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Peacekeeping missions ensured that COVID-19 related re-orienting of mandate implementation, including contingency planning and programme criticality mapping, as well as support to national authorities and collaboration with UN Country Teams and AFP’s, is gender responsive.
Given the increasing levels of violence against women, especially domestic violence, all missions have expanded mitigation and prevention measures through awareness raising, collaboration with GBV sub-clusters and tracking and monitoring of GBV incidence. In Cyprus, the mission supported awareness raising on GBV, while in Darfur and Abyei, UNAMID and UNISFA respectively, supported women’s protection networks to disseminate protection and GBV related information to IDP settings as well as the community at large. UNIFIL increased awareness on GBV, including dissemination of referral guidelines. UNMIK with other partners increased GBV awareness and issued statements, and key messages including in women’s correction facilities. In DRC, the mission raised awareness on GBV and access to referral services.
Missions developed gender-responsive frameworks to inform Community Violence Reduction (CVR) programming and incorporate emerging threats to security related to COVID-19. UNMISS, MINUSCA, UNAMID mapped gender specific CVR priorities, including as a component of DDR/CVR programming. For example, MINUSCA expanded women’s economic options through innovative income generation activities. UNMISS and UNISFA focused on gender inclusive PoC responses.
The Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Working Groups in peacekeeping settings served as collaborative platforms to document the impact of the pandemic and find solutions to ensure accessibility of services for survivors of sexual violence. In collaboration with the UNCT/HCT, to reduce reporting barriers for survivors, telephone hotlines were established in the DRC and South Sudan. For instance, in the DRC, the hotline enables information collection, the remote provision of psychosocial and legal support and referrals to appropriate legal and medical services.
DPO continued to strengthen coordination and coherence on the prevention and response to conflict-related sexual violence across the UN system through active participation in the UN Action Against Sexual Violence in Conflict network and its activities. Most specifically, since November 2020, DPO has notably been leading on an activity to assess the operationalization of the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements on CRSV (MARA) in coordination with OHCHR, OSRSG-SVC, DPPA, UNFPA and UNICEF. The MARA serves as the evidence base for all prevention and response activities, both at country level and at the level of the Security Council. This evaluation will notably lead to the update of existing guidance on the MARA with a view to strengthen its implementation and impact.
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.