Search
Within the framework of UN Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women”, UNIC (United Nations Information Centres) Beirut, Lebanon in partnership with the Theatre Club at the Balamand University in Lebanon produced a theatre play on the issue of violence against women targeting school students - a work that was fully supported and sponsored by the Lebanese Minister of Education and Higher Education. The play, entitled “We Are All Humans”, presented real cases of violence against women within families in Lebanon through a vibrant script and a combination of gestures, songs, music and dance performed by university students. It tackles the hereditary violence against women and sheds light on physical and moral violence practiced directly or indirectly against girls in society. UNIC took part in the script drafting and the directing process to reflect the real objectives of the UNiTE campaign aiming to prevent all forms of violence against women and girls and eliminate this scourge.
UN Women with UNIC (United Nations Information Centres) on behalf of the UN System in Cameroon in partnership with the Ministry of Women Empowerment and the Family (MINPROFF) organized the official launching ceremony of 16 days activism within UNSG’s Orange Campaign “UNiTE to End Violence against Women”, on 25 November 2015, on the theme “from peace in the Home to peace in the world, make education safe for all”. The ceremony was presided by the Minister. Discussions centred on efforts made by both the UN and Cameroon to eliminate all forms of violence against women and girls, with the Minister condemning the use of women and girls as instruments of terrorism in Cameroon and Nigeria by the Boko Haram terrorist group. The UNSG’s message was read by the Acting UN Resident Coordinator, while UNIC Yaounde prepared and distributed information kits comprised of UNSG message, press releases on actions taken by UN to combat this social ill to the media and participants. The ceremony was reported on the UNIC’s website and Facebook page.
In 2014, Inter-Agency Network on Women and Gender Equality provided briefings and updates on the Secretary General's UNiTE Campaign during the 13th and 14th annual sessions of the IANWGE as well as inputs from participating agencies for the final report to the Campaign’s High Level Steering Committee.
In March 2015, the United Nations Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women (UNiTE) launched its call to action for the 16 Days of Activism, ‘Orange the World: End Violence against Women and Girls’. The theme of prevention of violence against women and girls was selected as a focus to provide opportunities to highlight the need for greater investment in ending violence against women and girls at global, regional and country level in the particular context of the new SDG framework with a focus on prevention as a long term solution.
In 2016, ESCWA started to develop a study entitled “Status on Arab Women Report - Violence against Women: A Costly Bill”. This study is mandated by various international legal and policy frameworks, such as the Beijing Declaration and Platform for Action, with a particular focus on the integrated measures to prevent and eliminate Violence against Women. Besides, the study is aligned to the SDGs and particularly Goal 5 on gender equality and the empowerment of women, which sheds light on combatting violence against women as a key factor to achieve the goal. Finally, this study is mandated by the recommendations emanating from the 7th session on the Committee on Women held in January 2016, which requested ESCWA to “estimate the economic cost of violence and provide Member States with a model to be issued for this purpose”.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
In June 2014, OHCHR launched a paper on “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases”. The paper is a tool to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases.