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UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
At the field level FAO is working on the prevention and mitigation of GBV through specific programmes and approaches such as the Junior Farmer Field and Life Schools in Uganda and Kenya, the Dimitra Clubs in several countries in Sub-Saharan Africa, including the Democratic Republic of Congo, Niger, Burundi and Senegal, and the Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) approach in South Sudan, Somalia, Sudan, and Kenya, among others. The JFFLS and Dimitra Clubs use empowerment approaches to bring men and women together to proactively work on issues they face in their daily lives, including GBV. Today there are approximately 1,500 FAO-Dimitra Clubs in sub-Saharan Africa (Burundi, DRC, Ghana, Niger and Senegal), with over 35,000 direct beneficiaries and 350,000 indirect beneficiaries, two thirds being women. Programmes implemented as part of the SAFE initiative reduce the risk of exposure to violence that predominantly women and girls face whilst collecting firewood in some of the contexts FAO works.
In Mexico, UN Women and eleven other UN agencies launched a campaign against early and child marriage, to establish eighteen as the minimum age for marriage at federal and state level without exception. The Mexican Senate and the Congress of Oaxaca announced reforms on the issue, while the President pledged to support the campaign and eradicate early marriage in law and practice.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
The Director of UNIC (United Nations Information Centres) New Delhi was the Guest of Honour at the launch of a campaign "Against Acid Violence", organised by Acid Survivors Foundation India (ASFI) at Juniper Hall, India Habitat Centre, New Delhi, India. The National Director & CEO ASFI presented some alarming statistics that have been collected to show what a widely prevalent phenomenon this had become in India and gave an overview of the work of ASFI. An acid attack survivor thanked ASFI for taking their voice to the world at large. The Chairperson of the National Commission for Women shed light on the justice system noting that there was literally no recourse to justice.
A global conference in New Delhi in 2015 brought together over 140 participants from 24 countries. Based on accumulating experiences and evidence-based strategies, they agreed on a series of recommendations, such as to include gender across all public safety and public transport policies, to broaden women’s access to technology as part of comprehensive approaches to prevent violence in public spaces, and to strengthen programmes with youth, schools and media that promote changes in attitudes and behaviours among men and boys.
During the period 2014 to 2016, ESCWA focused several of its Gender Discussion Series on Violence against Women. In December 2014, ESCWA organized a discussion on “Gender-related research and policy priorities emerging in the context of recent regional developments, particularly in humanitarian and conflict settings”. This event was organized in collaboration with the ABAAD Resource Centre for Gender Equality in the context of 16 days of activism against Gender-Based Violence. Within this framework, ESCWA organized several advocacy activities against Gender-Based Violence.
As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.