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UN Women capacities at the regional and national level have enhanced through its triple mandate and technical leadership on EVAW in Africa region. This is evidenced through the leadership on Africa Spotlight Initiative at both regional and country levels, steep increase in the mobilization of resources, strengthening of partnerships with AUC, regional and national CSOs, government and other partners. UN Women in Africa also by leveraging on the Africa Strategy and harnessing the technical capacities of the team through establishment of a regional EVAW Community of Practice (COP) and sharing of innovation and technical knowledge through South-South learning. This helped immensely in initiating, strengthening and up-scaling programs on ‘safe markets and safe public spaces’ in Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zimbabwe; addressing tech violence against girls in education institutions through a research and advocacy document; partnerships with regional traditional leaders in establishing a movement of “Council of Traditional Leaders in Africa (COTLA)” and its launch in the sidelines of the African Union Summit in February 2019 through the President of Zambia in grassroot advocacy and prevention of child marriage, FGM and other harmful practices. Strengthened partnerships with the government and CSOs also helped in technical support in legislative reform, strengthening institutions, establishment of referral pathways and multisectoral responses in EVAW in the region.
UN-Women continued to support the mainstreaming of gender and development of training sessions on violence against women in politics, which were delivered in the United Nations System Staff College (UNSSC) 2019 courses on Political Approaches to Preventing and Responding to Election-Related Violence.
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women’s rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions. Generation Equality and 2020 information note from ECA available here.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
DRC
Strengthening of community prevention mechanisms with vigilance committees; sensitization of the military and police on their role in civil protection. Action to repress the perpetrators of sexual violence with emblematic trials of certain senior military officers. Actions carried out by the office of the Personal Representative of the Head of State in charge of combating sexual violence with the support of partners, in particular UN Women and UNFPA.
CAMEROON
UNW CAMEROON sept up women cohesion space to provide holistance assistance to GBV survivors. In humanitarian settings, awareness raising activities in different forms reached a great number of women, men, girls and boys including traditional and religious leaders who maintain significant influence over social norms and behaviours at the community level, on gender-based violence, girls' education, importance of women's economic empowerment, early/forced marriage and other relevant issues. These community outreach activities were not only prevention measures but also served as a first step to inform the population on available GBV services and to encourage them to report cases in the social environment that traditionally silences the survivors of violence.
LIBERIA
Liberia is not in a conflict situation at the moment. However, measures are available as part of disaster response strategy.
NIGER
The Diffa region is prey to the interventions of the boko Haram nebula. To support displaced, returned and refugee women, high-impact activities were implemented, including three hundred and fifty income-generating activities in the camps, the provision of more than 1,000 domestic gas kits to enable women not to leave the camps to search for firewood, Equipping health centres in three camps to care for survivors of violence, the three cohesion spaces, gender training for the FDS, GBV and gender mainstreaming in security activities, and the five gender units within the law enforcement services. All these activities benefited more than 5,000 people.
NIGERIA
UN Women supported the state ministries of women affairs and social development in the focus states to commemorate the 16 days of activism on violence against women;
The National Advisory Committee on the implementation of the National Action Plan was inaugurated by the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development with support from Un Women and the State Action Plans on UNSCR 1325 was launched n Adamawa Gombe and Plateau state in the period
The HeforShe campaign was launched in three state and male traditional and community leaders were recognized for integrating women in traditional councils and local community leadership committees.
A simplified NAP has been developed to facilitate uptake by the public and the costing for the implementation is underway
Plateau Peacebuilding Agency’s Strategic Plan has been drafted with support from UN Women and state partners
Jordan CO
The UNCT in Jordan - under the leadership of UN Women, in collaboration with the Jordanian National Commission for Women and in partnership with the civil society and members of the international community launched the 16 Days of Activism Against Gender Violence national campaign under the theme ‘Too young to marry’. Key highlights include:
- More than 1,374 people directly engaged in activities organized by UN Women– the majority of which were youth and those living outside the capital;
- around 350 events were organized in the country during the campaign, generating increased interest and discussions on the issue from different perspectives in participatory approach.
- 3.9 million users reached on social media through the various hashtags and social media content used. 375,349 social media users were reached only during the ‘orange hour’ which marked the beginning of the campaign on 25 Nov 2017 (hashtag ‘16daysjo’ trending on Twitter).
- Original song by The Voice winner Nidaa Sharara reached half a million views on Youtube.
- Systematic engagement of local-based initiatives, media professionals, youth movements and members of the international community.
- 3 policy papers presented during the dedicated event organized with judges and justice sector professionals.
