Search
FAO has been instrumental in the finalization of the Committee on World Food Security’s (CFS) Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (FFA), a global policy guidance instrument endorsed in October 2015. The document explicitly recognizes the role of all stakeholders in “protecting against all forms of gender-based violence and sexual exploitation and abuse, particularly towards refugees and IDPs, to allow safe access to resources to meet food and nutrition needs”, and in “designing and delivering food security and nutrition policies and actions in ways that minimize the risk to recipients and contribute to preventing and ending gender based violence.”
A standard-setting item on “Violence against women and men in the world of work” is listed on the agenda of the ILO 107th Session (June 2018) of the International Labour Conference.
In August 2014, OHCHR and UN Women launched the Latin American Protocol for the investigation of Gender-Motivated Killings of women, which provides guidance for investigations to comply with due diligence standards (promoted in Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panama, and Peru).
Capacity-building of UNRWA staff, including trainings, has been a focus for UNRWA in ensuring that addressing Gender Based Violence is embedded into the work done by the different Agency’s programmes. To that effect, UNRWA has started training staff on identifying and addressing GBV through different levels of trainings. Trainings have served a dual purpose to not only in increasing staff capacity to respond to GBV, but also raise awareness and change perceptions of UNRWA staff. To support the training of staff, UNRWA developed a GBV manual which was developed in 2012. In order to monitor to what extent staff understand and acknowledge their roles and responsibilities to address GBV, UNRWA carried out biannual readiness assessment questionnaires in all core programmes. Further, by looking at the return on trainings through identification, it is clear that even within programmes which have received high levels of trainings there have been persistent obstacles to reporting the identification of GBV survivors and referring them to appropriate services. This shows that while trainings have been crucial, it has not been sufficient on its own. Supporting mechanisms, such as revisions to staff terms of references, accountability frameworks and reference tools and guidelines to support staff in implementation, are necessary to improve the effectiveness and efficacy of the response and to ensure sustainability. UNRWA has been able to target staff from all its different programmes, including health, relief, and education with more than 4000 trainings in the period 2014-2015.
OHCHR has continued to support the Human Rights Council’s work on women’s human rights. OHCHR submitted various reports to HRC, including a report on early, child and forced marriages (A/HRC/26/22), a report on sexual and gender-based violence in the context of transitional justice (A/HRC/27/21), and a report on the implementation of the technical guidance on the human rights-based approach to preventable maternal mortality and morbidity (A/HRC/27/20).
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in producing thematic policy recommendations through her reports to the Human Rights Council (HRC) on 20 years of United Nations developments regarding VAW (A/HRC/26/38) and on closing the gap in international human rights law (A/HRC/29/27). Also her reports to the General Assembly on VAW as a barrier to the effective realization of all human rights (A/69/368) and on closing the gap in international human rights law (A/70/209).
OHCHR assisted CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) and the CRC (Committee on the Rights of the Child) in elaborating joint General Recommendation No. 31/General Comment No. 18 on harmful practices and the update of General Recommendation 19 on violence against women.
Focusing on strengthening political and institutional commitments, UN Women provided technical assistance in the drafting process of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (2016-2025), which was adopted at the ASEAN Summit in November, 2015. The plan addresses violence prevention, access to justice and services for survivors of violence, and speaks to the role of men and boys in ending violence against women, including through social norms change.