Search
In 2015, as a follow-up to OCHA’s “Keep Her Safe” commitments, the CERF secretariat incorporated a dedicated self-assessment indicator on whether sexual and gender-based violence has been considered and/or mainstreamed in project design. This data is recorded in the CERF’s Grant Management System Database for tracking and analysis purpose. This marker helps CERF determine the amount of money that goes to GBV-related issues.
Iraq CO
UN Women, in collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice. In the context of Security Council resolution (SCR) 2106 (2013), the UN agreed with the Government of Iraq a joint , (the “Joint Communiqué”) as a framework of cooperation to prevent and address conflict-related sexual violence (CRSV) committed in the country on 23 September 2016. During 2017 and 2018, UN Women has been actively engaged in developing the Action Plan for implementation of the Communique and the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Mechanism, contributing to the systematic gathering of timely, accurate, reliable and objective information on CRSV against women, men, girls and boys in Iraq. UN Women also supported development of and participated in the SRSG on CRSV visit to Iraq in March 2018, reinforcing its work to combat GBV and support government response for survivors.
Under the UN Action- funded project, UN Women provided technical guidance to JNCW and its partner, NAMA Strategic Intelligence Solutions (contracted by NATO), as they conducted a Gender Audit of the Police, Civil Defense and Gendarmerie. The audit seeks to identify gaps and recommendations for securing the meaningful participation and leadership of women in all parts of the security sector. The audit’s findings will also support the identification of gaps that must be addressed within the security sector as it increases its capacity to respond to incidents of CRSV.The prime minister and cabinet endorsed the JONAP 1325 on 3 December 2017. Throughout the year, the JONAP 1325 benefitted from substantial engagement across all sectors, including consultations with civil society in the different governorates throughout Jordan. The final JONAP includes the following CRSV specific outputs: 3.3.2: “Instruments to monitor, document and report GBV and CRSV are created – linked to national structures and systems,” and 3.3.3: “Prosecutors, judges and the security sector are trained on how to handle GBV and CRSV, and promote access to safe reporting channels”
During the reporting period , UN Women lebanon succeeded to push forward progress on WPS through its leading role to develop the NAP 1325 for Lebanon. Substantive progress was achieved in terms of : a) conducting training sessions to the members of the national Council for Lebanese Women, Meetings with more than 17 focus groups representing Syrian, Palestinian and Iraqi refugees, in addition to meetings with religious leaders. The aim of the meetings is to enhance their knowledge on the UNRC 1325 themes and also collect information oin the challenges they are facing and their concerns. All these will feed in the formulation of UNCR 1325 NP for Lebanon. Furthermore, UN Women as leading UN agency, finalized the situation Analysis, held more than 5 meetings with other UN agencies and 3 meetings with the national counterpart. WPS addresses the 4 pillars which includes Prevention, Protection and Recovery for women within conflects.
WFP has developed comprehensive protection and gender policies which outline that WFP programmes and interventions must not create, exacerbate or contribute to gender inequalities or discrimination, and must mitigate risks of gender-based violence (GBV). In line with these policies, WFP has developed protection and GBV guidance manuals, which specifically look at concerns of GBV associated with implementing food assistance programmes, including in conflict settings.
In 2018, WFP Ethics Office organised the roll-out of the “Guidance Note about the Prohibition on Engaging Prostitution Services”, aimed at helping employees understand WFP’s expectations of conduct as related to prostitution, considered a form of SEA.
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
UN Women undertakes several measures to address sexual violence in conflict situations related to the UN Women workforce such as:
- Message of prohibition of sexual misconduct and SEA and importance of reporting repeatedly communicated by ED.
- Since February 2017, UN Women has provided training to personnel in over 20 field offices and HQ sections.
- Launch of UN Women’s initiative “Take a Stand” in 2016, which provides guidance not only on how to report cases but also on services available to the affected staff member – from telecommuting, to salary advances, to advanced leave requests, and assisting in facilitating their access to safe and secure spaces.
- Established a network of focal points on SEA in headquarters and its Regional Offices from whom staff can request guidance on reporting allegations of sexual exploitation and abuse.
- Ensuring that where there are ANY allegations of SEA or other sexual misconduct committed by UN Women personnel or partners, they are promptly referred for investigation.
- Ensuring that alleged victims are referred to the appropriate service providers for protection, medical care and support.
- Collaborating with the Secretary-General’s Victims’ Rights Advocate Ms. Jane Connors on sexual exploitation and abuse and victims’ assistance.
UNV supports the deployment of UN Volunteers in conflict and post-conflict contexts, including peacekeeping missions. There, the UN Volunteers support the UN mandate implementation on the ground, including addressing sexual violence.
In all three Peacebuilding Fund’s Gender Promotion Initiatives, the UN Peacebuilding Support Office, UN-Women, and UN Volunteers have supported gender-responsive peacebuilding programming.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
UN Women, in collaboration with the governments of El Salvador and Sweden, launched the global study "Preventing conflicts, transforming justice, ensuring peace" in the Americas at a high level event in El Salvador in April of 2016. This is a report on the implementation of the Resolution 1325, which highlights the participation of women in security issues. The results of the research strengthen and recognize the power of women's peace-building interventions, and show that women's inclusion improves effectiveness in humanitarian assistance, strengthens efforts to build peace and the economic recovery of countries. As part of the activity, two forum panels took place and provided the space to share experiences on the application of 1325 in various countries of the world.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
In Somalia, UNODC is implementing a project funded by UN ACTION to pilot the UNODC/WHO tool on strengthening the medico-legal response to sexual violence. Police officers were trained on criminal justice response to gender-based violence in conflict.