Morocco MCO
UN Women strengthened its support to CSOs and national partners’ initiatives in the context of the UNiTE campaign. A focus was given to raise the awareness of boys and men through 11 initiatives that took place during the UNITE SG’s campaign : the launching event with the UNCT (orange balloons), 5 projects / activities were developed with CSOs for dedicated and intensified awareness-raising efforts during or close to the 16 Days of activism campaign (Aquarium, Zanka Bla Violence, ARMCDH, AMDF, Printemps de la Dignité) , 2 partnerships engaging the main written, tv and radio media for a 16-day coverage of the campaign (EcoMedias, 2M SOREAD), a digital awareness-raising campaign on UN Women Maghreb twitter account and UN Women Arabic Twitter and Facebook accounts and a communication campaign through weekly videos around the slogan « Because I am a man » that succeeded in reaching over 500K likes, shares and likes on Facebook alone and more than 32% of the audience share on TV broadcast. Three awareness-raising workshops on women’s human rights and gender-based stereotypes were held in three different cities towards youth (in a high-school (29 Dec), a fine arts institute (13 Dec) and a business and management school (26 Dec)) through the use of cartoons to initiate debate around these issues.
In 2017, UN Women Algeria used social networks to launch its largest 16 days EVAW campaign to date, impacting several millions of Algerians. Leveraging the potential of social media, 20 Algerian public figures - writers, singers, actors, scholars – and a leading mobile operator joined the 16 days campaign by taking position against GBV. UNW Algeria invited 20 national figures - writers, singers, actors, scholars - to speak up against violence towards women and girls. Their quotes were then disseminated across social medias between November 25 and December 10, in partnership with civil society organizations, major national media and other UN agencies. An advocacy video was also produced gathering the quotes and will be uploaded to Youtube in support of the 2018 16 days campaign. UNW also partnered with mobile phone operator Djezzy who sent bulk messages on GBV to its subscribers each of the 16 days. As a result, more than 16 million Algerians from all over the country received an awareness-raising message, which contained information on the 16 days campaign in both Arabic and French.
Within the 16 Days of Activism against GBV, UN Women in partnership with ABAAD and National Commission for Lebanese Women, launched the “LifeForLife” public campaign, which aimed to amend Chapter Seven of the Lebanese Penal Code. More specifically, the call is to amend the law that condemns any offender found guilty of sexual assault of a daughter, sister, granddaughter, nieces or any person of whom he has physical or legal custody with a life sentence in prison. Incest rape is one of the most dangerous and most widespread forms of rape and sexual assault in Lebanon.
DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017
DRC
After the promulgation of the revised Family Code, United Nations agencies mobilized to disseminate texts and laws favorable to women's rights (the Family Code, the Parity Act, the Child Protection Act, the Act on the Punishment of Sexual Violence and the Act on the Protection of Persons Living with HIV), The Maputo Protocol on Gender and Development, the Universal Declaration of Human Rights, UN Security Council resolutions (notably Resolution 1325) during the 16 Days of Activism campaigns in November 2017, Amani Festival in February 2018 and Women's Month in March 2018. A draft bill on the reparation and compensation mechanism for victims of sexual violence has been submitted to the Senate. The agencies support the government in the process of reviewing the national strategy to combat sexual and gender-based violence and the national action plan 1325.
SENEGAL
Senegal has a legal framework favorable to the elimination of gender-based violence through the law against excision, the law on parity, the law for nationality, the Senegal Emerging Plan, the National Strategy for Equity and Gender Equality, the National Strategy for the Promotion of Rights and Protection of Children.
CABO VERDE
In the continued efforts to support the implementation of the CEDAW and other international and regional normative frameworks on women’s human rights, in 2017 the UN Women supported the evaluation of the 6-years implementation of the law. The evaluation has provided several insights and evidences of the best practices and lesson learnt that informed the Government in how to improve the procedures and promote new responses to face the challenges of the implementation of the GBV law. This analysis has provided key elements for the monitoring of the national goals for eliminating GBV in alignment with international human rights and gender frameworks and provided guidance’s to where the actors responsible for the application of the law should improve to better tackle this phenomenon in Cabo Verde. The Evaluation of the Implementation of GBV Law has been a powerful instrument of discussion and analyses, UNW supported the government by presenting the final results to public and stakeholders. The conducted evaluation has shown, that, even so, challenges persist, including with the moroseness of judicial responses and in the institutionalization of victim support services, geared toward their sustainability thereof.
MALI
Thanks to the support of development partners including UN Women and a draft law against female circumcision submitted to the National Assembly (NA) of Mali by the PACTE Group, the idea of a law against GBV was formed on the initiative of a working commission composed of national and international organizations under the aegis of the NGO ACORD Mali supported by UN Women. The Government of Mali through the Ministry of Women has taken the lead through the National Programme to Combat the Practice of Excision (PNLE). A committee to monitor the law was set up by ministerial order and this committee delegated a technical team of five national and international experts (two lawyers and an anthropologist from Mali and two volunteer Canadian legal advisors) to draft a bill against GBV in Mali. The Ministry of Gender and the Ministry of Justice will bring this draft bill before the Government and the National Assembly.
