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In October 2020, UNHCR released its first agency-wide Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence. The Policy institutionalizes the work on GBV through nine core actions that respond to its gaps and advance on quality programming and coordination across the organization, while consolidating the progress made to prevent, mitigate and respond to GBV in various operational contexts by UNHCR’s and partners. With this Policy, UNHCR reiterates that GBV as a serious human rights violation rooted in power imbalances, which disproportionally affects diverse women and girls around the world. It recognizes that the risk of experiencing GBV increases in situations of displacement and conflict and promotes gender equality in all aspects of its work, ensuring that all programming and coordination efforts contribute to strengthening efforts to respond to protection needs, promoting gender equality and the prevention of GBV.
The GBV Policy completes the UNHCR Policy on Age, Gender and Diversity, launched in 2018 and which has 5 actions on addressing gender inequality.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence (it is available here) and is regularly offering webinars with guidance on the technical note.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence. http://www.refworld.org/pdfid/5a6edf734.pdf
UNHCR's Guidelines on International Protection No. 12 on Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflicts and Violence, issued in December 2016, provide substantive guidance for assessing claims to refugee status related to situations of armed conflict and violence in accordance with the 1951 Convention and 1967 Protocol as well as the broader regional refugee criteria. Specific reference is made to refugee protection from sexual and gender-based violence as this common is a form of persecution in many situations of armed conflict and violence. (http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.
The UNHCR Sexual and Gender Based Violence Guidelines developed in 2003 are currently in revision to bring them in line with relevant internal and external guidance and policy documents such as the UNHCR Need to Know Guidance on Working with Men and Boy Survivors of SGBV, the Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR, and the IASC GBV Guidelines. The revised guidelines will be rolled-out in 2017.