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WFP participated at a global level in the various meetings and initiatives led by the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC). This includes contributions to the development and facilitation of an E-learning course on GBV risk mitigation and prevention and inviting the IASC colleagues to participate in WFP led webinars.
WFP celebrated both Orange Days as well as the 16 Days Campaign against GBV, in collaboration with the other Rome-based agencies (FAO and IFAD).Extensive webinars and events were held with various member states, ambassadors, and key actors from other agencies.
In 2020,WFP continued to advocate for dedicated financial and human resources for country offices to be able to integrate protection and gender. WFP maintained humanitarian advisors at the regional bureau level, dedicated protection and gender officers in selected countries and at the HQ/global level a gender office, a protection and AAP team and a PSEA team. WFP also advocated for the allocation of funding to meet GBV survivor food security and nutrition needs and mitigate the adoption of negative coping mechanisms.
WFP also continued to actively participate in the GBV the GBV Accountability Framework and the Call to Action on Protection from GBV and multiple for a related to promoting gender equality. At the national level WFP participated in the GBV sub-cluster.
WFP also continued to participate in relevant global UN/interagency coordination on PSEA.
In 2020, WFP also focused on capacity building, prioritising dedicated resources for protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) and adapting its current practices to the COVID19 context. A few examples of the work WFP did to translate exiting guidance into practice and the outcome of these initiatives are outlined below.
WFP provided feedback and supported the development of material for the GBV IASC online course that was launched in 2021. This material includes videos from WFP country offices in India, Colombia, and Uganda on how they mainstream GBV mitigation into food security and nutrition assistance/services.
WFP facilitated a webinar for the WFP Cash-based Transfer (CBT) learning series on mainstreaming GBV mitigation into cash-based assistance. This was an opportunity for the Women Refugee Council (WRC) and CARE subject experts to introduce WFP to existing guidance that complements the IASC Guidelines and present country-level good practices.
WFP used the opportunity to develop new commitments for the Call to Action on Protection from GBV 2021-2025 Roadmap to engage country offices, regional bureau (RB) and the foods security cluster to raise awareness about the IASC Guidelines, review existing practices and initiatives and jointly define priorities and indicators to measure the impact of the new commitments. The commitments were approved in April 2021 and will be officially launched in June 2021 in a webinar addressed to dedicated protection and gender personnel and in a broader event in December 2021.
WFP conducted regional online training sessions for PSEA Focal Points in all six-regional bureau (RB), co-hosted by NGO Unit, the Office on Inspections and Investigations (OIGI) and the respective RB, with participation from approximately 60 Country Offices.
As part of its interagency engagements, WFP committed to designating Inter-agency PSEA Coordinators in Afghanistan, Colombia, Mozambique, Sudan and Nigeria WFP supported their recruitment and induction.
Integrating PSEA into core WFP Training Initiatives-The Ethics Office worked closely with the Field Security Division to integrate a PSEA module within the WFP Safe and Secure Approaches in Field Environments (SSAFE) Training Course to support WFP employees that are part of processes.
Supported the dissemination of the Harmonised UN IP PSEA Assessment -The Ethics Office and NGO Unit co-hosted a session to introduce the tool to field colleagues which was attended by over 150 participants across WFP. In addition, WFP initiated a field pilot of the Assessment Tool with selected Country Offices.
The IASC “Say No to Sexual Misconduct” learning package was developed and launched to equip partner organizations with the awareness and skills to define, detect and respond to SEA. WFP had a lead role in adapting the package, working together with UNHCR, other UN agencies and IASC members, from an earlier initiative by IOM.
Some highlights from the country level: in Nepal, WFP supported the development of a facilitator guide that incorporates gender and inclusion including gender-based violence with updated facts supported by data and reporting mechanism in place to address sexual exploitation and abuse. The session is developed particularly for the participants of emergency logistics trainings. In Myanmar, guidance was prepared based on GBV risks in cash-based interventions in Rakhine State. In Nicaragua, WFP implemented an initiative call "the construction of new masculinities for the transformation of gender relations in WFP and the smallholder farmers”. WFP’s male staff and smallholder farmers’ organizations sensitized and trained on issues of violence prevention and new masculinities.
