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The OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in strengthening partnerships with other human rights mechanisms, both special procedures and treaty bodies, particularly the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences and CEDAW held discussions on ways to strengthen cooperation in a number of areas of their work. In Panama, the OHCHR Regional...
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The OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in strengthening partnerships with other human rights mechanisms, both special procedures and treaty bodies, particularly the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences and CEDAW held discussions on ways to strengthen cooperation in a number of areas of their work. In Panama, the OHCHR Regional Office led the preparation of the United Nations Country Team’s Universal Periodic Review (UPR) submission, which includes a section on the situation of women in the country, including an alarming increase in cases of femicide.
A UNDP global programme to support country level work is being developed to implement priority action areas including: work with local government and with traditional entities; multi-sectoral projects, especially comprehensive poverty reduction and governance projects; research on impacts, methods and baseline data; dissemination of research; support to the Secretary General’s Campaign to End Violence Against women; and work with NGOs and local campaigns to develop capacity, end recidivism and...
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A UNDP global programme to support country level work is being developed to implement priority action areas including: work with local government and with traditional entities; multi-sectoral projects, especially comprehensive poverty reduction and governance projects; research on impacts, methods and baseline data; dissemination of research; support to the Secretary General’s Campaign to End Violence Against women; and work with NGOs and local campaigns to develop capacity, end recidivism and provide counseling for survivors.
In its risk assessment of Secretariat departments, offices, regional commissions and peacekeeping and political missions, OIOS identified governance and organizational arrangements as a high risk area. OIOS had conducted, in 2008, an audit of the management of the Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI) and the Division for the Advancement of Women (DAW) within the Department of Economic and Social Affairs (DESA). OIOS recommended that DESA, in consultation with the...
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In its risk assessment of Secretariat departments, offices, regional commissions and peacekeeping and political missions, OIOS identified governance and organizational arrangements as a high risk area. OIOS had conducted, in 2008, an audit of the management of the Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI) and the Division for the Advancement of Women (DAW) within the Department of Economic and Social Affairs (DESA). OIOS recommended that DESA, in consultation with the Secretary-General, should consolidate OSAGI and DAW into one single programme within DESA.
As part of its Investigations Learning Programme (ILP), the Investigations Division of OIOS has successfully launched a Sexual Exploitation and Abuse Basic Investigations Training Course for the various investigative entities in the UN system, such as Military Police and Special Investigations Units. Particularly applicable in the peacekeeping context, the SEA training course covers techniques and best practices in several aspects of SEA: investigations, including first response issues;...
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As part of its Investigations Learning Programme (ILP), the Investigations Division of OIOS has successfully launched a Sexual Exploitation and Abuse Basic Investigations Training Course for the various investigative entities in the UN system, such as Military Police and Special Investigations Units. Particularly applicable in the peacekeeping context, the SEA training course covers techniques and best practices in several aspects of SEA: investigations, including first response issues; interviewing for SEA cases; field investigation issues; report writing; evidence collection and forensic analysis; and applicable law, with a focus on "the SEA bulletin": ST/SGB/2003/13, Special measures for protection against sexual exploitation and sexual abuse. The course applies a multi-disciplinary approach to learning by using role playing, group work, group discussion, video reviewing and videotaping for interview exercises.
Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
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Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support...
