brought together a number of experts in different areas of the security sector (police, military, border management, private security companies, etc.) to discuss issues such as gender training, gender mainstreaming, and an appropriate response to physical and sexual violence against women.
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In August 2007, INSTRAW, now part of UN Women, in collaboration with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), hosted an expert workshop on gender and security sector reform, which brought together a number of experts in different areas of the security sector (police, military, border management, private security companies, etc.) to discuss issues such as gender training, gender mainstreaming, and an appropriate response to physical and sexual violence against women.
DAW, now part of UN Women, convenes training activities and workshops on women’s human rights for government officials, judicial officers and representatives of civil society, at national and regional level. For example, DAW has convened judicial colloquia on the application of international human rights law at the domestic level in Santiago, Chile, 2005, Nassau, The Bahamas, 2004, Arusha, Tanzania, 2003, Bangkok, Thailand, 2002 and Vienna, Austria, 1999, which have also addressed the issue of...
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DAW, now part of UN Women, convenes training activities and workshops on women’s human rights for government officials, judicial officers and representatives of civil society, at national and regional level. For example, DAW has convened judicial colloquia on the application of international human rights law at the domestic level in Santiago, Chile, 2005, Nassau, The Bahamas, 2004, Arusha, Tanzania, 2003, Bangkok, Thailand, 2002 and Vienna, Austria, 1999, which have also addressed the issue of violence against women. Events such as the foregoing serve to highlight legislative and judicial approaches in addressing violence against women, provide opportunities for exchanging experiences and enhancing cooperation among different stakeholders in efforts to eliminate violence against women.
In every sub-region, UNIFEM (now part of UN Women) supports efforts to introduce and strengthen legislation against gender-based violence, including domestic and sexual violence, trafficking in women and forced marriage, and to ensure that all forms of violence against women are criminalized. UNIFEM also assists efforts to implement these instruments, including through the allocation of sufficient budgetary resources to end violence against women.UNIFEM facilitates the efforts of gender...
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In every sub-region, UNIFEM (now part of UN Women) supports efforts to introduce and strengthen legislation against gender-based violence, including domestic and sexual violence, trafficking in women and forced marriage, and to ensure that all forms of violence against women are criminalized. UNIFEM also assists efforts to implement these instruments, including through the allocation of sufficient budgetary resources to end violence against women.UNIFEM facilitates the efforts of gender advocates, including women parliamentarians, for the creation and implementation of laws and policies to end violence against women.
In its programming to end violence against women, UNIFEM, now part of UN Women, works to support and build the capacity of duty bearers to fulfil their responsibilities to promote and protect women’s human rights, including the right to be free from violence, with primary focus on the judiciary, law enforcement officials, parliamentarians, government ministries, legal practitioners, and departments of statistics.
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In its programming to end violence against women, UNIFEM, now part of UN Women, works to support and build the capacity of duty bearers to fulfil their responsibilities to promote and protect women’s human rights, including the right to be free from violence, with primary focus on the judiciary, law enforcement officials, parliamentarians, government ministries, legal practitioners, and departments of statistics.