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In 2020, through the Safe from the Start programme, UNHCH deployed gender-based violence specialist staff to 12 operations such as Burkina Faso, Burundi, Mali, Yemen and Sudan, including L2 and L3 emergencies. From quarters 1 to 3 of 2021, GBV experts have been deployed in Mali, Central African Republic, Burkina Faso, Sudan and Trinidad and Tobago, among others. It is estimated that from the launch of the programme in 2012 until 2019, this technical support increased the efficiency of GBV programming from 35% to 82%, increased coverage of GBV programming from 25% to 59% and facilitated the access of 1.56 million additional persons of concern to GBV programming and services.
With the Office of the UN Special Rapporteur on violence against women and the Center for Women’s Global Leadership, UNFPA convened an Expert Group Meeting to gather current and past research and information by leading media organizations, news entities and key women journalists on the status, consequences and causes of threats to women journalists worldwide. The findings and the submissions received following a call for input issued by the UN Special Rapporteur on violence against women contributed to the report the Special Rapporteur presented at the 44th session of the UN Human Rights Council in June 2020.
The kNOwVAWdata initiative supports safe and ethical prevalence and administrative data collection, analysis and reporting through technical assistance as well as capacity development programmes. From 2018 to 2019, 65 UNFPA staff participated in the kNOwVAWdata curriculum course from 19 countries. In December 2020 the course was adjusted to an online format which enabled an additional 50 participants, from all regions, to undertake the course. Currently 32 UNFPA staff and close to 100 external participants are enrolled in the course curriculum from over 36 countries. Under the UNFPA flagship programme for disability inclusion, The We Decide Global Initiative, one key focus area is ending violence against women with disabilities and building UNFPA internal capacities accordingly. The UNFPA We Decide Disability Inclusion Guidelines have been implemented in 74 Country Offices. Within the scope of the Joint Programme for UN Partnership for Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD) “Building Back Better for All”, UNFPA produced resources that strengthen disability inclusive COVID-19 response and recovery in connection to GBV and SRHR. UNFPA staff was trained on how to use these tools and resources.Under the UNFPA flagship programme for disability inclusion, The We Decide Global Initiative, one key focus area is ending violence against women with disabilities and building UNFPA internal capacities accordingly. The UNFPA We Decide Disability Inclusion Guidelines have been implemented in 74 Country Offices. Within the scope of the Joint Programme for UN Partnership for Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD) “Building Back Better for All”, UNFPA produced resources that strengthen disability inclusive COVID-19 response and recovery in connection to GBV and SRHR. UNFPA staff was trained on how to use these tools and resources.
UNDP works to enhance capacity of staff in relation to violence against women.
In August 2020, UNDP India in collaboration with UN Staff Association of India organized a webinar for UN staff with focus on factors and conditions that aggravate incidence and severity of Violence Against Women during COVID lockdown. In addition to the webinar, UNDP Management and Staff association conducted three rounds of surveys to understand how staff were coping with lockdown and working from home. One of the surveys dedicated to women staff was to better understand needs for information and counselling support on violence.
UNDP Bangladesh, as the member of Gender Equality Theme Group and Local Consultative Group on Women’s Advancement and Gender Equality, contributed significantly in joint learning regarding SHAA and SEA through sharing good practices and helping in designing and implementing advocacy events in different occasions such as 16 days of activism, International Women’s Day.
In Malaysia, UN GRG conducted a capacity building session to introduce Political Engagement Strategy Activation Toolkit in June 2021.
UNDP also has ‘Gender Equality Seal’ programme to recognize and certificate the good performance of its country offices with regards to gender mainstreaming.
In 2020, WFP launched a new Protection and Accountability Policy (2020). In developing the Policy WFP adopted a field-first approach. Gender and GBV link explicitly to the new Policy—which commits WFP to adopt a specific normative and operational posture when designing and implementing, and reporting on its programmes:
A theory of change that underlines the views, priorities and agency of the people WFP serves as indispensable for WFP to deliver good programming in line with human rights, development, peace & security, and disability inclusion.
Complementing WFP’s food security analysis with a solid context analysis that deepens WFP’s understanding of the different risks faced by people where WFP operates, how that operational and risk context is evolving, which factors contribute to this threat (gender, age, disability) and the subsequent effects on peoples’ vulnerability to food insecurity and malnutrition.
Evidence-based decision making as imperative to understanding barriers to inclusion in safe programming. Data must be disaggregated by sex, age and disability.
A shift towards the centrality of protection and accountability across a range of critical functions to ensure the safety, appropriateness and dignity of food and nutrition assistance. This requires broadening our understanding of protection beyond programming.
With regards to the progress made towards the implementation of the WFP Gender Policy (2015-2020) an evaluation carried out in 2019 provided eight recommendations that were endorsed by the management and found that while the Policy is still relevant for WFP’s mandate, it “needs to be updated to support WFP’s work at country level firmly within UN system efforts to accelerate the support to government partners to achieve the Sustainable Development Goals.” The update of the Gender Policy will not involve the change of the main goals of the policy, but it will involve the alignment to the new Strategic Plan (2022-2026), the current WFP and UN framework, and it will also include a structured and detailed Theory of Change. In December 2020 the Gender Office commenced the process. Initial key informants’ interviews have been carried out and the internal reference group has been established. Additionally, a survey was launched at the end of January 2021 addressed to any WFP employee and partners, to gather the broadest possible perspective on what the updated policy should include. The next steps will be a deeper desk review and the development of the first draft of the updated policy, that will be presented to the EB for the first of two informal consultations on July 8thth 2021. The final document will be presented to the first EB session of February 2022.
In 2021, WFP undertook the review and update of the Executive Director Circular on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (OED2014/020). This ED Circular serves as WFP’s policy framework for PSEA and was last updated in 2014. Since, policies, procedures and other applicable standards and guidelines as related to PSEA have been updated, WFP considers it a good practice to update the Circular to support effective administration, compliance and oversight. It is anticipated that the updated Circular will be finalized by January 2022.