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ABOUT 14 RESULTS
Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and...
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Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and adolescents of both sexes; and reviews of public sector budgets so that adequate resources are spent on making public areas safe for women and girls. Collecting reliable data will be an important aspect of the Safe Cities programme in order to highlight the problem and identify solutions. Other work to make cities safer for women and girls included support to establish the Social Watch Observatory on Violence against Women in El Salvador; and engagement with transportation unions to address violence against women and harassment in public transportation in Haiti. Community-level awareness raising initiatives were supported in Morocco and Yemen; and traditional, local and religious leaders were mobilized in Cameroon and Sudan to become advocates and champions in the fight against gender-based violence.In New Dehli (India) a project implemented in partnership between UN-HABITAT and former UNIFEM (part of UN Women) has supported the development of a strategic framework for Delhi on safety, entry point being women’s safety. A non-governmental organization, Jagori, has been developing a stakeholder interview template as part of the work on developing a strategic framework for the Delhi government on the seven pillars/institutions which are responsible for enhancing women’s safety in public spaces (urban planning and design of public spaces; provision and maintenance of public infrastructure and services; public transport; policing; legislation, justice and support to victims; education; civic awareness). Jagori and UN Habitat consultant have been holding a series of consultations with key stakeholders.
In December 2010, UNDP and UN Women organized a workshop in Kampala, attended by several experts on transitional justice issues and reparation, focusing also on gender, with the objective to initiate a more integrated UN approach to reparations.
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In December 2010, UNDP and UN Women organized a workshop in Kampala, attended by several experts on transitional justice issues and reparation, focusing also on gender, with the objective to initiate a more integrated UN approach to reparations.
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an...
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With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an overview of the resolution as well as context-specific issues and challenges that impact effective implementation, and will outline the process of developing a National Action Plan on resolution 1325 (2000).As chair of the Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security former OSAGI and UNIFEM- now both part of UN Women, in consultations with Member States and UN entities, led and coordinated the development of both the framework and the set of indicators to track the implementation of resolution 1325 (2000).
The former Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI, now part of UN Women) raised the question of violence against women and girls, including the crime of sexual violence in conflict situations, on various occasions; brought violations of women’s human rights to the attention of the Secretary-General of the United Nations; and the Special Adviser in her advocacy efforts urged various stakeholders to join the UNiTE campaign to end violence against women and to end impunity for...
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The former Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI, now part of UN Women) raised the question of violence against women and girls, including the crime of sexual violence in conflict situations, on various occasions; brought violations of women’s human rights to the attention of the Secretary-General of the United Nations; and the Special Adviser in her advocacy efforts urged various stakeholders to join the UNiTE campaign to end violence against women and to end impunity for perpetrators.
Advocacy and assistance by former UNIFEM now part of UN Women contributed to: improved policies and service delivery for women survivors of violence in Kazakhstan, Occupied Palestinian Territory, Venezuela, Afghanistan, Haiti, Pakistan; increased access to legal assistance in Algeria, Kenya, Morocco, FYR Macedonia, Colombia, Argentina and Thailand; and economic empowerment initiatives for women survivors of violence in Morocco and Georgia. Additionally, in the context of the International...
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Advocacy and assistance by former UNIFEM now part of UN Women contributed to: improved policies and service delivery for women survivors of violence in Kazakhstan, Occupied Palestinian Territory, Venezuela, Afghanistan, Haiti, Pakistan; increased access to legal assistance in Algeria, Kenya, Morocco, FYR Macedonia, Colombia, Argentina and Thailand; and economic empowerment initiatives for women survivors of violence in Morocco and Georgia. Additionally, in the context of the International Conference on the Role of Security Organs in Ending violence against women and girls in the framework of the UNiTE to End Violence Campaign, 12 African countries adopted the Kigali Declaration on the Role of Security Organs, reaffirming their commitments for action to continue building on best practice to expand justice and services for survivors in the continent.
Implementation continued of the multi-country programme of UNIFEM now part of UN Women on community-based peacebuilding and prevention of sexual and gender-based violence in Timor Leste, Liberia, Uganda, and Haiti. The joint programming initiative under the Inter-agency Task Force on Violence against Women works to develop the capacities of national stakeholders to achieve specific international commitments.
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Implementation continued of the multi-country programme of UNIFEM now part of UN Women on community-based peacebuilding and prevention of sexual and gender-based violence in Timor Leste, Liberia, Uganda, and Haiti. The joint programming initiative under the Inter-agency Task Force on Violence against Women works to develop the capacities of national stakeholders to achieve specific international commitments.
Issue # 9 of Words to Action, former DAW’s (now part of UN Women) now UN Women quarterly newsletter on violence against women, was issued, with a feature article on addressing violence against women and HIV/AIDS effectively.
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Issue # 9 of Words to Action, former DAW’s (now part of UN Women) now UN Women quarterly newsletter on violence against women, was issued, with a feature article on addressing violence against women and HIV/AIDS effectively.
Former OSAGI, now part of UN Women, led and coordinated the preparation of the annual Report of the Secretary-General on women and peace and security (S/2010/498), which was presented to the Security Council during a Ministerial-level Open Debate (26 October 2010) to mark the tenth anniversary of the adoption of Security Council resolution 1325 (2000). The report included as an annex a set of indicators for use at the global level to track the implementation of resolution 1325 (2000). A major...
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Former OSAGI, now part of UN Women, led and coordinated the preparation of the annual Report of the Secretary-General on women and peace and security (S/2010/498), which was presented to the Security Council during a Ministerial-level Open Debate (26 October 2010) to mark the tenth anniversary of the adoption of Security Council resolution 1325 (2000). The report included as an annex a set of indicators for use at the global level to track the implementation of resolution 1325 (2000). A major recommendation of this report relates to the development of a framework to guide the implementation of resolution 1325 (2000) over the next decade.
A workshop, organised in partnership with WHO, UNAIDS and UNIFEM, now part of UN Women, , was held in Kenya in December 2010 to address the integration of gender-based violence into national AIDS strategies.
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A workshop, organised in partnership with WHO, UNAIDS and UNIFEM, now part of UN Women, , was held in Kenya in December 2010 to address the integration of gender-based violence into national AIDS strategies.
Former UNIFEM now part of UN Women supported ongoing training of judges, lawyers, police and other “duty bearers” in various countries, such as in the Argentina, Bosnia and Herzegovina, Democratic Republic of Congo, Fiji, Haiti and Indonesia.
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Former UNIFEM now part of UN Women supported ongoing training of judges, lawyers, police and other “duty bearers” in various countries, such as in the Argentina, Bosnia and Herzegovina, Democratic Republic of Congo, Fiji, Haiti and Indonesia.