CAMEROON
In humanitarian settings, the capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Their increased commitment and actions in the field translating the humanitarian principles and national standards in coordination with other humanitarian actors resulted in gender-based violence cases received by gender desk officers at police stations. UNWOMEN also started to work with judicial actors on VAW in 2017 through magistrat training, and it is expected that further collaborative work with Ministry of Justice will continue in 2018 to strengthen their capacity to treat cases with sensitivity and full understanding of the VAW issues
LIBERIA
Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
NIGER
The Constitution of 25 November 2011 and all subsequent texts support the elimination of all forms of violence against women and girls, including the quota law which grants a certain number of elective and nominative places to women the 1325 decree 2017 on the retention of girls in school. All these texts exist but the effectiveness of their application remains problematic.
GUINEA CONAKRY, TOGO, CHAD
Knowledge production and advocacy on violence and maternal health
In Guinea Conakry, about 100 health workers have been trained on GBV and its consequences.
In Togo, the same study generated strong interest from partners. The United Nations system and UNFPA are taking a closer look at this phenomenon.
In Guinea, the capacities of 100 health providers were sensitized on violence in delivery rooms with the contribution of several local NGOs.
Chad has organized advocacy for the dissemination of the penal code through the training of community leaders on the provisions of the penal code and Law 029 prohibiting child marriage.
As part of the internal “Take a Stand to end violence initiative” UN Women has a range of internal mechanisms available to protect, support and provide service to victims/survivors focused on the UN Women internal workforce.
Support and Emergency Services
- Financial support in terms of flexible salary advances or staff association loan programmes are considered a source of fast extra funds on a case by case basis, by HR and Finance;
- Flexible leave and advance leave requests; reduce and re-assign workload to avoid additional stress and give them time to concentrate on their case;
- Information in an aide memoir which has available country resources and support services and it is provided to all UN Women personnel;
- Counselling, UN Women personnel can contact UN Staff Counsellor or the Critical Incident Stress Management Unit for psychosocial support and assistance. UN Women also assists personnel in gaining access to psychosocial support. Further information on support can be accessed here: https://hr.un.org/page/how-contact-your-staff-counsellor or https://hr.un.org/page/mental-wellbeing-psychosocial-support.
- Dedicated service provider at UN Women HQ: In cases in which UN Women personnel or dependents at Headquarters are affected by violence outside the workplace, affected person/s can contact a confidential and appropriate external specialized service provider directly. The service provider will arrange for referrals, as appropriate, to NYC-based services, including local hospitals that conduct sexual assault forensic examinations. Colleagues may also send an email to takeastand@unwomen.org.
- Awareness: UN Women has information briefs on gender based violence and support for personnel here. These briefs are shared with all UN Women personnel, spouses and dependents to raise awareness of internal support and response mechanisms available for personnel who may be affected by gender-based security incidents.
For NY HQ Colleagues
- In 2017, UN Women and Safe Horizon piloted a Gender Based Violence Hotline for its personnel which was available 24/7. After one year this pilot was discontinued, but UN women continues to inform the workforce on Safe Horizon’s general hotline number
- Dedicated intranet pages for personnel on Employee information and Understanding Violence: reporting internal misconduct; Guidance for Managers; Types of Violence; Recognizing the signs of Violence; and Supporting friends family and colleagues
- Multiple resources ranging from posters, cards and guidance materials for personnel.
Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
Egypt CO
UN Women Egypt in collaboration with the Ministry of Social Solidarity developed the capacities of over 1500 women community workers across Egypt, capitalizing on their facility to reach women and men in rural and remote areas, to raise the public’s awareness, through conducting house calls, awareness raising meetings, and other means, on the various forms of violence against women and their social and legal ramifications. The community workers also serve as a vital tool for disseminating information on the support services provided by credible organizations for women victims/survivors of violence. In addition, UN Women Egypt in collaboration with Care International Egypt supported the formation of a network of over 400 young volunteers (both women and men) and developed their capacities to engage community members; over 2600 members reached, utilizing innovative context sensitive approaches, such as interactive community theater, shadow theater, graffiti art in addition to conventional methods, such as door-to-door campaigns, to raise societal awareness of various forms of violence against women, change negative attitudes and beliefs of men towards violence against women, and the gender norms that normalize and justify gender inequality and violence.
