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DPO continued to strengthen coordination and coherence on the prevention and response to conflict-related sexual violence across the UN system through active participation in the UN Action Against Sexual Violence in Conflict network and its activities. Most specifically, since November 2020, DPO has notably been leading on an activity to assess the operationalization of the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements on CRSV (MARA) in coordination with OHCHR, OSRSG-SVC, DPPA, UNFPA and UNICEF. The MARA serves as the evidence base for all prevention and response activities, both at country level and at the level of the Security Council. This evaluation will notably lead to the update of existing guidance on the MARA with a view to strengthen its implementation and impact.
Peacekeeping missions raise awareness on Sexual and Gender Based Violence through events/media campaigns during the 16 Days of Activism against Gender Based Violence.
Missions also worked to strengthen women’s participation in building a protective environment. In Central Africa Republic. 46.5% of the early warning mechanisms supported by MINUSCA compromised at least 30 per cent women; in Mali and Darfur, CRSV survivor networks were established; in Abyei UNISFA enhanced its early warning system by partnering with Abyei Women’s Association in identifying gender-specific triggers and events that have the potential to escalate the local conflict; in Darfur, Sudan, the 54 women-led protection networks established by UNAMID serve as unique examples of how women have helped prevent conflicts and contribute to building a protective environment. MINUSCA’s support included formation of 16 women’s situation rooms and a hotline to strengthen women’s protection during election. In DRC, MONUSCO supported women’s organizations to map security threats and hot spots for women and girls, which informed the interventions of security and defence forces and other protection actors.
Through public communications and reporting, peacekeeping operations contributed to raising awareness on conflict-related sexual violence and promoting prevention and the condemnation of harmful stigmatizing attitudes towards victims/survivors. For instance, in South Sudan, UNMISS and OHCHR published a joint public report on access to health for sexual violence survivors that increased attention to the lack of access to sexual and reproductive health. UNMISS and the Government subsequently launched a joint nationwide campaign against stigmatization of sexual violence survivors, which remains one of the key barriers to accessing healthcare. In Mali, for the International Day on the Elimination Against Sexual Violence in Conflict on 19 June 2020, the MINUSMA SRSG joined voices with heads of UN agencies, government representatives and diplomatic missions to publicly condemn CRSV on social media. During the 16 Days of Activism Campaign against Gender-Based Violence, the Deputy SRSG-Political Affairs took part in a live radio debate on the Mission’s efforts to eradicate CRSV.
Gender units invest in targeted SGBV prevention activities that include prevention against VAW across the Missions through targeted capacity strengthening training, implementing gender analysis to identify enablers of SGBV; invest in community based early warning mechanisms and inclusion of specific SGBV indicators and reporting benchmarks across all functions to identify timely identification of SGBV risks; and establish partnerships with women civil society organisations to collectively develop strategies for an enabling environment that prevents and mitigates SGBV
In March 2017 DPKO produces a range of communication materials in line with the new gender policy have been developed to provide coherence and consistent advocacy on SGBV prevention.
DDR/CVR teams across 5 peacekeeping missions (MONUSCO, MINUSCA, MINUSMA, UNAMID and MINUJUSTH ) missions have designed and implemented a series of Community Violence Reduction (CVR) projects, aimed at preventing and reducing violence at the community level in both ongoing and post-conflict scenarios. While interventions target a wide set of actors (e.g. members of armed groups, youth at-risk and community members), these initiates particularly improve security conditions for vulnerable groups, including women and children. Moreover, by ensuring their participation, CVR projects serve to mobilize and empower women within their communities and, as a result, contribute to the constitution of a protective environment.
Gender-specific mine action programming: UNMAS makes every effort to ensure that its mine action programming is tailored according to specific cultures and gender of the beneficiaries. In some settings, this means women conducting single-gender risk education sessions (e.g. in Iraq in 2017).
Recruitment of women in mine action programming: Research in Colombia and Lebanon indicates that women employed in mine action (which is traditionally male -dominated) increase their voice and influence in their communities: http://www.gmap.ch/wp-content/uploads/2016/07/final-report-ARS-2016.pdf
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.