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UN Women continued to actively participate in the UN system-wide SEA Working Group PSEA WG, which is being coordinated by the Office of the Special Coordinator on improving the UN response to SEA. Using its technical expertise and experience, UN Women provided input to all WG deliverables, which inter-alia include the Fact sheet on the Secretary-General’s initiatives to prevent and respond to SEA, the Secretary-General’s Report on Special measures for PSEA, the annual PSEA action...
View MoreUN Women continued to actively participate in the UN system-wide SEA Working Group PSEA WG, which is being coordinated by the Office of the Special Coordinator on improving the UN response to SEA. Using its technical expertise and experience, UN Women provided input to all WG deliverables, which inter-alia include the Fact sheet on the Secretary-General's initiatives to prevent and respond to SEA, the Secretary-General's Report on Special measures for PSEA, the annual PSEA action plan, and the annual PSEA survey.
Together with UNFPA, IOM, and UNICEF, UN Women co-lead the inter-agency PSEA focal point training, held in March 2021 for the Senegal inter-agency PSEA network.
UN Women actively engaged in the development of the key performance indicators for the prevention of sexual harassment and sexual exploitation and abuse for the monitoring framework of the 2020 QCPR.
With UN partners including OHCHR, DPPA, UNDP and DCO, UN Women advocated for UN key messages about Violence against Women in politics for the UN system, endorsed by the Executive Committee in 2020 and available to inform UN Leaders' advocacy efforts on this issue.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on "Gender Parity" and "Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)" was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
To support Secretary-General's Campaign UNiTE to End Violence against Women, UN Women (ROAP) organised and supported multiple regional events including Regional Curated Dialogue (link) organised in the form a TV style talk show, multi country study on Online Violence against Women in Asia (link), study on the linkages between violence against women and violence against children jointly produced with UNICEF and UNFPA (link) , Guidelines on Responsible Representation and Reporting of Violence Against Women and Children also jointly produced with UNICEF and UNFPA (link), 16 stories from frontline service providers, and social media campaigns (link) and a virtual event with the World Design Organization showcasing innovation and youth-focused approaches to prevent VAWG. The estimated reach of the 16 days of campaign events and messaging was around 94,250 with 65,273 direct engagement through likes, comments, and shares.
Generation Equality and 2020 Information Note
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women's rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions.
Trough GTG (Gender Thematic Group), UN Women Moldova CO a) lead the joint UN effort in supporting the government to implement the existing normative commitments (implementation of CEDAW CO, UPR, Beijing +25 national report); b) strengthen joint advocacy for improved normative framework and ratification of the Istanbul Convention on VAW as per CEDAW Committee Recommendations and of ILO Convention no. 190 on Violence and sexual harassment at the workplace; d) use corporate tools such as SWAP Gender Scorecard recommendations and CCA updates to strengthen GEWE as well as UN Women Moldova is co-chairing the PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Task Force.
In 2020, UN Women Kosovo collaborated with UNFPA and UNDP to conduct two Rapid Socio-Economic Impact Assessments (SEIAs) of the impact of the pandemic on health, financial and emotional well-being of people, including the impact on women. Findings showed that 59% of the respondents felt that domestic violence had increased since the begin of the pandemic and that gender progress may be stalling. The Security and Gender Group chaired by UN Women Kosovo allowed quick mobilization of UN family and International Community to respond to COVID's differentiated as impact on women and this was well recognized by international community in Kosovo Several joint statements and activities including more than 100 activities during 16 days were coordinated and organized aiming to call on government to adopt measures to address the economics effect of the COVID19 pandemic on women and girls and on ending violence against women. Efforts continued also in 2021, through regular meetings of the SGG and GTG.In Tajikistan, UN Women chairs GTG and coordinates work of UNCT, partners (government, national and international) in implementation of the UNiTE campaign since its launch. UN Women oversights implementation of UN TF projects and serves as the technical advisor to the PSEA interagency team. UN Women is a member of REACT Humanitarian Response team and internal UNCT Humanitarian Team. UN Women is the technical coherence lead at the Spotlight Programme Tajikistan. In Albania UN Women CO:
1- Conducted a Gender Responsive mapping of the linkages between social inclusion and vulnerabilities at local level, in the framework of the Global SDG Fund-supported UNJP on Improving Municipal Social Protection, implemented jointly with UNDP, UNICEF, and WHO. This sets the foundation for identifying and piloting social services for vulnerable women in existing municipalities through existing social care plants and in coordination with the Social Fund administered by the MoHSP.
