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Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.
Below is a selection of UNHCR’s training and capacity building activities in 2019:
- UNHCR trained 140 participants from different sectors on SGBV Mainstreaming (both UNHCR staff and external participants), developed a standardized SGBV mainstreaming training package and launched the SGBV Mainstreaming Learning Program.
- Only in 2019, a total of 2,885 UNHCR colleagues completed the SGBV e-learning.
- UNHCR has developed a Training of Trainers (ToT) learning program targeting SGBV specialists in the field. By completing this ToT, SGBV specialists are able to utilize the training materials to train UNHCR staff, refugees and other stakeholders on SGBV prevention, risk mitigation and response.
- In 2019, UNHCR conducted a Gender Equality Learning Programme for colleagues from the operations in Africa with the objective of strengthening gender equality integration in UNHCR’s work through increased gender equality capacity amongst staff.
- At the end of 2019, UNHCR launched the SGBV toolkit, making relevant key materials such as Policies, international legal framework, guidance, tools and training resources accessible to staff and partners.
- The Annual SGBV Global workshop, which took place in Geneva in October 2019, brought together UNHCR staff working on SGBV across protection functions from 30 operations and regional offices. In an effort to strengthen and expand networks and communities of practice addressing SGBV, the workshop was focused on building capacity addressing SGBV knowledge and expertise and on providing SGBV protection staff with the resources and tools to effectively deliver on core areas in SGBV programming.
- UNHCR supported in coordination with other humanitarian agencies and NGOs and funded the development of an interagency learning package on protection from sexual misconduct which will be made available to partners. UNHCR further developed a new face-to- face training programme on protection from SEA based on materials from IOM and along the same methodology designed a module on addressing SH.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) conducted the Firearms and Ammunition Evidence Management Course (EMC) for national security and justice sector representatives in the Dominican Republic [National Police, Public Ministry, Ministry of Interior and Police, Ballistic Laboratory, Ministry of Defence and Customs], as well as in Costa Rica and in El Salvador. The training incorporates gender perspective into firearms and ammunition evidence management to determine possible cases of violence against women.
Through the UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation (UNSCAR) administered by UNODA, Nonviolence International realized a project on Increasing Effective Implementation of the ATT Through Practical Understanding of the Gender-based Violence Criteria, including a 3-day in-person training and two side events.
In 2019, UNODC trained over 3,500 criminal justice practitioners, governmental officials and civil society representatives under the Global Programme against Trafficking in Persons and provided 25 countries with technical assistance at the national level.
In Lesotho and South Africa, UNODC enhanced police responses to gender-based violence by conducting two specialisation workshops for 70 police officers on the investigation and case management of cyber- and gender-based violence cases.
In Myanmar, UNODC, in collaboration with UNFPA, UN Women and UNICEF, trained 1,300 officers from the national police force on responding to incidents of gender-based violence. Additionally, UNODC implemented a two-stage training programme in collaboration with the Office of the Attorney General, firstly with a training-of-trainers for senior prosecutors and later with regional roll-out trainings led by the Office of the Attorney General.
In Namibia, UNODC trained 103 participants (76 female and 27 male) in national training-of-trainers’ workshops on court support, preparation and trial advocacy in cases of gender-based violence.
In Viet Nam, UNODC delivered training on best practices in the provision of legal assistance to survivors of violence against women and girls for 265 police officers, prosecutors and legal aid professionals.
In 2019, UNRWA continued the roll out of the Training Manual on Understanding GBV and 600 staff were trained in all fields of operations of which an average of 85% demonstrated increased capability to address GBV. The e-learning course on GBV risk mitigation in emergencies has been launched in November 2018. It has subsequently been piloted in all five fields of operation and so far, 600 staff have completed the e-Learning course. While continuing to work on increasing knowledge on GBV for all staff, UNRWA put emphasis on respective changes in attitudes and practices, building on the already achieved positive changes in knowledge of many employees. To achieve this UNRWA focused on three core competencies (the survivor-centred approach; communication and counselling; and supervision skills) related to four categories of staff addressing GBV (case identifiers, case managers, case supervisors, and GBV coordinators) and rolled out 199 on-the-job coaching sessions to staff in all fields of operations.
