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DPO’s Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) Team has been dedicated to supporting five UN peacekeeping operations in implementing and strengthening the delivery of conflict-related sexual violence mandates.
Notable achievements since February 2020 include the development and launch of the first UN Policy and Handbook for UN Field Missions on CRSV prevention and response. The Team also provided ongoing specialized advice to peacekeeping operations and DPO Headquarters divisions on the mainstreaming of the CRSV mandate within missions, facilitated inter-mission learning, and ensured CRSV was systematically integrated in mission mandate renewal and budgetary processes. In order to raise awareness about the CRSV mandate and promote best practice sharing, in June 2020, DPO published a first of its kind annual summary of activities and good practices in Preventing and Responding to Conflict-Related Sexual Violence by United Nations Peacekeeping Missions.
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_2020_crsv_annual_summaries_report-signed.pdf
In June 2020, DPO launched the first Handbook to support UN Field Missions in preventing and responding to conflict-related sexual violence (CRSV), building on the publication of the first UN Policy on this same topic a few months earlier. Both these documents were developed by DPO jointly with the Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (OSRSG-SVC) and in consultation with representatives from the United Nations Action Network on Sexual Violence in Conflict and partners at United Nations Headquarters. These documents provide guidance for civilian, military, and police personnel deployed in UN Field Missions on how to prevent and respond to conflict-related sexual violence with a coordinated and survivor-centred approach. Since the release of the CRSV Policy and Handbook, DPO has been supporting their dissemination and implementation in the field.
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.