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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well...
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UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well as to Member States more generally. Negotiations on the two resolutions were monitored throughout the GA 67th Session. Negotiations on the General Assembly’s resolution on “Intensification of global efforts for the elimination of female genital mutilations” (A/RES/67/146) were also monitored.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
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UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.