In Sri Lanka, WFP is working alongside UNFPA and the Government of Sri Lanka through its ‘Change’ Project. The project aims to tackle gender equality and women’s empowerment through improved nutrition, food security, sexual and reproductive health, and access to health services in post-conflict Sri Lanka.
In DPRK, WFP is working alongside the UNCT to develop a 2020 work plan with the UNCT. This includes new elements i.e. ’gender equality score’ and ‘human rights score’ incorporated across themes.
In DRC, WFP continues to support the Panzi Hospital to support victims of Gender Based Violence. WFP supports through emergency food and nutrition blanket supplementary feeding programme – which includes nutritious filled food to boost recovery to survivors.
In Malawi, the United Nations Joint Programme on Girls Education (UNJPGE) has aimed to systematically address obstacles faced by adolescent girls and boys and finding solutions that are transforming the reality of communities. The joint programme approach provides a platform for three UN agencies (UNICEF, UNFPA and WFP) to explore integrated approaches and create synergies for impact, putting an emphasis on enjoyment of rights for those vulnerable children, particularly by keeping girls in school. Since the project began in 2014, average school enrolment rates have increased by 31% and 43.5% report a decrease in the number of girls experiencing sexual violence or abuse. WFP is providing homegrown school meals linked to JPGE to more than 169,000 students. Fresh food is bought locally from 12,000 smallholder farmers who also directly benefit from the programme.
In Nepal, advocacy measures were taken on November 25 with a strong voice on Orange the World: Gender Equality to End Sexual and Gender Based Violence (SGBV). WFP Nepal Country Office also marked the opening ceremony of the international campaign with a group photo followed by opening remarks from the Country Director, Pippa Bradford and guest speaker Dr. Aruna Uprety, Nutritionist and Women Rights Activist. The country director expressed her serious concern over the global and national figure revealing incidences and situation of women and girls facing gender-based violence. Similarly, Dr Uprety spoke out about “Chhaupadi” a menstrual exclusion as a one of the cultural violence that subjugate and oppress girls and women from far west region in Nepal. In addition, she also highlighted the adverse impact of such practices on women and girls’ health, education and safety. The office also celebrating the whole 16 days through spreading SGBV messages and videos among staff and concluded the event with powerful story and inspirational message from burn survivor young woman on the closing day of the campaign i.e. December 10. The event was organized with the support of small task force group members representing programme and support function units.
Cuba Country Office : While carrying out sensitization workshops in the field on various gender issues (i.e. masculinities and gender stereotypes), WFP always included a section to advocate on the importance of preventing gender-based violence and on the organization’s commitment in this area. WFP is also supporting small initiatives for women’s empowerment in selected cooperatives (i.e. a vegetable garden and poultry farming), which ultimately will also contribute to reduce...
View MoreCuba Country Office:
- While carrying out sensitization workshops in the field on various gender issues (i.e. masculinities and gender stereotypes), WFP always included a section to advocate on the importance of preventing gender-based violence and on the organization’s commitment in this area.
- WFP is also supporting small initiatives for women’s empowerment in selected cooperatives (i.e. a vegetable garden and poultry farming), which ultimately will also contribute to reduce gender-based violence at the local level.
WFP Headquarters
The Gender Office organized two “training of trainers” workshops on Social Norms in HQ.
These training sessions equipped field officers with skills to address discriminatory gender norms, including harmful masculinities and femininities, to create transformational changes at the individual, organisational and societal levels for gender just outcomes.
In June 2018, the workshop was attended by 18 participants from 13 Country Offices, and three participants from Dakar Regional Bureau.
In October 2018, the workshop was attended by 11 participants from 9 Country Offices, and one participant from Bangkok Regional Bureau.
Iraq Country Office:
In September 2018, WFP / Iraq / Baghdad conducted an awareness session for our cooperating partner Mercy Hands on Social Norms and the transformation of gender.