2- Within the framework of Leave No One Behind UNJP with UNDP, UNICEF, and UNFPA, gender responsive budgeting processes were strengthened at the local level, prioritising interventions that combat violence against women and girls, in conjunction with the EVAW JP. As a result, main municipalities in Albania are increasing their capacities in: (i) applying gender responsive budgeting (GRB) within Medium Term Budget Programme (MTBP 2021-2023) ensuring that needs of vulnerable women and girls, including survivors of violence are incorporated in policies and related budgets associated with municipal social care services; and (ii) developing socio-economic schemes/plans for reintegration of women survivors of violence.
3- Led and coordinated with other UN agencies in Albania towards a successful 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, which saw engagement and direct contribution of the private sector towards women survivors, as well as increased visibility through awareness raising efforts.
4- On International Day of the Girl (11 October) UN Women partnered with UNFPA and UNICEF under the global theme "My voice, our equal future" and invited everyone to write a short inspirational letter to a GIRL under 18 years old. 13 letters were received, and later snapshots of main message and quotes were shared through infographics on social media. An activity around the initiative was organized in 'Mersin Duqi' high school in Ibe village. Students shared the letters they had prepared and discussed gender equality and girl's rights.
5- Advocated for a standalone gender outcome in the new UNSDCF. UN Women's leadership on the United Nations Country Team (UNCT) System-Wide Action Plan (SWAP) Gender Equality Scorecard conducted in 2019 and the Country Gender Equality Brief supported solid gender analysis in the new Common Country Analysis (CCA) and resulted in positioning a stand-alone gender equality outcome level result in the development of the new UNSDCF. UN Women ensured knowledge sharing among Gender Theme Results Group (GTRG) members about best approaches to strengthen gender mainstreaming in the programming cycle and actively engaged in UNCT discussions on strategic priorities and comparative advantages.
UN-Women has continued bringing the critical issue to the center of the normative agenda. This has been reflected in Agreed Conclusions of the 65th Session of the CSW. Available here
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably: (i) clarify the purpose of the policy (ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions (iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
The Procedure for Selecting Programme Partners was revised by UN Women to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. The ESARO is supporting in the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds".
Report: Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme "Implementing Norms, Changing Minds."
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/second-regional-forum-report
Mid-term review of the ASEAN Regional Plan for Action on EVAW
UN Women supported the mid-term review of the implementation of the ASEAN Regional Plan of Action for Ending Violence against Women. UN Women provided financial and technical support to facilitate the review, to draw lessons learned and recommendations from the review, which will be reflected in the next workplan of the ASEAN Regional Plan of Action.
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably:
(i) clarify the purpose of the policy
(ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions
(iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
UN Women revised its Procedure for Selecting Programme Partners to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
On 21 December 2020, in Kazakhstan UN Women conveyed the consultations to validate the findings of the analysis of a compliance of Kazakhstan national legislation with CoE/Istanbul Convention and discuss perspectives of Kazakhstan to join the Convention. This is now being followed-up within the Spotlight Regional Programme for Central Asia.
Sensitization of local stakeholders to the Istanbul Convention is one of the objectives of the Spotlight Programme in Tajikistan. It's also a regular topic at various relevant occasions.
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women’s rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions. Generation Equality and 2020 information note from ECA available here.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Jordan CO
The UNCT in Jordan - under the leadership of UN Women, in collaboration with the Jordanian National Commission for Women and in partnership with the civil society and members of the international community launched the 16 Days of Activism Against Gender Violence national campaign under the theme ‘Too young to marry’. Key highlights include:
- More than 1,374 people directly engaged in activities organized by UN Women– the majority of which were youth and those living outside the capital;
- around 350 events were organized in the country during the campaign, generating increased interest and discussions on the issue from different perspectives in participatory approach.
