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UNODC worked closely with the CECAW Committee to support the development of the General Recommendation no. 38 on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration (i.e. contributed significantly to consultations, organized the regional Expert Group Meeting for Europe, Central Asia and the Balkans, coordinated a separated joint ICAT submission).
Other activities included:
- Support to the 30th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (May 2021), which adopted a resolution recognizing the "importance of eliminating all forms of violence against women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation",
- Support towards organizing a Multi-stakeholder Hearing on implementation of the UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons (GPA), on 13 July 2021, which discussed topics such as sexual exploitation of women and girls and the principle of non-punishment of victims of trafficking.
- UNODC also coordinated the preparation of a join ICAT submission to the GPA appraisal process, underlining the importance of integrating violence prevention measures aimed to tackle the social norms that promote the commodification of women and children and normalize violence against women and girls.
In October 2020, UNHCR released its first agency-wide Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence. The Policy institutionalizes the work on GBV through nine core actions that respond to its gaps and advance on quality programming and coordination across the organization, while consolidating the progress made to prevent, mitigate and respond to GBV in various operational contexts by UNHCR’s and partners. With this Policy, UNHCR reiterates that GBV as a serious human rights violation rooted in power imbalances, which disproportionally affects diverse women and girls around the world. It recognizes that the risk of experiencing GBV increases in situations of displacement and conflict and promotes gender equality in all aspects of its work, ensuring that all programming and coordination efforts contribute to strengthening efforts to respond to protection needs, promoting gender equality and the prevention of GBV.
The GBV Policy completes the UNHCR Policy on Age, Gender and Diversity, launched in 2018 and which has 5 actions on addressing gender inequality.
Ending violence against women is at the core of UNFPA’s mandate, as reflected in the three transformative results to be achieved by 2030: ending the unmet need for family planning, ending preventable maternal deaths, and ending gender-based violence and all harmful practices against women and girls.
UNFPA is focused on accelerating and maximizing the positive impact of life-saving, gender-transformative GBV programming for women and girls in all their diversity, including escalating social norm change programme interventions to address the root causes of violence.
UNFPA contributed to the Generation Equality Forum from its outset, from advocating for the creation of a coalition on sexual and reproductive health and rights and becoming a co-lead in the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, contributing to the GBV Action Coalition and providing technical contributions to the development of the Action Coalition Blueprint.
UN-Women has continued bringing the critical issue to the center of the normative agenda. This has been reflected in Agreed Conclusions of the 65th Session of the CSW. Available here
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably: (i) clarify the purpose of the policy (ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions (iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
The Procedure for Selecting Programme Partners was revised by UN Women to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. The ESARO is supporting in the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds".
Report: Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme "Implementing Norms, Changing Minds."
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/second-regional-forum-report
Mid-term review of the ASEAN Regional Plan for Action on EVAW
UN Women supported the mid-term review of the implementation of the ASEAN Regional Plan of Action for Ending Violence against Women. UN Women provided financial and technical support to facilitate the review, to draw lessons learned and recommendations from the review, which will be reflected in the next workplan of the ASEAN Regional Plan of Action.
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably:
(i) clarify the purpose of the policy
(ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions
(iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
UN Women revised its Procedure for Selecting Programme Partners to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
On 21 December 2020, in Kazakhstan UN Women conveyed the consultations to validate the findings of the analysis of a compliance of Kazakhstan national legislation with CoE/Istanbul Convention and discuss perspectives of Kazakhstan to join the Convention. This is now being followed-up within the Spotlight Regional Programme for Central Asia.
Sensitization of local stakeholders to the Istanbul Convention is one of the objectives of the Spotlight Programme in Tajikistan. It's also a regular topic at various relevant occasions.
In 2020, WFP also focused on capacity building, prioritising dedicated resources for protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) and adapting its current practices to the COVID19 context. A few examples of the work WFP did to translate exiting guidance into practice and the outcome of these initiatives are outlined below.
WFP provided feedback and supported the development of material for the GBV IASC online course that was launched in 2021. This material includes videos from WFP country offices in India, Colombia, and Uganda on how they mainstream GBV mitigation into food security and nutrition assistance/services.
WFP facilitated a webinar for the WFP Cash-based Transfer (CBT) learning series on mainstreaming GBV mitigation into cash-based assistance. This was an opportunity for the Women Refugee Council (WRC) and CARE subject experts to introduce WFP to existing guidance that complements the IASC Guidelines and present country-level good practices.
WFP used the opportunity to develop new commitments for the Call to Action on Protection from GBV 2021-2025 Roadmap to engage country offices, regional bureau (RB) and the foods security cluster to raise awareness about the IASC Guidelines, review existing practices and initiatives and jointly define priorities and indicators to measure the impact of the new commitments. The commitments were approved in April 2021 and will be officially launched in June 2021 in a webinar addressed to dedicated protection and gender personnel and in a broader event in December 2021.
WFP conducted regional online training sessions for PSEA Focal Points in all six-regional bureau (RB), co-hosted by NGO Unit, the Office on Inspections and Investigations (OIGI) and the respective RB, with participation from approximately 60 Country Offices.
As part of its interagency engagements, WFP committed to designating Inter-agency PSEA Coordinators in Afghanistan, Colombia, Mozambique, Sudan and Nigeria WFP supported their recruitment and induction.
Integrating PSEA into core WFP Training Initiatives-The Ethics Office worked closely with the Field Security Division to integrate a PSEA module within the WFP Safe and Secure Approaches in Field Environments (SSAFE) Training Course to support WFP employees that are part of processes.
Supported the dissemination of the Harmonised UN IP PSEA Assessment -The Ethics Office and NGO Unit co-hosted a session to introduce the tool to field colleagues which was attended by over 150 participants across WFP. In addition, WFP initiated a field pilot of the Assessment Tool with selected Country Offices.
The IASC “Say No to Sexual Misconduct” learning package was developed and launched to equip partner organizations with the awareness and skills to define, detect and respond to SEA. WFP had a lead role in adapting the package, working together with UNHCR, other UN agencies and IASC members, from an earlier initiative by IOM.
Some highlights from the country level: in Nepal, WFP supported the development of a facilitator guide that incorporates gender and inclusion including gender-based violence with updated facts supported by data and reporting mechanism in place to address sexual exploitation and abuse. The session is developed particularly for the participants of emergency logistics trainings. In Myanmar, guidance was prepared based on GBV risks in cash-based interventions in Rakhine State. In Nicaragua, WFP implemented an initiative call "the construction of new masculinities for the transformation of gender relations in WFP and the smallholder farmers”. WFP’s male staff and smallholder farmers’ organizations sensitized and trained on issues of violence prevention and new masculinities.