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The Regional UN Women Campaign ‘El valiente no es violento’ was launched in Quito, Ecuador, aimed at raising awareness among especially young men on ending VAW, and has been further launched at the national level in Cuba, Argentina, Honduras, Peru, Bolivia, Paraguay, Venezuela and Nicaragua.
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The Regional UN Women Campaign ‘El valiente no es violento’ was launched in Quito, Ecuador, aimed at raising awareness among especially young men on ending VAW, and has been further launched at the national level in Cuba, Argentina, Honduras, Peru, Bolivia, Paraguay, Venezuela and Nicaragua.
ESCAP and UN Women organized an advocacy event on “Ending Violence against Women and Girls” at the Sixth Asian and Pacific Population Conference on 18 September 2013 which focused on coordinated and multi-sectoral actions to prevent and end violence against women and girls in Asia and the Pacific.
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ESCAP and UN Women organized an advocacy event on “Ending Violence against Women and Girls” at the Sixth Asian and Pacific Population Conference on 18 September 2013 which focused on coordinated and multi-sectoral actions to prevent and end violence against women and girls in Asia and the Pacific.
61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes...
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61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes and violence, and increasing women in law enforcement, peacekeeping forces and frontline services.
In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to...
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In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to prevent such violence, and to learn about where to access support if they experience violence.Increasingly, UN Women is strengthening prevention interventions that include and also go beyond awareness-raising, to engage with schools, faith-based organizations, media and communities at large. In Mozambique for example, UN Women successfully advocated for the UNCT to adopt ending violence against women as one of two signature themes for the country and in partnership UNFPA and UNICEF, national institutions and civil society organizations developed and are implementing a comprehensive approach to prevent violence against women and girls in a total of five districts in 4 provinces, reaching opinion and community leaders and enlisting youth as agents for change in seven secondary schools. In India, UN Women contributed to prevention of trafficking in women and girls through the establishment of 40 Anti-Trafficking Vigilance Committees as well as to increasing the evidence base through research on various forms of VAW and strategies to address them. In Timor-Leste, UN Women was included in the curriculum reform reference group and provided inputs on school curricula and lesson materials related to VAW prevention and promotion of gender equality for potential integration in the Basic Education Curriculum.
UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to...
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UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to address the issue of SGBV, including strengthening of six networks and four community outreach sessions. Dialogue was initiated with traditional leaders and men’s and women’s groups to address harmful Traditional Practices, resulting in the Ministry of Internal Affair’s announcement that FGM is prohibited and prosecutable. UN Women continues to expand the Peace Huts, emphasizing the role of women as peace builders and recognizes their key role in engaging with local authorities for prevention, increasing women’s voice and supporting them in engaging with authorities to improve access to justice, and provide active accompaniment of women and girls who are survivors of violence.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
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In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.