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ABOUT 13 RESULTS
In 2010, UNHCR and partners referred 83% of those who reported sexual and gender-based violence cases in camps for assistance. In urban settings, this was the case for 97% of reported cases. UNHCR operations put in place a number of innovative approaches to preventing sexual and gender-based violence (SGBV) and providing comprehensive support for survivors. For example, in Burundi, it was agreed to use the hospital as a safe haven for SGBV survivors, avoiding the stigmatization that often...
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In 2010, UNHCR and partners referred 83% of those who reported sexual and gender-based violence cases in camps for assistance. In urban settings, this was the case for 97% of reported cases. UNHCR operations put in place a number of innovative approaches to preventing sexual and gender-based violence (SGBV) and providing comprehensive support for survivors. For example, in Burundi, it was agreed to use the hospital as a safe haven for SGBV survivors, avoiding the stigmatization that often results from having a specific shelter. In Yemen, safe accommodation is rented rather than having a specific safe house, in order not to isolate an SGBV survivor from the community. In Ecuador, UNHCR set up livelihoods programmes for SGBV survivors, including access to micro-credit. Survivors are also given access to legal assistance.
In Gaza, UNRWA is consolidating the services within the legal advice bureaus, while developing 5 ‘one-stop’ centres. In Syria, interventions have been consolidated in the ‘legal advice bureaus’ (LABs) in two areas (Yarmouk and Deraa) to add social interventions and counselling to the existing legal aid. A hotline service for victims was launched in May 2010. In Jordan, a national referral system exists and UNRWA is developing the capacities of the LABs to act as liaison mechanisms with the...
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In Gaza, UNRWA is consolidating the services within the legal advice bureaus, while developing 5 ‘one-stop’ centres. In Syria, interventions have been consolidated in the ‘legal advice bureaus’ (LABs) in two areas (Yarmouk and Deraa) to add social interventions and counselling to the existing legal aid. A hotline service for victims was launched in May 2010. In Jordan, a national referral system exists and UNRWA is developing the capacities of the LABs to act as liaison mechanisms with the national structures (Family Protection Unit and Jordanian National Women Commission). In Lebanon, a referral system has been put in place in the Tyr region.
UNRWA prioritized addressing gender-based violence in 2009 and is developing a systematic multi-sectoral approach to gender-based violence, which includes services provision, prevention, working with community leaders and participation in national advocacy efforts. To increase victims’ access to services, UNRWA is developing referral systems in its fields of operations. In West Bank, a pilot intervention of a community protection referral was developed with the support of the BirZeit University...
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UNRWA prioritized addressing gender-based violence in 2009 and is developing a systematic multi-sectoral approach to gender-based violence, which includes services provision, prevention, working with community leaders and participation in national advocacy efforts. To increase victims’ access to services, UNRWA is developing referral systems in its fields of operations. In West Bank, a pilot intervention of a community protection referral was developed with the support of the BirZeit University for the referral system in 9 camps (Kalandia, Jalazone, Duheisheh, Aroub, Doura, Aida, Al Azeh, Aqbat Jaber, Ein Sultan). This intervention is based on a concept of community protection 'committees', comprised of UNRWA staff, as well as a number of key community members. The purpose of the committees is to coordinate referrals both internally to UNRWA, as well as to external resources.
UNIFEM, now part of UN Women, contributed to improved policies and service delivery for women survivors of violence, through its work with National Women’s Machineries, including in Ghana, Liberia and Peru; increased access to legal assistance in Ethiopia, Fiji and the Occupied Palestinian territory (oPt); and strengthened police response in Nigeria. UNIFEM deployed teams in post-earthquake settlements in Haiti to provide referrals for survivors of violence.
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UNIFEM, now part of UN Women, contributed to improved policies and service delivery for women survivors of violence, through its work with National Women’s Machineries, including in Ghana, Liberia and Peru; increased access to legal assistance in Ethiopia, Fiji and the Occupied Palestinian territory (oPt); and strengthened police response in Nigeria. UNIFEM deployed teams in post-earthquake settlements in Haiti to provide referrals for survivors of violence.
With the support of UNDP Kosovo, five Legal Aid offices, became fully operational in Gjakove, Dragash, Ferizai, North Mitrovica, and Gracanica, providing legal aid services to residents.
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With the support of UNDP Kosovo, five Legal Aid offices, became fully operational in Gjakove, Dragash, Ferizai, North Mitrovica, and Gracanica, providing legal aid services to residents.
In Albania, UNDP supported the establishment of a community centre in Durrës to assist victims of domestic violence which provides free legal services, and a telephone hotline. A new programme entitled “Economic Empowerment of Women Victims of Domestic Violence” was launched in FYR Macedonia in March 2010. Under this programme, UNDP will assist victims by providing opportunities for self-employment and training for skills in demand in the job market. The project is part of the Joint UN programme...
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In Albania, UNDP supported the establishment of a community centre in Durrës to assist victims of domestic violence which provides free legal services, and a telephone hotline. A new programme entitled “Economic Empowerment of Women Victims of Domestic Violence” was launched in FYR Macedonia in March 2010. Under this programme, UNDP will assist victims by providing opportunities for self-employment and training for skills in demand in the job market. The project is part of the Joint UN programme “Strengthening National Capacities to Prevent Domestic Violence”, supported by the Government of the Netherlands and the UN Trust Fund for Elimination of Violence Against Women.
The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste monitored the response of the formal justice system to reported cases of violence against women, including whether traditional justice mechanisms are given priority in such cases. In March 2010, through participation in working groups, the OHCHR also provided a human rights and protection commentary on draft governmental policy related to emergency shelters and safe houses for survivors of...
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The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste monitored the response of the formal justice system to reported cases of violence against women, including whether traditional justice mechanisms are given priority in such cases. In March 2010, through participation in working groups, the OHCHR also provided a human rights and protection commentary on draft governmental policy related to emergency shelters and safe houses for survivors of violence against women.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.