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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.
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Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.
Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
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Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to...
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The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to address violence against women for Government officials, Parliamentarians and representatives of non-governmental organizations from 7 countries in the Middle East. The objective of the workshop was to contribute to the adoption of comprehensive legislation on violence against women and its effective implementation.
UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
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UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
UNIFEM’s, (now part of UN Women) continued support for advancing legislation on violence against women, in collaboration with national institutions, included: domestic violence legislation in Kazakhstan, Mozambique and Nepal; law reform and harmonization in Afghanistan, Cambodia, Georgia, Mexico, Senegal and the Solomon Islands; legal measures against sexual harassment in Bolivia and Pakistan.
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UNIFEM’s, (now part of UN Women) continued support for advancing legislation on violence against women, in collaboration with national institutions, included: domestic violence legislation in Kazakhstan, Mozambique and Nepal; law reform and harmonization in Afghanistan, Cambodia, Georgia, Mexico, Senegal and the Solomon Islands; legal measures against sexual harassment in Bolivia and Pakistan.