Search
ESCWA hosted the Economic and Social Commission for Western Asia Committee on Women, eighth session, in October 2017 in Beirut, Lebanon. During this gathering of member states, there was a roundtable discussion on the economic cost of violence against women, which addressed the importance of estimating the economic cost of violence against women, the implications of marital violence on women, children, communities and society, and the efforts exerted by Arab countries in designing strategies and adopting laws aimed at combatting violence against women. A second roundtable discussion addressed the role of institutions in times of peace and war in the Arab region, including the implementation of the women, peace and security agenda.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member states, including: “Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region,” which argues for greater accountability of institutions to achieve gender justice, including efforts to combat violence against women; “Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which outlines the ways in which costing violence against women can be applied to the Arab region; “The Role of Women in Peacebuilding Processes,” which argues for women’s greater participation in formal and informal peace processes, which may impact the perpetration conflict-related sexual and gender-based violence; and, “Enhancing the Role of Institutions in Achieving Gender Equality in the Arab Region: The Economic Cost of Violence against Women,” which advocates for Member States, academia and research institutions to conduct costings of intimate partner violence in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the Swedish Institute of Alexandria and UN Women, coordinated a Regional Consultation on the Economic Costing of Violence Against Women. The consultation aimed to assist Member States in their efforts to eliminate violence against women and to implement their international obligations. The Regional Consultation built upon the results of the first phase of a regional project implemented by ESCWA in cooperation with UN Women on the economic cost of violence against women.
ESCWA hosted a panel discussion on “The Role of Women, Youth and Civil Society in Post-Conflict Peace and Reconstruction Processes” as part of a larger discussion on State-building and Institutional Development in Post-Conflict Settings: Opportunities and Challenges in Libya and Yemen. The panel considered the role of women, youth and civil society in post-conflict peace and reconstruction processes. Case studies from Tunisia, Libya and Yemen provided examples of women, youth and other stakeholders, who have successfully challenged restrictive norms and overcame social barriers to actively participate in the reconstruction of their communities and states.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, hosted a Regional Consultation on Current Political Developments and Their Impact on Arab Women. Engaging with human rights and women’s rights experts from the Arab region and beyond, the consultation sought to achieve a better understanding of the current political situation in the region and assess the impact it might have on women and their recent legal and socio-economic achievements, including violence against women legal reform.
Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.
DRC
Strengthening of the capacities of several sectoral ministry officials (gender, health, justice, interior, defense) and NGOs in several areas, especially results-based management, protocols for dealing with sexual violence, forensic expertise, etc.
SENEGAL
In Senegal, sector ministry staff benefited from capacity building on GBV. Women leaders, young people through cultural and sports associations and local communities through committees to combat violence.
CABO VERDE
The continuous support provided in training capacities resulted in an increased capacity of key players, namely the police, the justice sector and the civil society organizations in implementing specific activities and actions in alignment with the recommendations of the conducted evaluation of the law implementation, namely spread awareness activities, assessment of the Rehabilitation Program of Men Offenders of GBV and the integration of GBV data and information in the information system of the operational management of the Ministry of Internal Administration.
MALI
UN Women trained 17 young Slam artists, who in turn reinforced the knowledge of 180 young students, girls and boys, who wrote and proclaimed poetic texts on GBV prevention and prevention during a slam contest in Bamako. A pool of 48 police officers was trained on the prevention and management of GBV survivors. 30 men from the media, the written and spoken press benefited from capacity building to raise awareness for prevention and report GBV cases to raise awareness among the population.
The support of the national police in the fight against GBV has been strengthened through a validated action plan that clearly defines the intervention strategy and results by 2020.
CAMEROON
UNW Cameroon training police officers. The capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Ministry of gender staff working in the call center/GBV mobile Units had also been trained while magistrate of the ministry of justice had also been trained on GBV principles.
LIBERIA
Liberia: Capacity building for national institutions with training conducted for 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers.
