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The Global Study on resolution 1325 is a review of 15 years of effort on the part of Member States, Civil Society, UN agencies and the international community to implement this groundbreaking resolution and move the Women, Peace and Security (WPS) agenda forward. The Study was led by independent expert Radhika Coomaraswamy, and was developed based on a series of regional consultations with Civil Society Organizations as well as in-depth research commissioned by leading experts in the WPS field. The Study represents the most comprehensive and updated compilation of the growing evidence that women’s empowerment contributes to the success of peace talks and the achievement of sustainable peace, accelerates economic recovery, strengthens our peace operations, improves our humanitarian assistance, and can help counter violent extremism. According to the Global Study, the main reason for the gap between the robustness of our normative frameworks and the weakness of our implementation on the ground is lack of political will, accountability and resources, and institutional and attittudinal barriers. In the last 15 years, there have been long lists of recommendations but few sticks and carrots to induce compliance, and the Global Study provides key findings and concrete recommendations for implementing 1325, and subsequent WPS resolutions, across a number of areas.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
As the Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action on Protection Against Gender-Based Violence in Emergencies, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings. Furthermore, IOM is working on the inclusion of GBV prevention and mitigation at all stages of camp response. At the global level, IOM has developed practical approaches to mainstream GBV prevention and mitigation in line with the IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action (2015) and is engaging in a number of activities, including: - Deployment of CCCM-GBV Rapid Response Advisors (RRAs), who are mentoring CCCM actors, developing inter-cluster SOPs on the exchange of information between CCCM and Protection actors, supporting the implementation of CCCM operations relating to GBV and addressing technical skill gaps; - Engagement in small-scale, camp-based initiatives to strengthen women’s participation in camp governance structures and develop guidance on how to support women’s engagement to contribute to reducing GBV risks. Small pilot projects have thus far been initiated in Iraq, South Sudan, Ecuador, Nigeria and the Philippines.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In Afghanistan, the UNSCR 1325 National Action Plan was finalized by the Directorate of Human Rights and Women’s International Affairs (DHRWIA) of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) with UN Women technical and financial support. The National Action Plan was officially launched in June 2015 to effectively support the Government in meeting its obligatory responsibilities to advance the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.