Nicaragua Country Office
- Let's Paint the World of Orange: Support Survivors of Gender-Based Violence.NICO´s efforts have focused on prevention actions through training and empowerment of members of cooperatives, women and young people, which allows greater awareness and address this problem within the organizations of producers.
- In addition, as part of this campaign, NICO makes efforts to involve men in the processes of accompaniment and learning about the construction of new masculinities, social norms and new leaderships in order to achieve the transformation of gender relations in the workplace and personal life.
- Talks: “Aprender, Involucrarse y estar Alerta para prevenir la Violencia Basada en Género”; “Introducción a la charla sobre Normas Sociales”; Aprendiendo sobre Mitos y Realidades de la Violencia Basada en Género (VBG).
Syria Country Office:
In June 2018, WFP facilitated two-days training on discriminatory social norms for 26 staff of Gender Results Network members and senior management, the training was facilitated by Ahmad Hammoud and Fatema Hammadi with support of Alan Gerieg. The training focused on interactive activates and exercises which promote great participation and better understanding of the norms and the way to address the patriarchal masculinities inside WFP workplace, social live as well as through WFP’s activities across Syria country, thus ensure that different needs for women, girls and men, boys are addressed.
1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |
In reference to trainings and capacity building of WFP employees, a good example related to PSEA could be the online e-learning, made compulsory for all WFP employees, on Prevention of Fraud, Corruption and SEA.
WFP MYANMAR Country Office
1) For the opening of the 16 Days Campaign against GBV, WFP Myanmar closely cooperated with the National Myanmar Gender Equality Network (GEN) and supported its national campaign ‘From Peace in the home to peace in the world: Involve men to fight violence against women.” Furthermore, a brief footage in the IDP camp benefitting from the new transfer modality (e-wallet) in Myitkyina, Kachin State, was produced with statements of internally displaced women and men on the importance of understanding the root causes of intimate partner violence which might arise from changing in-kind assistance to cash based transfer modalities. WFP Field Office closely collaborated with Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), UNFPA and UNHCR on various actions suggested to prevent GBV within the families and also in communities where strongly defined gender roles are still deeply embedded within a cultural or religious coat and gender equality neglected on the public agenda. As an example, the humanitarian community together with IDPs competed in the mini marathon organized by the GBV working group.
2) WFP male staff signed up to the WFP Men Stand for Gender Equality pledge and remained highly engaged in contributing to the country wide campaign to prevent GBV highlighted during orange days and events like the International Women’s Day.
3) WFP Myanmar reiterated its commitment to organize monthly orange days in its Field Offices. In March 2018, Myitkyina Field Office dedicated a special event to help staff understand the negative consequences of GBV against women and girls and learned about the importance of promoting a peaceful co-existence that begins at household level. WFP staff acknowledged that in their working environment, women’s voices and suggestions are still less powerful than those provided by men.
1. The 16 days of Activism to end gender-based violence was organised by WFP from 25 November to 10 December 2017 with an active participation at HQ, Regional Bureaux, Country, Field and Liaison Offices.
2. The Director of WFP Gender Office participated in IANWGE annual meeting in New York in March 2017 and 2018.
3. Not applicable
4. Not applicable
5. WFP can most effectively respond to GBV as a protection concern through strong coordination with partners and advocacy is almost exclusively done in coordination with protection actors. As part of its prevention and response to conflict-related sexual violence WFP remains actively engaged in the following inter-agency coordination mechanisms/groups: the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap and ProCap Steering Committees and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG and serve as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. Members of the Emergencies and Transition unit represent WFP in the IASC ProCap project.
6. WFP participated into the IASC PSEA/AAP task team.
In 2016, WFP campaign took place from Friday 25 November 25 to 10 December 2017, focusing on the importance of resources to prevent and eliminate violence against women, men, girls and boys. Importance was given to the financial, technical, and human resources necessary to support concrete activities to end gender based-violence (GBV), and how WFP contributes in each of these categories, and how it could be doing more. During the first week of the campaign, WFP highlighted its internal resources, policies, tools and training materials that contribute to reducing gender based violence; in the second week it looked at partnerships and how they contribute to eliminating gender-based violence (in line with SDG #17 about partnership).
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.