UN Women succeeded in establishing the Iraq National Steering Committee for the Women Peace and Humanitarian Fund with high level leadership and representation from the government in addition to the UNRC as co-chair and membership of women civil society, the donor community and the UNCT. UN Women, as WPHF Technical Management and Secretariat at global and national levels, convened the first Steering Committee meeting in March. The National Steering Committee, will be in charge of providing strategic direction, oversight and coordination of implementation of their portfolio, including: provide a platform for partnership, coordination, advocacy and resource mobilization at the national level; manage the WPHF allocation for Iraq; monitor progress and provide oversight on project performance. UN Women has succeeded in securing funding of $2 million for Iraq from the governments of Canada and the UK. A call for proposals is expected to be announced in the second quarter under the guidance of the NSC.
A total of 255 beneficiaries (Jordanians and Syrians) have been reached from different subjects related to GBV and women’s’ rights through 11 awareness-raising activities. Social cohesion have been evident as a result of Including Syrians and Jordanians both in the awareness sessions. Under LEAP, UN Women and IFH organized five awareness raising sessions on protection and all forms of violence targeting 72 Syrian and Jordanian women and men. In addition, awareness of 154 Jordanians and Syrians were raised on issues related to early marriage and gender-based violence through scheduled plays ( through the Hemayati project). A discussion following the play between the audience and the moderator helped to clarify issues related to early marriage. This approach promotes women's and girl's self-expression and self-awareness, while providing them with skills to articulate changes they would like to see in their reality. A consultative writing process (“writeshop”) was developed with key stakeholders to ensure ownership of the messages that feed into the development of a toolkit to disseminate specialized legal knowledge relating to violence against women and girls among non-specialized audiences. the toolkit was launched in November aiming at familiarizing and sensitizing readers with current gaps, challenges and realities of VAWG in Jordan in order to start a social dialogue that can foster positive changes in attitudes toward women and girls, as well as promote and inform legislative and policy changes.
In 2017, UN Women MCO continued to develop its own initiatives, strengthened and broadened its support to CSOs, national partners and the private sector’s initiatives to prevent VAW. As a result, a wide audience was reached (more than 3 million people, including through regular tv spots on the main national tv channel) and was mobilized during sensitization efforts and numerous events organized all year-long, and largely intensified during the 16 Days campaign, with a specific focus this year on engaging men and boys through innovative communication campaigns. The MCO succeeded in engaging partner agencies through UNCT and the Gender thematic group, national Ministries (Women’s machinery, Ministry of Justice and Liberties, Ministry of Interior), national institutions (City councils and Wilayas in Marrakech and Rabat, the Parliament), multilateral organizations (European Union Delegation), CSOs, Universities, with young boys and girls, the media and the private sector (telecommunications, public transports).
UN Women Palestine office supported MA’AN (an NGO based in the Negev which focus on legal awareness and protection of women from West Bank and Gaza and Bedouin women who live in the Negev and are subject to Israeli jurisdiction) to conduct raising awarness workshops for the West bankers and Gazan women living in the Negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID, but they live in Israel with their spouses without any legal document) and many suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported MA'AN to organize 14 raising awareness workshops and targeted women from the West Bank and Gaza. The workshop covered the following issues: family status laws, residency, legal and citizenship rights and access to social and health services and VAW. Similarly, 4 workshops were organized in the Negev targeted social workers on different issues; such as: VAW, legal rights of women from the West Bank and Gaza who are married to men from the Negev. Additonally UNW Palestine office supported MA'AN in the publication of two legal newsletter discussing concerns related to the legal status and legal rights of West Bank and Gaza women who live in the Negev. 450 copies of the newsletter were printed and distributed. UNW Palestine supported Al- Muntada ( a coalition of 17 women's organizations that work on combatting VAW) to lead a national advocacy campaign on VAW, including legal discirmination against women and the need to adopt a responsive FPB. The campaign included radio episodes, TV programmes, and field awareness sessions in differnet districts , which aimed at raising awareness of public and participants on women's rights, VAW and rights' gaps existing within the applicable legislative framework in Palestine, and building allies to advocate for the adoption of a gender responsive Family Protection Bill.
Within SAWASYA - UNDP / UN Women Joint Programme on Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for Palestinian People, the PCHR (The Palestinian Center for Human Rights) conducted 30 awareness raising sessions targeted both males and females with awareness sessions on femicide, the so- called honour killing and women’s legal rights in remote and marginalized areas all over the Gaza Strip. Most of the interventions carried out within the project’s duration focused on providing legal awareness, awareness sessions about the so-called " honor killing" and femicide as a mechanism to prevent violence against women and engage men and youth mainly to advocate for women's rights- as a result of these interventions, 511 women and 247 men were targeted.