Search
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
Gender unit: A compendium of WPS indicators and a dashboard was developed as a platform to track progress of WPS mandates, including specific indicators on addressing SGBV prevention and protection
. A Mission wide roll out of these indicators is expected to take place through 2018
DDR: During the reporting period, DDR/CVR teams in peacekeeping operations have increased efforts towards collecting gender disaggregated data both regarding the disarmament and demobilization of female combatants, and the participation of women in community-based projects. The information has been used as a reference for the implementation of CVR projects, some of which specifically target women and address their needs (see below). Noting that CVR initiatives aim at preventing and reducing violence at the local level, it is also expected that it directly contributes to mitigating violence against women.
UNMAS: SADD Mine/ERW victim data collection: UNMAS makes every effort to collect sex and age disaggregated data on victims of mines and explosive remnants of war, to ensure programming, such as risk education, is tailored according to the specific risk profiles.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.