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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
The Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women” has increased UN system-wide efforts to develop regional and country-level activities in support to Member States and civil society. The campaign’s Latin American component was launched in Guatemala City on 25 November 2009, while the African component was launched in Addis Ababa on 30 January 2010. In November 2009, the Secretary-General announced his Network of Men Leaders which will contribute to social mobilization and...
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The Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women” has increased UN system-wide efforts to develop regional and country-level activities in support to Member States and civil society. The campaign’s Latin American component was launched in Guatemala City on 25 November 2009, while the African component was launched in Addis Ababa on 30 January 2010. In November 2009, the Secretary-General announced his Network of Men Leaders which will contribute to social mobilization and transformational change to promote a society that is free of violence against women.
OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled...
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OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled through alternative methodologies.
The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women...
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The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign. The Campaign’s target of an annual contribution of US $100 million by 2015 to the UN Trust Fund became a Commitment to Action of the Clinton Global Initiative.In 2009, the UN Trust Fund reached an unprecedented US $23.5 million in total donor contributions and pledges, the largest amount of resources mobilized thus far in a single year.UNIFEM Goodwill Ambassador and UN Trust Fund grantee organization Breakthrough testified in October 2009 to the United States House of Representatives Foreign Affairs Committee. They presented strategies on ending violence against women and girls, and called attention to the need to scale up resources to the UN Trust Fund.In November 2009, the UN Secretary-General announced US $10.5 million in UN Trust Fund grants. A training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation was piloted, and two workshops were held in Ethiopia and in India for grantee organizations.
UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support...
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UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support Office (PBSO) staff was held in January 2010. At the request of the DSRSG of MINURCAT, UN Action undertook a technical assessment mission to Chad, in November 2009, to better understand the UN system’s response to conflict-related sexual violence and to explore options for strategic support. The assessment team held consultations with representatives from a range of UN agencies. Strategic support is being provided to MINURCAT and the UNCT to develop a Comprehensive Strategy on Gender-based Violence – Including Sexual Violence, for Eastern Chad. In January 2010, UN Action in collaboration with UNDP engaged a Senior Advisor in the Democratic Republic of the Congo to oversee implementation of the Comprehensive Strategy on Combating Sexual Violence in DRC.At the request of the RC/HC, UN Action fielded an inter-agency mission to Cote d’Ivoire, in January 2010, to assess options for support to the UN’s response to gender-based violence, including sexual violence, and to review the draft National Strategy on Sexual and Gender-Based Violence.UNDP, OHCHR and DPKO worked under UN Action auspices to develop a joint concept note for a rapidly-deployable Team of Experts on rule of law, as mandated by Security Council resolution 1888, to help address impunity for sexual violence. The UN Action Resource Management Committee approved two funding proposals to support UN system-wide action at country level:(1) Establishing a system to track allocations and expenditures on sexual violence programmes through UN managed financing mechanisms (e.g. CAPs, CERF, CHFs, PBSO, MDTFs) and other sexual violence related funding modalities as part of a broader effort to track gender related allocations; and(2) Training of humanitarian actors to facilitate the roll-out of the Standard Operating Procedures Guide on addressing gender-based violence in humanitarian settings.UN Action convened inter-agency meetings to assist Member States in the framing of Security Council resolution 1888, adopted on 30 September 2009.Under its knowledge-building pillar, the UN Action Resource Management Committee approved a funding proposal submitted to UN Action’s Multi-Donor Trust Fund to map examples of positive interactions with non-State actors, with a view to developing preventative diplomacy strategies and guidance on addressing sexual violence with non-State armed groups.UN Action continued to support the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women, through regular participation in the inter-agency working. UN Action promoted a global online photo drive during the 16 Days of Activism against GBV 2009 and in collaboration with DPI, it presented its images, as a photo montage, at the launch of the Secretary-General's Network of Men Leaders in November 2009.UN Action mobilized new media/social networking tools to amplify the Stop Rape Now campaign (www.facebook.com/unaction; www.twitter.com/unaction). A Public Service Announcement (PSA) has been developed for broadcast and online distribution, with support from OCHA, UNIFEM and DPI, to popularize the “Stop Rape Now” message.In collaboration with the UN Division for the Advancement of Women, UN Action contributed the “Feature Item” on sexual violence in conflict settings for the October 2009 issue of Words to Action: Newsletter on violence against women, issued by the UN Division for the Advancement of Women.
Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
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Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and...
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In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and UNIFEM, in partnership with the United Nations Foundation, have reached out to private foundations and philanthropic leaders. An Urgent Alert was launched in July, in the context of the Framework for Action of the Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women campaign, which has set a target of an annual contribution to the UN Trust Fund of US$100 million by 2015.The UN Trust Fund partnered with the International Centre for Research on Women to develop a capacity development programme to enhance the skills and knowledge of grantees to conduct quality, evidence-based programming and M&E.An external and independent evaluation to assess the overall implementation and effectiveness of the UN Trust Fund 2005-08 Strategy took place the first half of 2009. Four field missions to eight countries and a desk review of 21 projects gathered data for in-depth assessment. A broad range of stakeholders were consulted through interviews, focus groups and online surveys.
UN Action continued to finance the Programme Manager for the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. The Programme Manager worked to develop management and coordination systems as well as to establish benchmarks to monitor the implementation and impact of the Joint Programme.The recruitment specialist continued to develop a roster of senior and mid-level professionals specialized on gender-based violence and who are available for rapid deployment to...
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UN Action continued to finance the Programme Manager for the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. The Programme Manager worked to develop management and coordination systems as well as to establish benchmarks to monitor the implementation and impact of the Joint Programme.The recruitment specialist continued to develop a roster of senior and mid-level professionals specialized on gender-based violence and who are available for rapid deployment to conflict-affected countries.The Comprehensive Strategy to Combat Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo (DRC) developed by UN Action’s Senior Adviser on Sexual Violence in MONUC, DRC, was launched by the UN and the Government of DRC in March 2009 and formally presented to the UN Security Council on 9 April 2009. The Comprehensive Strategy provides a clear framework for addressing sexual violence in the DRC. The Strategy is based on four interlocking pillars: 1) combating impunity for cases of sexual violence; 2) prevention of sexual violence; 3) security sector reform; and 4) multi-sectoral response to improve access of survivors of sexual violence to a wide range of services.In April 2009, UN Action undertook an assessment of the effectiveness of its strategic support to addressing sexual violence in the DRC. The assessment concluded that the UN Action network should continue to provide strategic support to MONUC and the UNCT to help operationalize the Comprehensive Strategy.UN Action continued to develop the Stop Rape Now website (www.stoprapenow.org). New web features were developed, including an Updates from the Field page, which showcases UN Action efforts to combat sexual violence in Liberia and the DRC. Significant support was garnered following the posting of a photo of UNIFEM Goodwill Ambassador Nicole Kidman at the StopRapeNow site. UN Action is encouraging all UN member entities to contribute photos of their respective Goodwill Ambassadors. UN Action also created a “Fans of SCR1820” page on Facebook, and a UN Action Twitter page, with links from both sites to the News hub on the StopRapeNow website. As at September 2009, there were over 1,380 fans of SCR 1820 on Facebook.As part of the StopRapeNow campaign, and in conjunction with the NGO Working Group on Women, Peace and Security, UN Action developed tools on Security Council Resolution 1820, including a poster, notebooks, pins and banner-pens. In order to improve collaboration with NGO partners, UN Action chaired a session on sexual violence during the Consultation with Civil Society on the Secretary-General’s UNiTE Campaign in March 2009.UN Action undertook a number of advocacy events throughout September 2009 to coincide with the presentation of Security Council resolution 1888 on sexual violence in armed conflict, which was adopted unanimously by the Security Council on 30 September 2009.Under the aegis of UN Action, WHO was spearheading efforts to develop a standardized instrument and methodology to collect data on conflict-related sexual violence. UNICEF and WHO were leading a process to develop programmatic benchmarks for measuring progress in preventing and responding to sexual violence.