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UN Women, in collaboration with the governments of El Salvador and Sweden, launched the global study "Preventing conflicts, transforming justice, ensuring peace" in the Americas at a high level event in El Salvador in April of 2016. This is a report on the implementation of the Resolution 1325, which highlights the participation of women in security issues. The results of the research strengthen and recognize the power of women's peace-building interventions, and show that women's inclusion improves effectiveness in humanitarian assistance, strengthens efforts to build peace and the economic recovery of countries. As part of the activity, two forum panels took place and provided the space to share experiences on the application of 1325 in various countries of the world.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
ESCWA has implemented a project to build the capacities of parliamentarians from selected Arab countries and other stakeholders in implementing UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security. This project has resulted in the delivery of training workshops to foster the formulation of national action plans aiming at amending specific discriminative legislation to better protect women during armed conflicts, enacting new laws to facilitate women’s access to decision-making positions in peace process and endorsing financial implications by Governments to carry out action plans accordingly.
In 2015, ESCWA produced a background paper on the socioeconomic impact of wars on women and girls in the Arab region. The paper shows that Gender-Based Violence is one of the most relevant repercussions of wars on women and girls and proposes recommendations at the institutional and legal levels.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In Bosnia and Herzegovina, IOM is working with various UN, government and NGO partners to identify and address gaps in existing care, support and justice systems, and create an effective, comprehensive and standardized approach to assisting survivors of conflict-related sexual violence. The project aims to shed light on the drivers of high rates of sexual violence in conflict situations, but also how sexual violence impedes the full restoration of peace in post-conflict societies. It demonstrates the resolve of the entire UN Country Team in BiH to tackle this issue in a coordinated and systematic manner. IOM’s work in this effort is focused on the development and establishment of a comprehensive legal framework and mechanisms to enable victim-status recognition and on providing reparations for survivors of conflict-related sexual violence regardless of their gender.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
The "Secretary-General Guidance Note on Reparations for victims of Conflict-related Sexual Violence" was launched in June 2014 by OHCHR and UN Women. The implementation of the note has been promoted in a number of contexts and has resulted into legislative revision (Kosovo), introduction of a specific reparation programme (Moldova) and pilot assistance programmes for victims (DRC).
As the Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action on Protection Against Gender-Based Violence in Emergencies, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings. Furthermore, IOM is working on the inclusion of GBV prevention and mitigation at all stages of camp response. At the global level, IOM has developed practical approaches to mainstream GBV prevention and mitigation in line with the IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action (2015) and is engaging in a number of activities, including: - Deployment of CCCM-GBV Rapid Response Advisors (RRAs), who are mentoring CCCM actors, developing inter-cluster SOPs on the exchange of information between CCCM and Protection actors, supporting the implementation of CCCM operations relating to GBV and addressing technical skill gaps; - Engagement in small-scale, camp-based initiatives to strengthen women’s participation in camp governance structures and develop guidance on how to support women’s engagement to contribute to reducing GBV risks. Small pilot projects have thus far been initiated in Iraq, South Sudan, Ecuador, Nigeria and the Philippines.