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In Peru, the organization Red Nacional de Promoción de la Mujer is implementing a project in the regions of Ayacucho and Huánuco aimed at reducing gender-based violence against older women who were victims of conflict-related violence in the 1980s and 1990s. The project has empowered more than 487 women, of whom 44 per cent were over 60 years of age, by increasing their awareness of their rights. Through peer-to-peer exchange workshops, the grantee reached more than 210 older women from various organizations and 286 men and other women, including students and youth groups. The grantee adopted a holistic approach to developing participatory needs assessments, awareness-raising and training workshops and communications campaigns, all focusing on rights, interculturality, gender and aging. The project was also aimed at raising awareness among local officials and advocating for gender- and age-sensitive public policies. As a direct result of the project’s implementation, older women are now part of community surveillance committees and the municipalities’ round table on poverty reduction. In addition, four emblematic cases of violations of women’s rights were reviewed and, to date, one case has been decided in favour of the survivor; the remaining three are pending decisions.
In Kyrgyzstan, UNODC supported a female police mentoring programme focusing on crime and gender-based violence prevention.
In Viet Nam, UNODC trained 140 criminal justice officers and legal aid professionals on providing legal assistance for survivors of violence against women and girls.
IN Mexico, UNODC continued its training programme on violence against women for police officers and emergency call operators in 26 states, reaching 7,500 professionals.
In Peru, UNODC trained judges, prosecutors, police officers and victim advocates on effective investigations of VAWG with a victim-centred approach, and contributed to the establishment of 10 specialized prosecution offices on VAWG and 5 courts in Lima.
In Egypt, UNODC trained more than 300 criminal justice practitioners (police, prosecutors, judges and forensic doctors) and provided the Forensic Medicine Authority with medical equipment to facilitate receiving the ISO certificate that will allow the clinics to meet international standards.
In Namibia, UNODC organized 5 training-of-trainers workshops on GBV for criminal justice practitioners to facilitate sensitization and strengthen the multi-sectoral response to gender-based violence.
Under its Global Programmes on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, in 2018. UNODC delivered over 250 Technical Cooperation activities in 80 countries, training over 4,500 practitioners, government officials and civil society representatives.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a national strategy on violence against women. This consultative national strategy, included interviews and focus group discussions with line ministries; several national and sub national validation workshops; and a high-level meeting to discuss the draft strategy.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on Women, Peace and Security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a project on costing violence against women. This included developing a project proposal, conducting field work, holding national consultations, developing an operational model for Lebanon, holding a second national consultation, developing a national survey to measure the prevalence of violence against women, analysing the government budget, and developing a national survey for services.
ESCWA conducted three field visits to the Kingdom of Saudi Arabia and a national consultation to discuss elements of an operational model on estimating the cost of marital violence. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such as governmental entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA conducted a field mission to Iraq to prepare for the implementation of a project on costing violence against women in Iraq.
ESCWA participated in a consultation with the Egyptian National Council for Women and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) to discuss practical steps towards carrying out a national study on violence against women with disabilities. This meeting was the second such consultation facilitated by ESCWA to determine the parameters and methodology of the study.
ESCWA facilitated a Regional Workshop on the Measurement of the Sustainable Development Goals (SDGs) on Violence against Women and Time Use Statistics Indicators with senior gender experts/statisticians from national statistical offices, ministries of gender equality and women’s affairs. The workshop addressed selected SDG indicators, focusing on the following gender concerns: physical, sexual, psychological violence against women perpetrated by an intimate partner and sexual violence against women perpetrated by a person other than an intimate partner.
ESCWA supported the Ministry of Women, Family, Childhood and Elderly in Tunisia to better understand the availability and quality of data needed to carry out an estimation of the cost of violence in Tunisia.
ESCWA, the League of Arab States and UN Women, in partnership with the Swedish Institute in Alexandria and UNDP held a workshop on the different pillars of reporting when preparing National Voluntary Reports (VNR). Discussion included the tools available at the regional level to report on SDG 5, and the role of national stakeholders in preparing the VNR.
