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UNODC promotes the Blue Hearth campaign, a global awareness raising initiative to fight human trafficking and its impact on society.
UNODC is implementing the Education for Justice Initiative and the Doha Declaration. In this framework, UNODC works to raise awareness on trafficking in persons though education, working closely with youth and academics to look into key concepts of trafficking and how this affects in particular women and girls, and how education can contribute to crime prevention and promotion of legality and justice.
Further, under the Global eLearning Programme, UNODC supports Member States through the delivery of courses across the world designed to address crime prevention challenges; on human rights, gender issues in cases of child sexual exploitation, alternatives to imprisonment for women offenders and the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence; in line with international standards and norms.
In Viet Nam, UNODC supports awareness-raising campaigns on gender-based violence, documenting gender-based violence cases, providing aid services to victims and developing evidence-based data for policy advocacy purposes.
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
In 2015, as a follow-up to OCHA’s “Keep Her Safe” commitments, the CERF secretariat incorporated a dedicated self-assessment indicator on whether sexual and gender-based violence has been considered and/or mainstreamed in project design. This data is recorded in the CERF’s Grant Management System Database for tracking and analysis purpose. This marker helps CERF determine the amount of money that goes to GBV-related issues.
UNLIREC organized the first Regional Women and Security Symposium for Latin America and the Caribbean, where the discussion focused on, among other issues, how the SDGs can contribute to improving the lives and security of women. Some of the recommendations reached at the symposium focused on the need for solid national legislation and policy responses to gender-based armed violence and for promoting an inclusive security response to such violence.
Implementation of training, capacity building and raise awareness activities for the prevention of Violent Extremism, in which women, as key actor of the local communities play an active and important role.
WHO is implementing work to strengthen the institutionalisation of gender-based violence responses in WHO’s humanitarian work, ensuring the integration of violence against women (sexual violence and intimate partner violence) in the work of the health cluster at global and regional levels, and in selected countries.
Adoption of technology in the communication between WFP and its beneficiaries (mostly women) through the exchange of calls facilitated by the Complains and Feedback Mechanisms (CFMs) is changing the role that beneficiaries play in a given assistance.
Through Cash-Based-Transfers approach from one side and regular use of CFMs on the other, beneficiaries are turning from ‘passive recipients’ into ‘active stakeholders’: today, they have a choice and they have a voice. The combination of choice/voice is resulting in a powerful tool to empower vulnerable women and men. It is a win-win solution where thanks to first-hand information received by beneficiaries, WFP improves the effectiveness of its programmes and beneficiaries have a say in their assistance.
Today, Jordan CO has one call centre managed by a total of 15 operators, with an average of 500 calls per day out of which 80% calls are answered and closed the same day. If operators receive calls and are not able to solve them immediately, they assign them to focal points for actions. Out of 15 operators, 13 are women. This due to the sensitivity and great empathy that women can show when calls come in.
Lessons learnt on the improved communication between WFP and its beneficiaries are several:
- Challenges can be turned into opportunities ( ex.: Complains feedback mechanisms, ETC-Connect project, SCOPE Platform)
- Considering the beneficiaries as ‘direct stakeholders’ is a powerful boost to assistance effectiveness. Give them voice and hear them is a ‘must’
- Leave them the choice to decide how best use the entitlement is the best way to empower them
- Providing women an opportunity to find the right place in a given assistance does not only mean an increase in their income or a solution to their distress but also an honourable status in the household or community for being listened and respected.
In March 2018, a WFP-wide awareness campaign on PSEA was conducted. This was part of an annual awareness campaign, started in January 2018 and running monthly, on WFP’s values, principles and standards, as reflected in WFP’s Code of Conduct, including protection from sexual exploitation and abuse.
In 2017, UN Volunteers hosted by UN Women supported communications and public advocacy of gender equality among communities.
In Togo, the UNV-implemented project Voices Against Violence provided interactive, youth-centred ways for people to talk and learn about relationships and gender equity in a safe and inclusive environment. A total of 500 national volunteer teachers were trained in the principles of respectful and non-violent behaviour. They then delivered the programme in their classes and their communities – multiplying the power of the project by spreading the curriculum to thousands of young Togolese.
Partners for Prevention (P4P) was a UNDP, UNFP, UNV and UN Women regional joint programme for the prevention of violence against women and girls in Asia and the Pacific. It focused on the prevention interventions, capacity development and policy advocacy by working on the ground with local volunteers. Volunteers acted as a bridge between the UN, governments and national and regional partners. In 2017, UN Volunteers served as project coordinators with P4P in Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Papua New Guinea, and Viet Nam.
In Afghanistan, UNV supports the Youth-Mullah Gender Volunteer Caravans, through which young Afghan men and women are crafting campaigns and visiting communities in Herat and Balkh provinces to spread their messages of gender equality.
Building on previous work, UNRWA has developed GBV Roadmaps which are a tool to operationalize its GBV Prevention Framework through concrete activities and accompanying monitoring tools.
Field research and analysis by country research teams in China, India, Indonesia for the research project “When and Why Do States Respond to Women's Claims? Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Asia” (2013-2016; final publications 2018).
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E?OpenDocument