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UNHCR developed a Guidance Note on the International Convention on the Elimination of Discrimination against Women. The Guidance Note aims to serve as a resource for UNHCR staff with regards to: understanding the overall structure and content of the Convention; drafting UNHCR’s confidential comments to the Committee; helping asylum-seeking, refugee, internally displaced and stateless women and girls to understand and claim their rights under the Convention; and, informing other means of advocacy such as judicial interventions, UNHCR comments on draft national legislation, and public communications.
UNHCR has also supported the development of thematic legislation in different operations.
In addition, UNHCR launched its internal UNHCR’s Universal Periodic Review Dashboard. The UPR dashboard is a simple interactive tool that allows UNHCR colleagues to easily visualize, filter and extract data and the text of UPR recommendations which are directly related to UNHCR’s persons of concern. It includes data from OHCHR’s Universal Human Rights Index, but it is specifically limited to UPR recommendations related to persons under UNHCR’s mandate and the data has been tagged to allow filtering by regions and themes of relevance to UNHCR. It also provides quick links to past UNHCR UPR submissions and to States’ official UPR pages on OHCHR’s website.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence (it is available here) and is regularly offering webinars with guidance on the technical note.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence. http://www.refworld.org/pdfid/5a6edf734.pdf
UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
UNHCR's Guidelines on International Protection No. 12 on Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflicts and Violence, issued in December 2016, provide substantive guidance for assessing claims to refugee status related to situations of armed conflict and violence in accordance with the 1951 Convention and 1967 Protocol as well as the broader regional refugee criteria. Specific reference is made to refugee protection from sexual and gender-based violence as this common is a form of persecution in many situations of armed conflict and violence. (http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.