- 3.9 million users reached on social media through the various hashtags and social media content used. 375,349 social media users were reached only during the ‘orange hour’ which marked the beginning of the campaign on 25 Nov 2017 (hashtag ‘16daysjo’ trending on Twitter).
- Original song by The Voice winner Nidaa Sharara reached half a million views on Youtube.
- Systematic engagement of local-based initiatives, media professionals, youth movements and members of the international community.
- 3 policy papers presented during the dedicated event organized with judges and justice sector professionals.
Morocco MCO
UN Women strengthened its support to CSOs and national partners’ initiatives in the context of the UNiTE campaign. A focus was given to raise the awareness of boys and men through 11 initiatives that took place during the UNITE SG’s campaign : the launching event with the UNCT (orange balloons), 5 projects / activities were developed with CSOs for dedicated and intensified awareness-raising efforts during or close to the 16 Days of activism campaign (Aquarium, Zanka Bla Violence, ARMCDH, AMDF, Printemps de la Dignité) , 2 partnerships engaging the main written, tv and radio media for a 16-day coverage of the campaign (EcoMedias, 2M SOREAD), a digital awareness-raising campaign on UN Women Maghreb twitter account and UN Women Arabic Twitter and Facebook accounts and a communication campaign through weekly videos around the slogan « Because I am a man » that succeeded in reaching over 500K likes, shares and likes on Facebook alone and more than 32% of the audience share on TV broadcast. Three awareness-raising workshops on women’s human rights and gender-based stereotypes were held in three different cities towards youth (in a high-school (29 Dec), a fine arts institute (13 Dec) and a business and management school (26 Dec)) through the use of cartoons to initiate debate around these issues.
In 2017, UN Women Algeria used social networks to launch its largest 16 days EVAW campaign to date, impacting several millions of Algerians. Leveraging the potential of social media, 20 Algerian public figures - writers, singers, actors, scholars – and a leading mobile operator joined the 16 days campaign by taking position against GBV. UNW Algeria invited 20 national figures - writers, singers, actors, scholars - to speak up against violence towards women and girls. Their quotes were then disseminated across social medias between November 25 and December 10, in partnership with civil society organizations, major national media and other UN agencies. An advocacy video was also produced gathering the quotes and will be uploaded to Youtube in support of the 2018 16 days campaign. UNW also partnered with mobile phone operator Djezzy who sent bulk messages on GBV to its subscribers each of the 16 days. As a result, more than 16 million Algerians from all over the country received an awareness-raising message, which contained information on the 16 days campaign in both Arabic and French.
Within the 16 Days of Activism against GBV, UN Women in partnership with ABAAD and National Commission for Lebanese Women, launched the “LifeForLife” public campaign, which aimed to amend Chapter Seven of the Lebanese Penal Code. More specifically, the call is to amend the law that condemns any offender found guilty of sexual assault of a daughter, sister, granddaughter, nieces or any person of whom he has physical or legal custody with a life sentence in prison. Incest rape is one of the most dangerous and most widespread forms of rape and sexual assault in Lebanon.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
DRC
The "UNiTE" campaign was launched in 2014 by the Resident Coordinator of the United Nations system in the presence of great personalities of the DRC including the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence. Supported by UN Women and UNFPA at the Office of the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence, the "Break the silence" campaign led to series of trials (691 in 2016) and convictions (299 convictions in 2016) of high ranking military personnel. The establishment of effective coordination mechanisms including the Gender Thematic Group with its four thematic sub-groups (SGT VSBG, SGT Political Participation and Women's Leadership, SGT Empowerment of the Legal Status of Women, SGT Economic Empowerment of Women); UN Trust Fund resources made available to the PANZI Foundation for the holistic treatment of the fight against sexual violence; joint resource mobilization initiatives including the Joint Project to Combat Impunity, Support for Victims of Gender-Based Violence and Women's Empowerment in Eastern DRC "TUPINGE UBAKAJI" with UNDP, UNFPA , UNESCO; the joint project on prevention and coordinated responses to sexual violence in Ituri and North Kivu by UN Women, UNFPA, UNICEF and UNJHRO.
