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The "Secretary-General Guidance Note on Reparations for victims of Conflict-related Sexual Violence" was launched in June 2014 by OHCHR and UN Women. The implementation of the note has been promoted in a number of contexts and has resulted into legislative revision (Kosovo), introduction of a specific reparation programme (Moldova) and pilot assistance programmes for victims (DRC).
OHCHR advocated the adoption of laws for reparations of survivors of sexual violence and worked to strengthen capacities of national rule of law and justice actors in order to address impunity for conflict-related sexual violence. OHCHR’s Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence was published in June 2014 during the UK Summit on Sexual Violence in Conflict. This guidance note provided policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations regarding reparations for victims of conflict-related sexual violence. In 2015, OHCHR provided support to strengthen the capacity of human rights component in Mali to monitor and investigate conflict-related sexual violence. Inputs and comments were provided on legislation on sexual gender based violence in a variety of countries to ensure compliance with international norms (including in Zambia, Belarus Bolivia, Paraguay, Chile, Somali, and Papua New Guinea). As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR continued to provide technical advice and capacity-building assistance to national authorities in addressing accountability for conflict-related sexual violence (in Central African Republic, Colombia, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Guinea, Liberia, Somalia and South Sudan).
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
As a member of the Team of Experts, OHCHR supported efforts to strengthen the capacity of national rule of law and justice actors to address impunity for conflict-related sexual violence.