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UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.
Focusing on strengthening political and institutional commitments, UN Women provided technical assistance in the drafting process of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (2016-2025), which was adopted at the ASEAN Summit in November, 2015. The plan addresses violence prevention, access to justice and services for survivors of violence, and speaks to the role of men and boys in ending violence against women, including through social norms change.
In August 2014, OHCHR and UN Women launched the Latin American Protocol for the investigation of Gender-Motivated Killings of women, which provides guidance for investigations to comply with due diligence standards (promoted in Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panama, and Peru).