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ABOUT 183 RESULTS
The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to...
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The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to address violence against women for Government officials, Parliamentarians and representatives of non-governmental organizations from 7 countries in the Middle East. The objective of the workshop was to contribute to the adoption of comprehensive legislation on violence against women and its effective implementation.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
UNIFEM’s, (now part of UN Women) continued support for advancing legislation on violence against women, in collaboration with national institutions, included: domestic violence legislation in Kazakhstan, Mozambique and Nepal; law reform and harmonization in Afghanistan, Cambodia, Georgia, Mexico, Senegal and the Solomon Islands; legal measures against sexual harassment in Bolivia and Pakistan.
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UNIFEM’s, (now part of UN Women) continued support for advancing legislation on violence against women, in collaboration with national institutions, included: domestic violence legislation in Kazakhstan, Mozambique and Nepal; law reform and harmonization in Afghanistan, Cambodia, Georgia, Mexico, Senegal and the Solomon Islands; legal measures against sexual harassment in Bolivia and Pakistan.
In Timor-Leste, the UNDP National Parliament Project is providing technical support to the National Parliament as it deliberates the draft Law on Domestic Violence. Through the UNDP-supported project “Equal Access to Justice” in Sri Lanka, a cabinet committee in the Ministry of Justice is supported to look into reforms of existing laws applicable to Muslims, especially those laws that do not provide equal status to women.
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In Timor-Leste, the UNDP National Parliament Project is providing technical support to the National Parliament as it deliberates the draft Law on Domestic Violence. Through the UNDP-supported project “Equal Access to Justice” in Sri Lanka, a cabinet committee in the Ministry of Justice is supported to look into reforms of existing laws applicable to Muslims, especially those laws that do not provide equal status to women.
DAW, now part of UN Women, finalized the report of the expert group meeting on legislation to address harmful practices. The report sets out recommendations for legislation to address harmful practices against women, with particular attention to female genital mutilation, so called “honour” crimes, acid throwing, stove burning, and harmful practices related to marriage. DAW, in cooperation with ECA, convened two multi-stakeholder workshops at sub-regional level, in Addis...
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DAW, now part of UN Women, finalized the report of the expert group meeting on legislation to address harmful practices. The report sets out recommendations for legislation to address harmful practices against women, with particular attention to female genital mutilation, so called “honour” crimes, acid throwing, stove burning, and harmful practices related to marriage.
DAW, in cooperation with ECA, convened two multi-stakeholder workshops at sub-regional level, in Addis Ababa, Ethiopia, in December 2009, bringing together representatives from 12 countries to support and accelerate legislative reform on violence against women.
UNESCO continues to carry out a series of studies which examine the family laws in the Middle East and North Africa (MENA). The UNESCO Office in Beijing initiated public awareness campaigns in Mongolia to strengthen the implementation of the law to combat domestic violence in local areas, engaging a broad range of stakeholders.
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UNESCO continues to carry out a series of studies which examine the family laws in the Middle East and North Africa (MENA). The UNESCO Office in Beijing initiated public awareness campaigns in Mongolia to strengthen the implementation of the law to combat domestic violence in local areas, engaging a broad range of stakeholders.
In Serbia, a report on “Domestic Violence - Protection and Prevention” was presented by UNHCR in March 2009, providing an analysis of the legislative framework and a recommendation for the adoption of a Law on Domestic Violence, ensuring a coordinated and effective response to instances of domestic violence.
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In Serbia, a report on “Domestic Violence - Protection and Prevention” was presented by UNHCR in March 2009, providing an analysis of the legislative framework and a recommendation for the adoption of a Law on Domestic Violence, ensuring a coordinated and effective response to instances of domestic violence.
OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic...
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OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic violence. In Sudan, OHCHR worked with the human rights component of UNMIS to propose amendments to existing rape laws. In the occupied Palestinian territory (oPt), OHCHR participated in a special session of the legal Working Group of the Palestinian Legislative Council during which a draft decree-law against honour killings was discussed and was subsequently approved.