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ABOUT 103 RESULTS
DAW, now part of UN Women, identified experts and undertook research in preparation for an expert group meeting on legislation on harmful practices.
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DAW, now part of UN Women, identified experts and undertook research in preparation for an expert group meeting on legislation on harmful practices.
In December 2008, UN Action created a Multi-Donor Trust Fund to pool resources, tightening accountability for joint UN system action against sexual violence in conflict.UN Action supported the recruitment of a Programme Manager to coordinate the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. UN Action also provided financial support to UNFPA for two UN system-wide gender-based violence coordinators in Darfur, Sudan. UN Action also provided financial support to...
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In December 2008, UN Action created a Multi-Donor Trust Fund to pool resources, tightening accountability for joint UN system action against sexual violence in conflict.UN Action supported the recruitment of a Programme Manager to coordinate the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. UN Action also provided financial support to UNFPA for two UN system-wide gender-based violence coordinators in Darfur, Sudan. UN Action also provided financial support to UNFPA for the training of GENCAP (Gender Stand-by Capacity) Advisers in November 2008.UN Action hired a recruitment specialist to conduct a global search for gender-based violence programme coordinators/advisers.UN Action implemented DPKO-led research missions to UNMIL, Liberia (September 2008) and MONUC, Democratic Republic of Congo (January 2009), with the aim of finalizing and field-testing an Analytical Inventory of Responses by Peacekeeping Personnel to War-Related Violence Against Women. The Inventory catalogues examples of good practice in protecting women from sexual violence.UN Action convened an OHCHR-led high-level panel on sexual violence in December 2008, as a follow-up to the conference “Women Seeking Justice – Getting Law”, co-financed by UN Action.A range of advocacy resources on the Security Council resolution 1820 (2008) were added to the UN Action ‘Stop Rape Now’ website.In response to the use of sexual violence as a tactic of war in the context of the renewed conflict in Eastern DRC, UN Action issued and distributed a joint advocacy statement. In November 2008, UN Action organized a panel discussion on “Sexual violence against women and children in conflict” as part of the Inter-Parliamentary Union – UN Hearing, and prepared a concept note.UN Action’s Senior Adviser on Sexual Violence in MONUC, DRC, undertook a mapping exercise, in August 2008, of existing and planned activities by international actors on sexual violence; and collaborated with EUPOL to convene a “day of reflection” in November 2008 on strengthening the capacity of the Congolese National Police to prevent and respond to sexual violence.UN Action gave briefings to NGOs and to Missions on sexual violence data-collection, including proposals for more timely and reliable data, as well as benchmarks for measuring progress.UN Action convened a WHO-led experts meeting in Geneva, in December 2008, on “Sexual Violence in Conflict: Data and data-collection methodologies”. The meeting resulted in an agreed research agenda and guidance on information-collection, while providing a meaningful evidence-basis of prevalence data and trend analysis to inform effective interventions.
A Senior Advisor on Sexual Violence was posted to the Democratic Republic of the Congo (MONUC).In June 2008, UN Action hired an Advocacy and Women’s Rights Specialist to lead its advocacy efforts under the banner “Stop Rape Now” (see www.stoprapenow.org).In May 2008, UN Action co-sponsored a high-level conference at Wilton Park entitled, “Women targeted or affected by armed conflict: What role for military peacekeepers?”. Government officials, military commanders, NGO representatives and...
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A Senior Advisor on Sexual Violence was posted to the Democratic Republic of the Congo (MONUC).In June 2008, UN Action hired an Advocacy and Women’s Rights Specialist to lead its advocacy efforts under the banner “Stop Rape Now” (see www.stoprapenow.org).In May 2008, UN Action co-sponsored a high-level conference at Wilton Park entitled, “Women targeted or affected by armed conflict: What role for military peacekeepers?”. Government officials, military commanders, NGO representatives and other experts reviewed front-line military tactics to protect women from sexual violence in armed conflict. The outcomes were discussed, in July 2008, in a briefing for Heads of military components of peacekeeping operations.UN Action has developed a PowerPoint presentation on Security Council resolution 1820 (2008) on sexual violence in conflict, to heighten awareness of the implication of the resolution for the work of the UN system. The presentation is available at www.stoprapenow.org. In August 2008, UN Action organized a briefing in New York for NGOs around resolution 1820.UN Action has published two documents to support the UN system’s response to sexual violence in conflict settings. These are posted on UN Action’s website: - Do’s and Don’ts: Reporting and interpreting data on sexual violence from conflict-affected countries- Summary of Ethical and Safety Recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies.
DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-third session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/63/214), trafficking in women and girls (A/63/215), and eliminating rape and other forms of sexual violence in all their manifestations, including in conflict and related situations (A/63/216).
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DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-third session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/63/214), trafficking in women and girls (A/63/215), and eliminating rape and other forms of sexual violence in all their manifestations, including in conflict and related situations (A/63/216).
Baseline assessments were completed in Rwanda, and first drafts were completed in Fiji, Paraguay, and Kyrgyzstan. National multi-stakeholder workshops to develop joint programming frameworks were held in Jordan, Philippines, Rwanda, Fiji, and Kyrgyzstan, and joint national committees consisting of a wide range of stakeholders, responsible for coordinating and providing technical support, were formed. These workshops are instrumental in developing a multi-sectoral joint programming framework that...
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Baseline assessments were completed in Rwanda, and first drafts were completed in Fiji, Paraguay, and Kyrgyzstan. National multi-stakeholder workshops to develop joint programming frameworks were held in Jordan, Philippines, Rwanda, Fiji, and Kyrgyzstan, and joint national committees consisting of a wide range of stakeholders, responsible for coordinating and providing technical support, were formed. These workshops are instrumental in developing a multi-sectoral joint programming framework that brings together United Nations system actions in support of national efforts to address violence against women, including the development or the implementation of national action plans on violence against women.Baseline assessments, as well as national workshops to develop multi-sectoral joint programming frameworks, had been initiated or completed in all 10 countries and joint national committees had been formed. Implementation of joint programming activities, led by UNFPA, had commenced in the Philippines and Rwanda. Activities of the joint programming initiative were increasingly linked to the Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women” at the national level.UNFPA is leading the implementation of the joint programming activities at the country level in the identified pilot countries under the Inter-agency Task Force on Violence against Women.
ILO’s International Migration Programme (MIGRANT) prepared a global policy-advice report on gender and migration for the International Conference on Gender, Migration and Development: Seizing Opportunities and Upholding Rights (ICGMD) that covered the issue of violence against women migrant workers. The conference took place in September 2008 and was organized with UNIFEM, UNICEF, Migrants Forum in Asia (MFA), and Migrant Rights International (MRI) and resulted in The Manila Call to Action and...
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ILO’s International Migration Programme (MIGRANT) prepared a global policy-advice report on gender and migration for the International Conference on Gender, Migration and Development: Seizing Opportunities and Upholding Rights (ICGMD) that covered the issue of violence against women migrant workers. The conference took place in September 2008 and was organized with UNIFEM, UNICEF, Migrants Forum in Asia (MFA), and Migrant Rights International (MRI) and resulted in The Manila Call to Action and its Resolution:http://www.icgmd.info/docs/icgmd_manila_call_to_action.pdf
OHCHR entered into a partnership with the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) in order to contribute to shaping policy in the areas of addressing violence against women, the promotion of gender equality and ensure respect of individual gender identity.
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OHCHR entered into a partnership with the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) in order to contribute to shaping policy in the areas of addressing violence against women, the promotion of gender equality and ensure respect of individual gender identity.
At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
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At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
In October 2007, the International Conference on the State of Safety in World Cities took place in Mexico. The Conference developed an international framework to support cities in their efforts to address issues of violence and crime, including violence against women; outlined strategies and approaches to address violence against women; and built partnerships between United Nations, and a wide spectrum of stakeholders to address urban crime and violence.
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In October 2007, the International Conference on the State of Safety in World Cities took place in Mexico. The Conference developed an international framework to support cities in their efforts to address issues of violence and crime, including violence against women; outlined strategies and approaches to address violence against women; and built partnerships between United Nations, and a wide spectrum of stakeholders to address urban crime and violence.
Within the framework of its thematic debate on ‘Aspects of violence against women that pertain directly to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice’, the Commission, at its seventeenth session from 14-18 April 2008, considered the report of the Secretary-General on crime prevention and criminal justice responses to violence against women and girls. The Commission, in decision 17/1, requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts, in cooperation with the institutes...
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Within the framework of its thematic debate on ‘Aspects of violence against women that pertain directly to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice’, the Commission, at its seventeenth session from 14-18 April 2008, considered the report of the Secretary-General on crime prevention and criminal justice responses to violence against women and girls. The Commission, in decision 17/1, requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts, in cooperation with the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network, the Commission on the Status of Women and the Special Rapporteur on violence against women, to review and update the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice.