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In Azerbaijan, IOM is working with Azerbaijan Lawyers Confederation (ALC), United Nations Population Fund (UNFPA) and the State Committee for Family, Women and Children’s Affairs (SCFWCA) to provide staff members of the Domestic Violence Support Centre with thorough knowledge, skills and competencies to better assist victims. IOM also sought to empower beneficiaries of the centre by providing direct support, including medical, legal and psychological assistance, temporary housing, when needed, access to childcare and social benefits, as well as skills-building and training in business development. Small grants were awarded to help the participating women initiate businesses of their own. The economic empowerment of women was a key aspect of this project, as helping individuals become economically self-sufficient is one of the most effective ways to address domestic violence, and improve self-esteem and self-confidence of victims. IOM also raised public awareness of the existing problems by producing and disseminating information materials on gender equality, the rights of women and men in families, domestic violence, as well as on services available at the Domestic Violence Support Centre.
OHCHR provided conceptual and policy support, legal advice, technical assistance and capacity building for the establishment of gender sensitive and participatory transitional justice processes. For instance, in 2014, OHCHR assisted in facilitating consultations with survivors of sexual and gender based violence in the DRC, Nepal, Uganda and Kosovo. In the DRC, OHCHR implemented projects to strengthen victims’ access to justice, including through mobile courts, legal clinics and pilot initiatives to inform broader reparations efforts. One such pilot initiative included providing support to survivors of sexual violence in the areas of Bukavu and Shabunda. In Uganda, OHCHR provided technical advice to the International Crimes Division of the High Court to facilitate compliance with good practices in handling cases of sexual and gender-based violence. OHCHR support focused on ensuring victims and witnesses’ access to justice and protection, especially for children and victims of sexual and gender-based violence. In 2015, OHCHR and the Human Rights Division of the United Nations Mission in Liberia assisted national counterparts established centres that provided comprehensive services to survivors of sexual gender-based violence. Additionally in 2015, OHCHR finalized a guidance tool on witness and victims protection, with specific focus on victims of sexual and gender-based violence.
In Afghanistan, in partnership with Civil Society Organizations and the Government, UN Women, supports 11 Women Protection Centers (WPCs) and 5 Family Guidance Centers (FGCs) in provinces of Bamiyan, Baghlan, Daikundi, Jawzjan, Kabul, Kandahar, Kunar, Laghman, Nangarhar, Parwan, Samangan and Takhar. The WPCs provided 24-hour safe refuge, legal aid, health care, education (basic literacy), vocational training, psychosocial services and support for reunification with their families, while the FGCs provided mediation, family counselling, and referral to WPCs and legal aid services. The WPCs and FGCs support more than 2,500 VAW survivors annually.
The programme of work to develop the Essential Services Package has been a partnership between UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC. The 5 modules comprising the package, identify the essential services to be provided by the health, social services, police and justice sectors as well as guidelines for the coordination of Essential Services and the governance of coordination processes and mechanisms. Service delivery guidelines for the core elements of each essential service have also been identified to ensure the delivery of high quality services, particularly for low and middle income countries for women and girls experiencing violence. This is being supported by the development of other tools including an implementation manual and a monitoring and evaluation framework for the implementation of the guidelines in different contexts. Negotiations are underway for the formalization of a UN Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence by the five agencies for Phase II of the work to implement the guidelines in up to ten countries.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Albania, UN Women has worked with civil society groups, the government and media to stop human trafficking that feeds the sex trade. A national campaign has raised awareness, including through a powerful anti-trafficking video broadcast on national television. A 30-member Advisory Media Forum supports professional and ethical reporting among journalists by providing information and training, and tracking gaps in accuracy of reporting. Since employment or small enterprise by women can be among the most critical elements of successful reintegration for trafficking survivors, UN Women has helped service providers in shelters stress economic empowerment as core to their assistance.
In Bhutan, subsequent to the Domestic Violence Prevention Act passed by Parliament in 2013, the Domestic Violence Prevention Rules and Regulation have been put in place in 2015 with an adequate legal and policy framework to protect the victims of Sexual and Gender Based Violence. Further, to strengthen coordination of service providers, Standard Operating Procedures on Referral and Management of Cases related to children and women in difficult circumstances have been developed in 2015 with financial assistance from UNDP.
In Colombia, through support of UNDP's programme, psychosocial support was provided to 2,000 victims/survivors of sexual violence. 1,505 women were supported in registering with the Victim's Unit to receive assistance and reparations in the transitional justice process.
In Kenya, among Somali refugees over 500 survivors received some form of legal assistance and 62 percent of reported cases were prosecuted. Among the activities, the deployment of 10 translators to police gender desks located at various police stations in the camp strengthened confidential reporting and enhanced the investigation of reported cases. Additionally, close to 40 percent of police stations in the Dadaab operation have uninterrupted access to the Internet, which facilitates the police’s participation in an online training platform covering SGBV.
UN Women’s Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative has helped Quezon City, in the Philippines, take the first step in its safe city programme towards ensuring safe streets: a scoping study that collects information on violence against women and girls in public spaces. The study, drawing in part on the use of safety audits, where women and men, girls and boys walk through neighbourhoods to identify safe and unsafe spaces, revealed a number of issues that had long remained unnoticed, such as insufficient legal protection and fear of retaliation from reporting crimes. Quezon City is just one of 23 cities around the world working with UN Women, local governments, women's rights organizations and other partners to prevent and respond to sexual violence against women and girls in public spaces. They include New Delhi, Rabat, New York, Kigali, and Port Moresby, and since 2015 also Medellin, and Brussels.