A project in Cambodia is being implemented by ADD International in partnership with local organizations to empower disabled women’s networks and strengthen their capacity to lead primary prevention efforts in six districts in which domestic violence is reported to be high. The target of the project is violence committed by relatives and caregivers against women and girls with disabilities. The aim of the project is to strengthen the capacity of women-led organizations that work for people with disabilities so that they may more effectively support women and girls through prevention interventions. Also under that programme, women and girls with disabilities will be trained to become volunteer role models and a methodology will be developed to analyse the incidence and causes of gender-based violence. The methodology will be disseminated in Cambodia and internationally.
In 2019, DPPA continued to promote women’s participation in political and electoral processes including preventing electoral violence against women through electoral policy, programming and advocacy. In 2019, DPPA’s Electoral Assistance Division trained over 90 participants (around half of them women) from 30 Member States on election observation, gender and elections, media and elections, and prevention of electoral violence.
ESCWA, in partnership with Westminster Foundation for Democracy and the Coalition for Arab women Parliamentarians organized a regional workshop to support National Women Machineries and National Statistical Offices and women parliamentarian in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included methods of costing violence against women and the differences between them. This workshop also created a platform for participants to discuss the approach to cost VAW, and which dimension a country should focus on, which relates to several factors including availability of data.
ESCWA, also organized an advanced training workshop to present a training manual on estimating the cost of violence in partnership with Westminster Foundation for Democracy and UNFPA. The guidelines are intended for government officials, programme managers and researchers seeking to estimate the cost of Domestic Violence in the Arab region.
ESCWA drafted brief to better inform policy in member States on “Technology as a Tool to make Cities Safe and Combat Violence against Women”. This brief reviewed successful experiences in adopting laws to criminalize sexual violence and harassment of women in public spaces and discussed how some countries are utilizing technology, particularly Information and Communication Technologies (ICTs) to innovatively raise awareness and advocate for safe public spaces, report unsafe public spaces and track safety. The policy brief concludes with recommendations to Governments and relevant stakeholders in the Arab region on ways to use technology to address violence against women in public spaces and make cities safe for all.
ESCWA in partnership with Women against Violence Europe (WAVE), UNFPA and Abaad Resource Center for Gender Equality, examined shelter services in the Arab region. The publication: “Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region” is based on a detailed questionnaire that was sent to providers of shelter services in the region and presents an analysis of the presence of shelters in the region, their number and geographic distribution as well as the services offered with them. The study concludes with a set of recommendations to ensure that shelter services are accessible and available for women survivors of violence. These included: 1) encouraging countries to expand the network of shelter services, 2) remove legal obstacles hindering women’s access to these services; 3) build the capacity of workers providing the services and 4) adhering to international standards in provision of shelters.
ESCWA also examined the provision of protection orders in the Arab region through a study “Beyond Boundaries: Utilizing Protection Orders to Cultivate a Holistic Response to Domestic Violence in the Arab Region” is based on a desk review on the availability of protection orders in existing legislation and an analysis on how whether these are in line with international standards such as the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences, the General Recommendations of CEDAW and the Beijing Declaration and Platform of Action. The study concludes with summarizing the importance of a holistic, comprehensive and coordinated response to violence against women where states must facilitate access to civil and criminal protection orders for women survivors of violence.
To further the production of knowledge and policy recommendations for decision-makers, ESCWA published a policy brief on “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region” that discusses protection orders as a part of the international framework on due diligence. It builds on the work of the Special Rapporteur on Violence against Women is Causes and Consequences that elaborate on the role of the state to prevent, protect, prosecute, punish and provide reparation in relation to domestic violence.