SENEGAL
The Maternal and Child Mortality Reduction Support Program brings together four UN system agencies (UNFPA UNICEF WHO and UN Women) to eliminate gender-based violence that can affect the health of women, children and young girls especially during pregnancy and at the time of delivery. UN Women, OHCHR, UNESCO, UNICEF and UNFPA have joined forces around a coordinated action plan under the leadership of the Ministry of Women, Family and Gender, from 2016-2020 to put an end to all forms of violence and discrimination against women and girls. UNDAF outcomes 6 and 8 focus on protecting vulnerable groups from violence and exploitation, and building institutional capacity under UNICEF leadership.
CABO VERDE
The UNiTE campaign/orange campaign and the 16 Days activism campaigns were spearheaded by UNW with a huge impact in social media and great visibility at the national level. By engaging the UN agencies, private and public sectors, the orange campaign in 2017 could reach and get closer to local communities and the intended target audience, being students of secondary schools and universities, leaders of local communities, media and private sector workers, it is comprised of around 20 NGOs as well as Members of Parliament, the Women Network Parliamentarians and the private sector. During the 16 days the movement calls to join forces in addressing specific problems regarding end violence against women and girls in Cabo Verde. Several activities were carried out such as: the Orange café with Journalists- Several journalists were invited to participate in the 16 Days of Activism actions to End Violence against Women and Girls across the country; School engagement - Campaign "16 days of activism against violence" starts with schools; Cabo Verde Parliamentarians dressed in orange for the 16 days of activism; Free HUGS - promoting the culture of non-violence in the capital city Praia offering free hugs to all;
Under the lead of UNW the interagency thematic group on human rights and gender has successfully implemented the UN Free & Equal campaign, positioning Cabo Verde has the first Africa country
MALI
Mali actively participates in the Secretary General's campaign for the elimination of violence against women every year. In November 2017 the campaign was launched by the Minister for the Advancement of Women under the leadership of UN Women with the participation of various agencies of the United Nations system, civil society organizations including young people.
UN Women supported the GBV specialist of ONE action in Mali for the mobilization of resources and the implementation of activities in the framework of the development of the national strategy to combat gender-based violence in Mali.
UN Women is an active member of the Network for Protection against Sexual Exploitation and Abuse in Mali. Within this framework, focal point training activities were organized at national and regional level in collaboration with UNFPA and UNICEF. Information feedback mechanisms have been put in place and sensitization sessions have been conducted on the radio and at the community level to encourage people to use these mechanisms, including the toll-free number 80 333 to disclose cases of abuse. sexual exploitation.
CAMEROON
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF. The coordination of development support between the Government and technical partners has launched sector platforms; among the said Platforms, UN Women has been co-lead of the cross-cutting gender platform with the Ministry of women empowerment and also co-lead of the platform on social development with the Ministry of Social Affairs. Concerning the normative work, UN Women has supported the elaboration of the 6th Cameroon’s CEDAW report, coordinating with other UN agencies to input it and to make it a consensual report with other stakeholders (civil society, private sector…).UN Women coordinated the activities for 16 days campaign on violence against women and girls with the annual theme of “leave no one behind”. In the Far North region, GBV humanitarian working group under UN Women’s co-lead coordinated relevant activities with partners
LIBERIA
UN Women Liberia Office celebrates the 25th of every month as Orange Day as part of the UN Secretary-General’s UNITE to End Violence Against Women. UN Staff wear Orange colors to raise public awareness and increase political will to address all forms of violence against women and girls. In 2016, UN Women collaborated with the More Than Me Academy (a school for vulnerable girls) to raise awareness on school related violence and a call for actions against those who exploit women and girls. Also, in 2017, UN Women in collaboration with UNMIL Gender Unit held a program at the UNMIL Headquarter for UN Staff as a means of raising awareness and getting staff to contribute to a world free from violence against women and girls. The SRSG reminded staff of the Secretary-General Zero Tolerance Against Sexual Exploitation & Abuse.
UN Women Liberia leads the Government of Liberia/United Nations Joint Programme on SGBV and HTP. The organization is working with community leaders, traditional leaders and paramount chiefs to address issues of Harmful Traditional Practices and other forms of violence that subject women to humiliation.
