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In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support...
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In the occupied Palestinian territory (oPt), UN Women has trained Police Family Protection Units (FPUs) officers (level I and II) on violence against women (VAW) cases and has supported them in the development of their first strategy, standard operating procedures and minimum guidelines for the establishment of the Units. An initial group of six Palestinian judges have also been targeted in order to support the development of their capacity to deal with VAW cases during trial. Technical support to the Palestinian Bar Association has also been initiated in order to develop a specialized group of lawyers capable to deal with and legally represent cases of VAW in a gender sensitive manner.
The first Violence Against Women Strategy in the Arab Region was developed in the occupied Palestinian territory (oPt) with technical support of UN Women to the Ministry of Women’s Affairs. The VAW Strategy was endorsed by the Palestinian Cabinet at the beginning of 2011. Technical Committees (five in the West Bank and four in the Gaza Strip), composed of government organizations and non-government organizations working on VAW and human rights, private sector and UNRWA, were formed for the...
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The first Violence Against Women Strategy in the Arab Region was developed in the occupied Palestinian territory (oPt) with technical support of UN Women to the Ministry of Women’s Affairs. The VAW Strategy was endorsed by the Palestinian Cabinet at the beginning of 2011. Technical Committees (five in the West Bank and four in the Gaza Strip), composed of government organizations and non-government organizations working on VAW and human rights, private sector and UNRWA, were formed for the elaboration of the action plan.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
UN Women provided support to survivor assistance networks and counseling/crisis centers in Algeria (the CIDDEF and BALSAM network), Morocco (the ANARUZ network), and Mauritania (El Wafa crisis center, AMSME), which enabled women survivors of violence (about 830 in Algeria, 1700 in Morocco, and 150 victims of sexual violence in Mauritania) to access psychological and legal advice and support. In Algeria, four new counseling centers joined the BALSAM network, which is now composed of 15 counseling...
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UN Women provided support to survivor assistance networks and counseling/crisis centers in Algeria (the CIDDEF and BALSAM network), Morocco (the ANARUZ network), and Mauritania (El Wafa crisis center, AMSME), which enabled women survivors of violence (about 830 in Algeria, 1700 in Morocco, and 150 victims of sexual violence in Mauritania) to access psychological and legal advice and support. In Algeria, four new counseling centers joined the BALSAM network, which is now composed of 15 counseling centers. This enlargement enabled the BALSAM network to cover other regions and provide services to women survivors of violence in rural areas. Technical assistance to a leading non-government organization in the area of economic empowerment of women survivors of violence in Morocco resulted in the development of tools necessary to the establishment of a fund to support income generating activities for women victims of Economic Violence Based on Gender.
In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member...
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In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member states to incorporate these modules into their regular training for peace operations.
UN Women has expanded the resources available through the Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women to include a database of 800 tools in 60 languages, including in-depth programming modules on campaigns, health, justice and security sectors.
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UN Women has expanded the resources available through the Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women to include a database of 800 tools in 60 languages, including in-depth programming modules on campaigns, health, justice and security sectors.
UN Women Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women conducted its first global technical webinar on Costing the Implementation of Violence against Women Laws and Policies for United Nations and government colleagues undertaking or embarking on similar work.
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UN Women Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women conducted its first global technical webinar on Costing the Implementation of Violence against Women Laws and Policies for United Nations and government colleagues undertaking or embarking on similar work.
Based on the outcome of a 2010 expert group meeting, organized by UN Women, in cooperation with ECLAC/Subregional Headquarters for the Caribbean. UN Women developed and issued in June 2011 a Handbook for national action plans on violence against women. The Handbook presents a model framework for national action plans on violence against women, which sets out detailed recommendations, accompanied by explanatory commentaries and good practice examples. The Handbook is available at:...
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Based on the outcome of a 2010 expert group meeting, organized by UN Women, in cooperation with ECLAC/Subregional Headquarters for the Caribbean. UN Women developed and issued in June 2011 a Handbook for national action plans on violence against women. The Handbook presents a model framework for national action plans on violence against women, which sets out detailed recommendations, accompanied by explanatory commentaries and good practice examples. The Handbook is available at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook-for-nap-on-vaw.htm. The Handbook will be available in hard copy in 2012 in all official United Nations languages.
From 13 to 14 September 2011, the Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWG-GEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) organised and hosted the Inaugural Meeting of the Regional Advisory Group on Women and Peace and Security, during which the terms of reference were adopted and priority areas for action and support were discussed. The outcome was shared in an open session (“Priorities for Implementing United Nations Resolution...
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From 13 to 14 September 2011, the Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and the Empowerment of Women (RCM TWG-GEEW) (co-chaired by ESCAP and UN Women) organised and hosted the Inaugural Meeting of the Regional Advisory Group on Women and Peace and Security, during which the terms of reference were adopted and priority areas for action and support were discussed. The outcome was shared in an open session (“Priorities for Implementing United Nations Resolution 1325 on Women, Peace and Security in the Asia-Pacific region”). In addition, at its 2 September 2011 meeting, the RCM TWG-GEEW agreed to establish a UNiTE Working Group under its auspices, which is now working to implement the UNiTE Campaign in the Asia-Pacific region.
The UN Women Universal Access to Critical Services initiative aims to achieve access for all women and girls who have experienced gender-based violence to at least a core set of services for their emergency and immediate needs, within the next ten years, in a significant number of countries of the world. It addresses a clear implementation and accountability gap in the dearth of State mapping, benchmarking and monitoring for expansion of services for universal access, and promotes an...
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The UN Women Universal Access to Critical Services initiative aims to achieve access for all women and girls who have experienced gender-based violence to at least a core set of services for their emergency and immediate needs, within the next ten years, in a significant number of countries of the world. It addresses a clear implementation and accountability gap in the dearth of State mapping, benchmarking and monitoring for expansion of services for universal access, and promotes an evidence-based, results-driven approach to policy making similar to that of the Millenium Development Goals.