NIGER
Representatives of sectoral ministries, state institutions, men and women in the media (even a declaration of commitment for the promotion of women's rights in Niger), local authorities have benefited from capacity building of the UN WOMEN office on GBV, gender and the promotion of women's rights.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.
In Honduras, in September 2017, during a workshop organised with CEJIL for WHRD, a review of the main HR regarding of the interamerican and universal system regarding WHRD was developed. Also as part of their engagement in the drafting of the new Criminal Code, OHCHR provided technical assistance and accompaniment in their presentation of proposals before Congress, regarding crimes concerning violence against women and femicide.
In Gambia, OHCHR and the Government co-organized a workshop to adopt a national action plan on combatting VAW. The action plan enabled the inter-ministerial task force which acts as national mechanism on reporting and follow-up to treaty bodies
In Senegal, OHCHR in May 2017, a symposium with religious leaders on the rights of women and children in Islam using CRC and CEDAW recommendations as a basis for discussion. This event was particularly important to raise awareness on misperceptions about Islam and human rights and the importance of increasing knowledge on the human rights mechanisms where religious and traditional values play a major role and can have an impact on respect for human rights especially on Women and girl child.
In Liberia, OHCHR in efforts to support the Government in combatting impunity for SGBV crimes organized a consultative meeting in several cities with traditional and community leaders to discuss SGBV, its impact on society, and to establish linkages between remote communities and the formal SGBV response mechanisms through strong and engaged traditional and cultural structures.
At HQ level, OHCHR organised the following activities:
On 15 March, 2018 a side-event focusing specifically on sexual violence was organized at the HRC. The OHCHR Women’s Human Rights and Gender Section (WHRGS) provided support to the CoI by organizing a workshop with experts to help the Commission set-out its investigation plan on sexual and gender-based violence.
On 27 and 28 March, 2018 the WHRGS team hosted an expert workshop with various participants, such as UN entities and CSOs working on issues related to the protection of victims of sexual violence in a lessons learned exercise with the aim to identify best practices which will then be gathered in for internal and external use.
Gender equality programming is a corporate learning priority for the OCHA Learning and Knowledge Management Board. A learning resources catalogue was produced with information on gender equality training (e-courses, onsite training, communities of practice) including a focus on Gender Based Violence (GBV).
Monthly Gender Community of Practice sessions are held for OCHA Gender Focal Points and three in-person trainings have been conducted on gender equality programming in humanitarian action. In total, 60 Gender Focal Points in OCHA have participated at the trainings. CERF has also funded training of hundreds of field staff and service providers on GBV.
At the leadership level and management level, OCHA initiates discussion on gender, GBV and PSEA at Heads of Office Meetings and Annual Retreats. Humanitarian Coordinators (HCs) have an important role to ensure that gender equality programming is therefore central to humanitarian responses. 100% of the ERC-HC compacts incorporate gender, GBV and PSEA deliverables. HCs must provide field level strategic leadership and guidance to Humanitarian Country Teams and inter cluster/sector working groups to translate these important global level commitments, which are also well articulated in the Secretary-General’s Agenda for Humanity, into concrete collective results and deliverables leading to elevated protection of women and girls from GBV.
In 2017, OCHA developed its ‘People Strategy’, which was launched in January 2018. The strategy encompasses specific long-term strategies and approaches to support the achievement of gender parity, such as leadership development and talent pools.
In line with the Secretary-General’s Bulletin “special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse” (ST/SGB/2003/13), OCHA has established clear structures and procedures for ensuring compliance with the zero-tolerance policy. Standard operating procedures are in place for submission and receipt of complaints, reporting, investigation and survivor assistance. PSEA focal points have been established in OCHA offices at headquarters, regional and country levels, and all staff members receive training and information on preventing and responding to acts of sexual exploitation and abuse.
