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ABOUT 9 RESULTS
In Sierra Leone, Liberia, Burundi and Haiti, DPKO gender units/advisors contribute to national consultative processes on reform and adoption of legislation on violence against women generally, or on issues such as rape or domestic violence. Such units/advisers provide support to national authorities, including ministries of gender equality or justice, and law reform commissions.
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In Sierra Leone, Liberia, Burundi and Haiti, DPKO gender units/advisors contribute to national consultative processes on reform and adoption of legislation on violence against women generally, or on issues such as rape or domestic violence. Such units/advisers provide support to national authorities, including ministries of gender equality or justice, and law reform commissions.
OHCHR field presences address violence against women at the national or regional levels, through technical assistance in law reform and monitoring of Government’s and other stakeholders’ compliance with their international commitments.
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OHCHR field presences address violence against women at the national or regional levels, through technical assistance in law reform and monitoring of Government’s and other stakeholders’ compliance with their international commitments.
UNDP supports the development of legislation addressing domestic violence. ILO undertakes research and analysis of national legislation, case law and practice on sexual harassment in ILO Member States.
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UNDP supports the development of legislation addressing domestic violence. ILO undertakes research and analysis of national legislation, case law and practice on sexual harassment in ILO Member States.
In every sub-region, UNIFEM (now part of UN Women) supports efforts to introduce and strengthen legislation against gender-based violence, including domestic and sexual violence, trafficking in women and forced marriage, and to ensure that all forms of violence against women are criminalized. UNIFEM also assists efforts to implement these instruments, including through the allocation of sufficient budgetary resources to end violence against women.UNIFEM facilitates the efforts of gender...
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In every sub-region, UNIFEM (now part of UN Women) supports efforts to introduce and strengthen legislation against gender-based violence, including domestic and sexual violence, trafficking in women and forced marriage, and to ensure that all forms of violence against women are criminalized. UNIFEM also assists efforts to implement these instruments, including through the allocation of sufficient budgetary resources to end violence against women.UNIFEM facilitates the efforts of gender advocates, including women parliamentarians, for the creation and implementation of laws and policies to end violence against women.
UNFPA supports and advocates for the implementation of international agreements and conventions, laws and policies related to gender-based violence, as well as for government accountability.
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UNFPA supports and advocates for the implementation of international agreements and conventions, laws and policies related to gender-based violence, as well as for government accountability.
Many UNICEF country offices support the development of legislation on violence against women, including trafficking, domestic violence and sexual offences. UNICEF also works with the Inter-Parliamentary Union to strengthen legislative responses to violence against women and children. UNICEF recently published a guide for Members of Parliament on addressing violence against children.
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Many UNICEF country offices support the development of legislation on violence against women, including trafficking, domestic violence and sexual offences. UNICEF also works with the Inter-Parliamentary Union to strengthen legislative responses to violence against women and children. UNICEF recently published a guide for Members of Parliament on addressing violence against children.
The World Bank is providing Uruguay with a US$300,000 Institutional Development Fund grant in order to implement international, regional and domestic laws on violence against women and improve access to justice for victims of domestic violence.
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The World Bank is providing Uruguay with a US$300,000 Institutional Development Fund grant in order to implement international, regional and domestic laws on violence against women and improve access to justice for victims of domestic violence.
The IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance issued a statement of commitment on actions to address gender-based violence, re-emphasizing members’ individual and collective responsibility to undertake concerted action aimed at preventing gender-based violence, ensuring appropriate care and follow-up for victims/survivors of sexual violence and working towards holding perpetrators of sexual violence accountable.In 2005, the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance...
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The IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance issued a statement of commitment on actions to address gender-based violence, re-emphasizing members’ individual and collective responsibility to undertake concerted action aimed at preventing gender-based violence, ensuring appropriate care and follow-up for victims/survivors of sexual violence and working towards holding perpetrators of sexual violence accountable.In 2005, the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance published Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Emergencies: Focusing on Prevention and Response to Sexual Violence. The Guidelines are a tool for actors in the field to establish a multi-sectoral coordinated approach to gender-based violence programming in emergency settings. OCHA’s role has been to provide support for the development and use of the IASC Guidelines.
OHCHR participates in the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender Mainstreaming in Humanitarian Assistance. OCHA is a co-chair of the Inter-Agency Standing Committee’s (IASC) Task Force on Gender and Humanitarian Assistance. OCHA is facilitating the production of an IASC document on members’ policies in addressing gender-based violence in order to establish a coordinated programme built on the expertise and capacities of the IASC members.
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OHCHR participates in the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender Mainstreaming in Humanitarian Assistance. OCHA is a co-chair of the Inter-Agency Standing Committee’s (IASC) Task Force on Gender and Humanitarian Assistance. OCHA is facilitating the production of an IASC document on members’ policies in addressing gender-based violence in order to establish a coordinated programme built on the expertise and capacities of the IASC members.