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Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
UN Women undertakes several measures to address sexual violence in conflict situations related to the UN Women workforce such as:
- Message of prohibition of sexual misconduct and SEA and importance of reporting repeatedly communicated by ED.
- Since February 2017, UN Women has provided training to personnel in over 20 field offices and HQ sections.
- Launch of UN Women’s initiative “Take a Stand” in 2016, which provides guidance not only on how to report cases but also on services available to the affected staff member – from telecommuting, to salary advances, to advanced leave requests, and assisting in facilitating their access to safe and secure spaces.
- Established a network of focal points on SEA in headquarters and its Regional Offices from whom staff can request guidance on reporting allegations of sexual exploitation and abuse.
- Ensuring that where there are ANY allegations of SEA or other sexual misconduct committed by UN Women personnel or partners, they are promptly referred for investigation.
- Ensuring that alleged victims are referred to the appropriate service providers for protection, medical care and support.
- Collaborating with the Secretary-General’s Victims’ Rights Advocate Ms. Jane Connors on sexual exploitation and abuse and victims’ assistance.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
Egypt CO
UN Women Egypt in collaboration with the Ministry of Social Solidarity developed the capacities of over 1500 women community workers across Egypt, capitalizing on their facility to reach women and men in rural and remote areas, to raise the public’s awareness, through conducting house calls, awareness raising meetings, and other means, on the various forms of violence against women and their social and legal ramifications. The community workers also serve as a vital tool for disseminating information on the support services provided by credible organizations for women victims/survivors of violence. In addition, UN Women Egypt in collaboration with Care International Egypt supported the formation of a network of over 400 young volunteers (both women and men) and developed their capacities to engage community members; over 2600 members reached, utilizing innovative context sensitive approaches, such as interactive community theater, shadow theater, graffiti art in addition to conventional methods, such as door-to-door campaigns, to raise societal awareness of various forms of violence against women, change negative attitudes and beliefs of men towards violence against women, and the gender norms that normalize and justify gender inequality and violence.
UN Women succeeded in establishing the Iraq National Steering Committee for the Women Peace and Humanitarian Fund with high level leadership and representation from the government in addition to the UNRC as co-chair and membership of women civil society, the donor community and the UNCT. UN Women, as WPHF Technical Management and Secretariat at global and national levels, convened the first Steering Committee meeting in March. The National Steering Committee, will be in charge of providing strategic direction, oversight and coordination of implementation of their portfolio, including: provide a platform for partnership, coordination, advocacy and resource mobilization at the national level; manage the WPHF allocation for Iraq; monitor progress and provide oversight on project performance. UN Women has succeeded in securing funding of $2 million for Iraq from the governments of Canada and the UK. A call for proposals is expected to be announced in the second quarter under the guidance of the NSC.
A total of 255 beneficiaries (Jordanians and Syrians) have been reached from different subjects related to GBV and women’s’ rights through 11 awareness-raising activities. Social cohesion have been evident as a result of Including Syrians and Jordanians both in the awareness sessions. Under LEAP, UN Women and IFH organized five awareness raising sessions on protection and all forms of violence targeting 72 Syrian and Jordanian women and men. In addition, awareness of 154 Jordanians and Syrians were raised on issues related to early marriage and gender-based violence through scheduled plays ( through the Hemayati project). A discussion following the play between the audience and the moderator helped to clarify issues related to early marriage. This approach promotes women's and girl's self-expression and self-awareness, while providing them with skills to articulate changes they would like to see in their reality. A consultative writing process (“writeshop”) was developed with key stakeholders to ensure ownership of the messages that feed into the development of a toolkit to disseminate specialized legal knowledge relating to violence against women and girls among non-specialized audiences. the toolkit was launched in November aiming at familiarizing and sensitizing readers with current gaps, challenges and realities of VAWG in Jordan in order to start a social dialogue that can foster positive changes in attitudes toward women and girls, as well as promote and inform legislative and policy changes.
In 2017, UN Women MCO continued to develop its own initiatives, strengthened and broadened its support to CSOs, national partners and the private sector’s initiatives to prevent VAW. As a result, a wide audience was reached (more than 3 million people, including through regular tv spots on the main national tv channel) and was mobilized during sensitization efforts and numerous events organized all year-long, and largely intensified during the 16 Days campaign, with a specific focus this year on engaging men and boys through innovative communication campaigns. The MCO succeeded in engaging partner agencies through UNCT and the Gender thematic group, national Ministries (Women’s machinery, Ministry of Justice and Liberties, Ministry of Interior), national institutions (City councils and Wilayas in Marrakech and Rabat, the Parliament), multilateral organizations (European Union Delegation), CSOs, Universities, with young boys and girls, the media and the private sector (telecommunications, public transports).
UN Women Palestine office supported MA’AN (an NGO based in the Negev which focus on legal awareness and protection of women from West Bank and Gaza and Bedouin women who live in the Negev and are subject to Israeli jurisdiction) to conduct raising awarness workshops for the West bankers and Gazan women living in the Negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID, but they live in Israel with their spouses without any legal document) and many suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported MA'AN to organize 14 raising awareness workshops and targeted women from the West Bank and Gaza. The workshop covered the following issues: family status laws, residency, legal and citizenship rights and access to social and health services and VAW. Similarly, 4 workshops were organized in the Negev targeted social workers on different issues; such as: VAW, legal rights of women from the West Bank and Gaza who are married to men from the Negev. Additonally UNW Palestine office supported MA'AN in the publication of two legal newsletter discussing concerns related to the legal status and legal rights of West Bank and Gaza women who live in the Negev. 450 copies of the newsletter were printed and distributed. UNW Palestine supported Al- Muntada ( a coalition of 17 women's organizations that work on combatting VAW) to lead a national advocacy campaign on VAW, including legal discirmination against women and the need to adopt a responsive FPB. The campaign included radio episodes, TV programmes, and field awareness sessions in differnet districts , which aimed at raising awareness of public and participants on women's rights, VAW and rights' gaps existing within the applicable legislative framework in Palestine, and building allies to advocate for the adoption of a gender responsive Family Protection Bill.
Within SAWASYA - UNDP / UN Women Joint Programme on Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for Palestinian People, the PCHR (The Palestinian Center for Human Rights) conducted 30 awareness raising sessions targeted both males and females with awareness sessions on femicide, the so- called honour killing and women’s legal rights in remote and marginalized areas all over the Gaza Strip. Most of the interventions carried out within the project’s duration focused on providing legal awareness, awareness sessions about the so-called " honor killing" and femicide as a mechanism to prevent violence against women and engage men and youth mainly to advocate for women's rights- as a result of these interventions, 511 women and 247 men were targeted.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.