IOM continued to apply a practical approach to GBV mainstreaming in line with the IASC GBV Guidelines, through several capacity building initiatives such as trainings, development and/or revision of training material, and a number of deployments of Rapid Response Advisors (RRA) and Emergency Response and Induction Training (ERIT) graduates, who mentor CCCM and Shelter actors. RRAs conducted capacity building initiatives, and strengthened the coordination with GBV specialized actors in-country during deployments. Moreover, CCCM Regional Training of Trainers (ToT), with representatives from both the cluster co-lead agencies and the capacity building focal agency, NRC, have taken place. The ToTs have been combined with concrete follow-up actions to prevent and mitigate GBV risks in camp and camp-like settings, which has led to the development of national-level action plans by ToT participants in all nine participating countries.
Together with UNHCR and NRC, IOM initiated and finalized the revision of the Global CCCM training modules. The 2017 revision emphasizes and now emphasizes actions on the prevention and mitigation of GBV in all core modules. Various tools developed facilitate the general mainstreaming of GBV into emergency responses, including a CCCM checklist to support the review of projects; global CCCM and DTM training modules mainstreaming GBV considerations; and a more technical guidance for shelter experts and site planners working in camps.
IOM also continued the rollout of the Women’s Participation Project, which aims at supporting opportunities for women’s equal and meaningful participation in camp governance structures to contribute to reducing risks of GBV. A qualitative assessment to map existing governance structures and barriers for women’s participation in these structures was first undertaken, followed by the development and implementation of a number of strategies in line with the findings of the baseline study, including the establishment of women’ committees and cumulative skills and leaderships training. An assessment of whether the activities undertaken had succeeded was undertaken at the end of the year. Lessons learned demonstrate the need for long-term targeted efforts to shift social norms to enable greater opportunities for women as participants and as leaders.
UNESCO continues to build capacity within the education sector to prevent and respond to school related gender-based violence (SRGBV). Orientation and training workshops on education sector responses to SRGBV, utilizing resources such as the UNESCO/UN Women Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence (English, French), were conducted with education personnel and partners in 2017 in the African region (West and Central Africa and Eastern and Southern Africa), the Caribbean and the Russian Federation. Parallel capacity building to enhance classroom learning on respectful relationships and promote violence-free learning environments, using curriculum tools, was also carried out in the Asia Pacific and Eastern and Southern Africa regions.
Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM): GSIM intends to gauge gender-sensitivity in media operations and editorial content. It is addressed to the media in general (radio, TV and press), and Broadcasting organizations and media associations or unions, and allows them to effectively assess themselves. These evaluations can be done by applying UNESCO's Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM) and serve as a baseline against which policy can subsequently be created, modified or implemented. Their application can therefore open the road to positive change. For instance, representatives from 25 French-speaking national broadcasters from Africa participated from 21 to 24 October 2016 to a training on the application of UNESCO’s Gender-Sensitive Indicators for Media. Through this event, the organization sought to strengthen media pluralism and the adoption of gender-sensitive policies in African broadcasting organizations.
Empowering Local Radio with ICTs: UNESCO’s “Empowering Local Radio with ICTs” project strengthens the capacity of local radio staff to help them broadcast quality, relevant and reliable programming. An important component of these workshops is gender-sensitive training, which helps reporters identify and remove harmful biases and stereotypes from their coverage. Sensitivity is essential when covering gender-specific matters to promote healthy and equitable portrayals of men and women in the media and society. This training additionally helps radio stations take stock of and confront gender issues in their community, such as violence against women. As an example from this period, UNESCO gender-sensitivity training of reporters from Radio Ijwi ry’Umukenyezi (Women’s Voice) in Burundi contributed to the creation of a dedicated gender cell in their station. This team investigates gender-related issues, monitors the station’s broadcasts and hosts awareness programs. They specifically advocate positive behaviour among men and women to promote intolerance for violence against women – an activity that has been very well-received in the community.