Search
ABOUT 6 RESULTS
In 2008, UNHCR allocated an additional USD 1.5 million for prevention and response to sexual and gender-based violence. Projects include: creating a manager post on sexual and gender-based violence and community outreach teams in the Central African Republic; hiring an expert in Chad; signing agreements with implementing partners in the Democratic Republic of Congo.
View More
In 2008, UNHCR allocated an additional USD 1.5 million for prevention and response to sexual and gender-based violence. Projects include: creating a manager post on sexual and gender-based violence and community outreach teams in the Central African Republic; hiring an expert in Chad; signing agreements with implementing partners in the Democratic Republic of Congo.
In partnership with Women Programme Centers (WPCs), UNRWA launched the “Campaign to Combat Violence Against Women”, throughout the region with events and training sessions on the sexual exploitation and abuse (SEA) policy and workshops for field staff. UNRWA held workshops on domestic violence, including for Gaza staff and in the West Bank for regional staff. Protection clusters in North Lebanon were set up to train frontline staff on gender-based violence.
View More
In partnership with Women Programme Centers (WPCs), UNRWA launched the “Campaign to Combat Violence Against Women”, throughout the region with events and training sessions on the sexual exploitation and abuse (SEA) policy and workshops for field staff. UNRWA held workshops on domestic violence, including for Gaza staff and in the West Bank for regional staff. Protection clusters in North Lebanon were set up to train frontline staff on gender-based violence.
In collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in legislation on violence against women at the United Nations Office at Vienna, in May 2008. The report of the expert group meeting includes a model framework for legislation on violence against women with detailed recommendations and explanatory commentaries containing examples of good practice.
View More
In collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in legislation on violence against women at the United Nations Office at Vienna, in May 2008. The report of the expert group meeting includes a model framework for legislation on violence against women with detailed recommendations and explanatory commentaries containing examples of good practice.
UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls.
View More
UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls.
UNIFEM, now part of UN Women, provided legislative reform support to the Alliance on the elimination of violence against women in Pakistan; and support to the Regional Rights Training Team and UNDP in advocating for the passage of sexual and gender-based violence bills in Fiji and Vanuatu.
View More
UNIFEM, now part of UN Women, provided legislative reform support to the Alliance on the elimination of violence against women in Pakistan; and support to the Regional Rights Training Team and UNDP in advocating for the passage of sexual and gender-based violence bills in Fiji and Vanuatu.
At the request of the Government of Pakistan, IOM participated in a national consultation in July 2008, on the draft Domestic Violence Bill. IOM is working with UNIFEM and civil society organizations to review and propose amendments to the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance of 2002 which, at present, does not cover internal trafficking.
View More
At the request of the Government of Pakistan, IOM participated in a national consultation in July 2008, on the draft Domestic Violence Bill. IOM is working with UNIFEM and civil society organizations to review and propose amendments to the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance of 2002 which, at present, does not cover internal trafficking.