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UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support Office (PBSO) staff was held in January 2010. At the request of the DSRSG of MINURCAT, UN Action undertook a technical assessment mission to Chad, in November 2009, to better understand the UN system’s response to conflict-related sexual violence and to explore options for strategic support. The assessment team held consultations with representatives from a range of UN agencies. Strategic support is being provided to MINURCAT and the UNCT to develop a Comprehensive Strategy on Gender-based Violence – Including Sexual Violence, for Eastern Chad. In January 2010, UN Action in collaboration with UNDP engaged a Senior Advisor in the Democratic Republic of the Congo to oversee implementation of the Comprehensive Strategy on Combating Sexual Violence in DRC.At the request of the RC/HC, UN Action fielded an inter-agency mission to Cote d’Ivoire, in January 2010, to assess options for support to the UN’s response to gender-based violence, including sexual violence, and to review the draft National Strategy on Sexual and Gender-Based Violence.UNDP, OHCHR and DPKO worked under UN Action auspices to develop a joint concept note for a rapidly-deployable Team of Experts on rule of law, as mandated by Security Council resolution 1888, to help address impunity for sexual violence. The UN Action Resource Management Committee approved two funding proposals to support UN system-wide action at country level:(1) Establishing a system to track allocations and expenditures on sexual violence programmes through UN managed financing mechanisms (e.g. CAPs, CERF, CHFs, PBSO, MDTFs) and other sexual violence related funding modalities as part of a broader effort to track gender related allocations; and(2) Training of humanitarian actors to facilitate the roll-out of the Standard Operating Procedures Guide on addressing gender-based violence in humanitarian settings.UN Action convened inter-agency meetings to assist Member States in the framing of Security Council resolution 1888, adopted on 30 September 2009.Under its knowledge-building pillar, the UN Action Resource Management Committee approved a funding proposal submitted to UN Action’s Multi-Donor Trust Fund to map examples of positive interactions with non-State actors, with a view to developing preventative diplomacy strategies and guidance on addressing sexual violence with non-State armed groups.UN Action continued to support the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women, through regular participation in the inter-agency working. UN Action promoted a global online photo drive during the 16 Days of Activism against GBV 2009 and in collaboration with DPI, it presented its images, as a photo montage, at the launch of the Secretary-General's Network of Men Leaders in November 2009.UN Action mobilized new media/social networking tools to amplify the Stop Rape Now campaign (www.facebook.com/unaction; www.twitter.com/unaction). A Public Service Announcement (PSA) has been developed for broadcast and online distribution, with support from OCHA, UNIFEM and DPI, to popularize the “Stop Rape Now” message.In collaboration with the UN Division for the Advancement of Women, UN Action contributed the “Feature Item” on sexual violence in conflict settings for the October 2009 issue of Words to Action: Newsletter on violence against women, issued by the UN Division for the Advancement of Women.
In October 2009, the UNAIDS Executive Director established a Task Force, comprised of a wide range of stakeholders, to advise on the development of an Operational Plan for the UNAIDS Action Framework on Women, Girls, Gender Equality and HIV, which was endorsed at the Board meeting in December 2009. The Action Framework and Operational Plan outline core responsibilities for the UN in advancing work on women, girls and HIV at all levels.
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In October 2009, the UNAIDS Executive Director established a Task Force, comprised of a wide range of stakeholders, to advise on the development of an Operational Plan for the UNAIDS Action Framework on Women, Girls, Gender Equality and HIV, which was endorsed at the Board meeting in December 2009. The Action Framework and Operational Plan outline core responsibilities for the UN in advancing work on women, girls and HIV at all levels.
In July 2009, UNHCR held a seminar with the CEDAW Committee on promoting the use of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to protect women affected by forced displacement and statelessness, focusing on sexual violence and discrimination against displaced women and girls.
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In July 2009, UNHCR held a seminar with the CEDAW Committee on promoting the use of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to protect women affected by forced displacement and statelessness, focusing on sexual violence and discrimination against displaced women and girls.
UNRWA revised the technical guidelines for the health department in April 2009, including the detection, counseling and referral of women victims of violence.A workshop for UNRWA health gender focal points on lessons learned in detecting women victims of violence in health centers was held in Damascus, in July 2009. The need for an internal and external referral system in partnership with host country stakeholders was highlighted.
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UNRWA revised the technical guidelines for the health department in April 2009, including the detection, counseling and referral of women victims of violence.A workshop for UNRWA health gender focal points on lessons learned in detecting women victims of violence in health centers was held in Damascus, in July 2009. The need for an internal and external referral system in partnership with host country stakeholders was highlighted.
On 3 June 2009, UN-HABITAT and UNIFEM signed a new Memorandum of Understanding regarding a global programme to tackle violence against women and girls in the world’s cities. This programme will focus on the development, testing and delivery of a new global model for safer cities, based on proven strategies and best practices that can be replicated in different cities around the world.UN-HABITAT, in partnership with the UNIFEM South Asia Sub-Regional Office and the NGO “Jagori”, has developed a...
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On 3 June 2009, UN-HABITAT and UNIFEM signed a new Memorandum of Understanding regarding a global programme to tackle violence against women and girls in the world’s cities. This programme will focus on the development, testing and delivery of a new global model for safer cities, based on proven strategies and best practices that can be replicated in different cities around the world.UN-HABITAT, in partnership with the UNIFEM South Asia Sub-Regional Office and the NGO “Jagori”, has developed a framework for a Safer New Delhi, with women's safety being the entry point.The UN-HABITAT Gender Equality Action Plan (GEAP) was adopted by the Governing Council in April 2009, focusing on the rolling out of the women's safety audit tool to other cities and training of local governments in adopting this approach; developing guidelines and a capacity building program for local authorities on women's safety in public spaces.