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In Georgia, UN Women supported the Domestic Violence Council to harmonize legislation with the Istanbul Convention and draft a governmental decree to institutionalize the gender equality mechanism within the executive branch of the government. Planned legislative amendments will enhance the Domestic Violence Law to reflect other forms of violence against women, include protective orders, criminalize stalking and female genital mutilation, and align the concept of rape with international standards.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
Focusing on strengthening political and institutional commitments, UN Women provided technical assistance in the drafting process of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (2016-2025), which was adopted at the ASEAN Summit in November, 2015. The plan addresses violence prevention, access to justice and services for survivors of violence, and speaks to the role of men and boys in ending violence against women, including through social norms change.
In August 2014, OHCHR and UN Women launched the Latin American Protocol for the investigation of Gender-Motivated Killings of women, which provides guidance for investigations to comply with due diligence standards (promoted in Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panama, and Peru).
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.