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The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
Protection, Support and Services for Victims/Survivors Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 4 (Services) in 8 African countries and 3 Latin American countries. The capacity development of service providers such as multisectoral service organisations, police, judiciary, social workers, schools and health was the major feature of UNICEF’s engagement.
Protection and assistance for victims of trafficking and victims of aggravated smuggling are issues addressed in all training and capacity building work concerning trafficking in persons that UNODC undertakes. All UNODC responses, activities and publications on trafficking in persons are gender- and age-responsive, human-rights-based and victim-centred.
UNODC manages the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking, which financially supports grass-roots NGOs who provide direct and immediate assistance to victims of trafficking. 90% of projects support victims who are women or girls. Donations are collected from 31 States and 32 private companies. So far, USD 3.5 million have been distributed to 60 NGOs world-wide. Currently, a fourth round of applications is being evaluated by the Human Trafficking and Migrant Smuggling Section (HTMSS) with over 330 NGOs applying for grants between USD 5,000-60,000 each.
In Guatemala, as part of the Office’s support to National Civil Police under the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, UNODC supported the attribution of additional functions to citizen service offices to help better support victims of gender-based violence.
In 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
View MoreIn 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
Stars of Hope Society, the only association in Palestine that is managed by women with disabilities for women with disabilities, is using a grant from the UN Trust Fund to improve access to essential, safe and adequate multisectoral services. In the first six months of 2019, the grantee built out its infrastructure of the project and, in particular, on carrying out a context analysis and building capacity. As part of that effort it produced a disability mainstreaming manual and trained 22 representatives of organizations for women with disabilities on ending violence against women and girls. As part of efforts to mainstream disability in data collection on violence, the grantee persuaded the Palestinian Central Bureau of Statistics to include in its data collection team four female sign language interpreters, one of whom is living with disabilities.
In Myanmar, WFP engages closely with the Protection Cluster and the Humanitarian Country Team to understand and respond to emerging protection concerns. Considering the protection context and to support a principled and coordinated approach to assistance and do-no-harm, WFP has developed a scenario-based intervention whereby indicators relating to the protection of the affected population and humanitarian access determine the scale and scope of WFP assistance.
ESCWA, and its partners UN Women and the League of Arab States, organized a regional workshop to support National Women Machineries in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included the role of international mechanisms in providing increased protection to survivors of violence, the importance of gender-sensitive national legislation, and the various services that contribute to addressing violence against women. The workshop sessions also covered the regional frameworks that address violence against women, as well as the needed national data to deal with this issue, and the importance of establishing partnerships with national stakeholders to address violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, held a meeting to discuss new guidelines on costing violence against women in the Arab region. