Search
In Argentina, OHCHR started supporting the process of adaptation of the Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (feminicide), similar actions will take place in Chile and Peru. OHCHR RO for Central America and UN Women Regional Office for Latin America organized workshops with the Prosecutor’s specialized Unit for adaptation of the Latin American Model Protocol. The workshop also shared the Brazil experience with the adaptation of the Protocol. Support will continue into 2017. In Chile, the Interagency Group on Gender and Human Rights co-organized a workshop with the Ministry of Interior to discuss the different impact on women, men, girls and boys, and that women and men have different capacities to respond according to their social, economic, cultural and geographical situation and therefore differentiated answers and solutions are required.
In Kenya, UNDP has supported the training for 35 senior prison officials on the link between Gender Based Violence and HIV and a seminar for National Human Rights Institutions (NHRI) on HIV, GBV, human rights and the law-one of Kenya’s NHRIs has since development a Gender and Diversity Strategy. Furthermore, 121 officials from the peace (district peace committees) and security (National Police, Administrative Police, Directorate of Criminal Investigations) sectors have been trained on SGBV in the context of emergencies through UNDP’s support. These trainings were particularly successful and have led to SGBV being prioritized as a standing agenda item during monthly briefing meetings between the police, peace actors and community leaders.
Through FAO’s community-based resilience building approach called “Caisses de Résilience”, women’s groups received support to strengthen their technical, financial and social capacities to engage in resilient livelihoods, reintegrate into society and rebuild their self-esteem by gaining increased skills, knowledge and economic self-reliance.
UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).
In Belarus, in partnership with UNFPA, UNICEF and the Ministry of Internal Affairs, IOM provided tools and technical assistance to NGOs to improve national capacity to counteract and prevent domestic violence, especially against women and children. This project launched a Pilot Seminar on the relationship between domestic violence and trafficking in women and children. Counter-trafficking NGOs, judges, prosecutors, law-enforcement officials and representatives of the border troops of Belarus participated in this event. The seminar has brought the attention to and initiated a dialogue among the relevant actors on this topic. It established a forum for relevant parties to work together and improve various legal and support provisions for victims of trafficking and domestic violence. Overall, ten NGOs, 75 NGOs’ staff members, 45 law-enforcement officials and over 40 other specialists received training as part of this project. The project also referred at least 700 victims of domestic violence for specialized assistance.
In Afghanistan, with support from the WHO, the Ministry of Public Health is training nearly 7000 health providers and upgrading health facilities in all provinces over the next 5 years to deliver Gender Based Violence services to survivors based on implementation of a national treatment protocol and the WHO clinical handbook for responding to intimate partner violence or sexual violence. In Uganda, health providers in 3 districts were trained based on updated national training guidelines to deliver care and services for GBV to survivors. Similar efforts are underway in India and Namibia.
In Viet Nam, UN Women supported capacity building to better respond to violence against women by assisting the Judicial Academy, the national judicial training institution. With UN Women’s support, the Judicial Academy now has a training modules which will be used to train prospective judges, prosecutors and lawyers on international standards to address VAW. To accompany the training module, a casebook containing 100 cases of domestic and sexual violence and video clips were finalized after being piloted with lecturers, trainers and practitioners from multiple institutions.
In Mexico, UNODC continued to provide normative assistance on criminal justice and prison reform with emphasis on training and awareness-raising on violence against women.
ESCWA has delivered relevant capacity-building workshops on Violence against Women. Specifically, ESCWA Centre for Women organized in Cairo in 2014 a national workshop on the formulation of a legislative framework to protect women and girls from all forms of violence. Furthermore, ESCWA Centre for Women delivered a relevant capacity-building workshop on addressing Gender-Based Violence in the Arab region through the toolkit for service providers produced in 2015.
In the Central African Republic, IOM is working to prevent SGBV among internally-displaced and host populations. IOM is building capacity among National Police and Gendarmerie forces to respond adequately to SGBV case reports, in coordination with UN Civil Police / CIVPOL. In this effort, IOM is also advocating for the increased recruitment of female police officers. These efforts will provide police with the tools to use a survivor-centred approach, as well as educate them in relation to Central African legislation and international human rights law on rape as a war crime.