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UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
Based on the lessons learned over these years, and teaming up with FairWear Foundation – which has extensive experience in combating VAW in the textile global supply chain – in 2015 ITCILO has produced a Training Resource Kit on Preventing and Addressing Gender-based Violence in Global Supply Chains, which offers information, case studies and other resources to inform, sensitize and build capacities among ILO constituents and various other public and private actors. The Resource Kit will be on-line in April 2016. A face-to-face course on “Addressing Gender-based Violence in the world of work” open to representatives of social partners, gender machineries and NGOs will also take place in Turin in September 2016.
In Vietnam, UNODC developed training materials on domestic violence for judges and court personnel and trained police officers and legal aid providers to enhance their responses to domestic violence. Domestic violence response checklists and information collection forms helped front-line officers in identifying and acting on reported cases. UNODC helped develop a ministerial circular on gender equality in legal aid services and trained legal aid officers and pro bono lawyers providing legal aid for victims of domestic violence.
In Fiji, Training workshops for Markets for Change Projects (M4C) are held in marketplaces to ensure that marketplaces are gender friendly and safe places for women. The successfully piloted mobile service delivery by Fiji REACH for community education on economic, social and legal rights, in which 1,994 people participated (69% women; 5% children) and provided advisory services to 394 people (75% women) for issues including prevention and support for Sexual and Gender Based Violence.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.
Since 2013 the International Training Centre of the ILO (ITCILO) has started to focus more specifically on gender-based violence at work, introducing thematic workshops on the topic in both editions of the ITCILO Gender Academy (2013 and 2015), a major global specialised event on gender equality in the world of work. The workshops provided both formal training and participatory awareness raising sessions such as Forum Theatre. During the years 2012-2015 ITCILO has also introduced half-day Forum Theatre sessions to sensitize ITCILO training participants and staff on GBV, in various regular training courses on gender equality.
OHCHR continued strengthening national capacities to investigate sexual gender-based violence in Afghanistan, the DRC, Liberia, and Sudan.
WHO provides support to its collaborating centres and research institutions to strengthen capacity to implement research – including on ethical and safety aspects of conducting research on violence against women, and through workshops and courses on appropriate research methods for this topic. To facilitate this effort, WHO and RTI (Response to Interventions) International published ethical and safety guidelines for interventions research on VAW in 2016.
In Kenya, UNDP has supported the training for 35 senior prison officials on the link between Gender Based Violence and HIV and a seminar for National Human Rights Institutions (NHRI) on HIV, GBV, human rights and the law-one of Kenya’s NHRIs has since development a Gender and Diversity Strategy. Furthermore, 121 officials from the peace (district peace committees) and security (National Police, Administrative Police, Directorate of Criminal Investigations) sectors have been trained on SGBV in the context of emergencies through UNDP’s support. These trainings were particularly successful and have led to SGBV being prioritized as a standing agenda item during monthly briefing meetings between the police, peace actors and community leaders.