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ABOUT 55 RESULTS
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.
UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well...
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UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well as to Member States more generally. Negotiations on the two resolutions were monitored throughout the GA 67th Session. Negotiations on the General Assembly’s resolution on “Intensification of global efforts for the elimination of female genital mutilations” (A/RES/67/146) were also monitored.
UN Women manages a programme for capacity development for elimination of violence against women (EVAW) practitioners, institutional strengthening for EVAW organisations, knowledge- building and sharing of effective strategies and promising practices.
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UN Women manages a programme for capacity development for elimination of violence against women (EVAW) practitioners, institutional strengthening for EVAW organisations, knowledge- building and sharing of effective strategies and promising practices.
UN Women supported the National Judicial Academy to conduct trainings on gender-based violence, gender equality issues and gender justice to 122 law enforcers/implementers and 99 civil society actors in five districts of Nepal.
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UN Women supported the National Judicial Academy to conduct trainings on gender-based violence, gender equality issues and gender justice to 122 law enforcers/implementers and 99 civil society actors in five districts of Nepal.
In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support...
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In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support to the Palestinian Bar Association has also been initiated in order to develop a specialized group of lawyers capable to deal with and legally represent cases of VAW in a gender sensitive manner.
UN Women Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women conducted its first global technical webinar on Costing the Implementation of Violence against Women Laws and Policies for United Nations and government colleagues undertaking or embarking on similar work.
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UN Women Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women conducted its first global technical webinar on Costing the Implementation of Violence against Women Laws and Policies for United Nations and government colleagues undertaking or embarking on similar work.
UN Women organised a workshop jointly with the Ministry of Women and Child Development in India (Goa) in September 2011 to strengthen capacity of National Women’s Machineries at State and Central levels on gender and planning, which deliberated on integration of trafficking, gender biased sex-selection and violence against women in development planning.
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UN Women organised a workshop jointly with the Ministry of Women and Child Development in India (Goa) in September 2011 to strengthen capacity of National Women’s Machineries at State and Central levels on gender and planning, which deliberated on integration of trafficking, gender biased sex-selection and violence against women in development planning.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
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UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
In Nepal, UN Women worked with 6 lawyers and 14 police officials to strengthen their knowledge and capacity on UNSCR 1325 and 1820, and on gender sensitive transitional justice mechanisms; 300 Government and CSO functionaries (District Coordination Committee (DCC) members and journalists) were oriented on their roles and responsibilities under the NAP on 1325 and 1820 in 10 districts; and six “Training manual for Gender Equality and UNSCRS 1325 and 1820" were adopted by the Nepal Army.
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In Nepal, UN Women worked with 6 lawyers and 14 police officials to strengthen their knowledge and capacity on UNSCR 1325 and 1820, and on gender sensitive transitional justice mechanisms; 300 Government and CSO functionaries (District Coordination Committee (DCC) members and journalists) were oriented on their roles and responsibilities under the NAP on 1325 and 1820 in 10 districts; and six “Training manual for Gender Equality and UNSCRS 1325 and 1820" were adopted by the Nepal Army.