UN Women Liberia is a member of the National Gender Based Taskforce that meets once every month to discuss issues affecting women and girls and review County level action point for redress. The Taskforce recently protested the amendment of the 2006 Rape Law to make same bailable.
The organization is also part of the ressuscitation of the Inter-Agency PSEA Network. UNMIL had previously coordinated the network until their departure from Liberia
NIGER
The MUSKOKA programme brings together four United Nations agencies, namely UNFPA, UNICEF, WHO and UN WOMEN. Through the FFM, simple, innovative and effective solutions are implemented to prevent maternal and infant mortality. Solutions to reduce maternal and child deaths include access to quality maternal care and skilled health personnel before, during and after childbirth. The added value of UN Women within the MUSKOKA mechanism is based on its mandate as an entity for gender equality and the empowerment of women, more specifically on its focus on combating violence against women, a source of inequality, lack of access by women to decision-making processes and resources, but also a cause of endangering their lives, which is aggravated during pregnancy and childbirth following the prevention and response to such violence.
UN WOMEN has adopted a holistic approach: prevention and response. The objective of these activities is to promote and facilitate women's access to maternal health through:
Activities:
- The creation of reproductive health service demands;
- The development of communication and mobilization campaigns;
- The implementation of strategies and actions against discriminatory practices and gender-based violence (GBV);
- Care for survivors of violence, identification of links between violence against women and maternal mortality and improvement of knowledge on the subject.;
- The men's club;
- The creation of multi-actor platforms;
- In addition, the impulse of the demand for maternal health services requires a good knowledge of the factors that cause difficulties in the relationship between women, girls and health workers in the regions of Maradi, Tillabery, Dosso and Tahoua;
- Rehabilitation of multimedia centre for access to information on GBV, gender, SSRJA, women's rights, etc;
- The involvement of religious, traditional and local leaders in the fight against GBV;
The results obtained:
- 10,000 girls and women, men sensitized on GBV, prevention of early pregnancies and reproductive health services through awareness caravans in Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- A traditional leader in Maradi has been identified as a champion in the fight against GBV in Maradi, where the highest rate of GBV is recorded in Niger;
- Two Muslim and Christian religious leaders were identified as champions in the fight against GBV in Niamey and Tahoua;
- More than 500 women, girls, boys and men in Dosso have increased access to information about GBV, the type of GBAS through the multimedia centre;
- More than 100 women and girls in Dosso have been trained on the use of INTICs for access to SRH information;
- More than 200 leaders have increased their sensitivity to GBV and SSR Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- More than 500 boys, men, and leaders recruited and committed within associations and clubs to fight GBV, women's rights and gender;
- A study on the satisfaction of SRH beneficiaries is currently being validated.
- All these achievements contributed to enlist men, women, girls and boys, decision makers, local and religious leaders for the respect of women's rights, girls' rights, gender and the fight against GBV.
NIGERIA
Gender-Based Violence Sub-Working Group (GBV-SWG) is an inter-agency coordination group set up to ensure coherence in the humanitarian responses of partners in Nigeria. UN Women is a member of the group with UNFPA as the chair. During the reporting period, GBV partners together scaled up engagement with leaders and communities with sensitisation on GBV/SEA principles and during the 2017 16 Days of Activitism, GBV partners across the affected states of Borno, Adamawa and Yobe held series of activities ranging from policy dialogues with leaders, engaging young people in and out of school through debates, public processions, town hall meetings, a series of activities with women's groups within women and girls friendly spaces, livelihood bazaar, radio talk shows among others to demand zero tolerance to GBV. At the close of 2017, the GBV partners took stock of their interventions; there were evidences that there is better understanding of the GBV protection situation and needs among partners, partners together reached 66,413 (27,005 women, 15,392 girls, 13,675 men and 10,186 boys) individuals with various interventions. Out of which 9,479 individuals received psychological first aid and various psychosocial support interventions, 1,682 accessed medical services and some 440 accessed other specialised services through case management and referrals. Overall from Janaury to November 2017, GBV sub sector partners together have collectively benefitted 797,640 (364,897 women, 188,347 girls, 148,066 men and 95,523 boys) individuals, reaching 80% of the overall target for 2017
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women