ESCWA and UNFPA Regional Office in Beirut organized a workshop on monitoring, control and protection of human rights including sexual and reproductive health and rights. This workshop targeted national human rights institutions and National Women’s Machineries in the Arab region, as well as in some countries of the Horn of Africa. The workshop sought to strengthen collaboration between National Women’s Machineries and national human rights institutions, especially in documenting the status of women and women’s sexual and reproductive health within the framework of international conventions.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) initiated a region-wide project on the issue of women, disarmament, non-proliferation and arms control. UNRCPD conducted two sub-regional workshops on gun violence and illicit small-arms trafficking from a gender perspective, for Southeast Asia in July and for South Asia in September, respectively.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) organized a technical workshop on ATT Evaluation of Transfers and Reports for Guatemala. The training covered risk assessment under the ATT, which requires that States assess the risk that the conventional arms, ammunition or parts and components being transferred are being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children. UNLIREC also carried out a Gender & ATT Table Top Exercise in San Salvador aimed at assisting the State in understanding the obligations under the ATT and providing practical insights into the ATT´s risk assessment methodology, emphasizing the importance of gender-based criteria. UNLIREC organized a training course on Firearms and Ammunition Evidence Management, which underlined the gendered aspects of small arms and highlighted the links between armed violence and gender-based violence.
Training and capacity-building remained a key area of the UN Trust Fund’s work both online and in face-to-face workshops. For example, the fund has implemented 10 online training modules, developed in 2017, on how to ensure accountability for grants, in accordance with the Project Cooperation Agreement, including sessions on project design, monitoring and evaluation; financial and operational management; and ethics and safety. The course is open to new Trust Fund grantees and their implementing partners and is offered as refresher training to all current grantees. By December 2018, the sessions had been delivered live in three languages and recorded to ensure wider participation and share knowledge. In September 2018, the Trust Fund held a five-day knowledge-exchange workshop in Amman, involving eight current and new grantees working on ending violence against women and girls in humanitarian contexts. The event provided an opportunity for grantees to obtain access to training to respond to programmatic and operational gaps in capacity, exchange learning and knowledge and document knowledge in a format that can be used for both internal and external purposes.
1) Conducted open residential courses, focused on practical strategies to prevent and address violence and harassment at workplace level: "Violence and Harassment in the World of Work: what to do?" 19-23 Nov 2018, Turin - Language: English, French.
2) (In collaboration with Fair Wear Foudation whithin project "Safe and Equal") tailor-made trainings on prevention of Workplace Violence and Harassment for managers and/or workers' reps of garment factories in Indonesia (sept 2018), Vietnam (Oct 2018) and Myanmar (Dec 2018).
During the reporting period UNRWA trained 2,278 staff in all its fields of operations as part of the roll out of the capacity building plans. The trainings focused on anchoring the survivor centred approach in the UNRWA response to GBV and on rolling out the tools for GBV risk mitigation in emergencies.
In Myanmar, UNODC strengthened the capacity of the police to provide survivor-centered responses, effective investigation and inter-agency coordination among the criminal justice system to better respond to gender-based violence. The Office supported the Union Attorney General’s Office in the prosecution of cases involving violence against women and children through a training curriculum and accompanying materials piloted at two initial trainings of trainers.
In Nepal, UNODC undertook a study about women in the criminal justice system, with a focus on women criminal justice professionals, violence against women and women alleged offenders and prisoners.
In the State of Palestine, UNODC and other UN agencies launched a joint project to support the forensic science laboratory in analyzing evidence on sexual and gender-based violence cases, to sensitize criminal justice personnel and improve cooperation among the stakeholders involved in handling SGBV cases.
Half of the projects funded by the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in 2018 explicitly provided direct protection and assistance to victims trafficked in a situation of armed conflict or fleeing conflict identified within mass refugee and migration movements.
UNODC published a thematic paper on countering trafficking in persons, including the exploitation of women and girls, in conflict situations.
1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event. 2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018. 1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment. 4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA). 5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
View More1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event.
2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018.
1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.
2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.
3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment.
4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA).
5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
In 2017 and 2018, two key training workshops were held for FAO staff and partners in Somalia (Mogadishu and Hargeissa) and north east Nigeria (Maiduguri). The scope of the trainings was to support the integration of gender, gender-based violence and accountability to affected populations (AAP) in FAO’s programming and planning. They were articulated around participatory, practical and interactive sessions and participants were oriented on relevant global frameworks such as the World Humanitarian Summit, Grand Bargain commitments and the Secretary-General’s Bulletin on PSEA as well as have the opportunity to apply tools for gender and GBV analysis and assessment, amongst others.
In Nigeria, the importance of energy access for affected populations in the context of acute emergencies and protracted crises cannot be overstated. Vulnerable populations – including refugees, IDPs and the communities hosting them – often have very limited access to cooking fuel and other forms of energy. Women and children primarily shoulder the burden of collecting fuelwood and preparing meals for the family. This gender-differentiated role has major consequences in terms of productive time lost and exposure to protection risks and health risks. Against this background, the participatory, practical and context-specific training was delivered on challenges relating to energy access, environment and displacement, with a focus on resilience programming and gender mainstreaming in the three Nigerian states of Adamawa, Borno and Yobe.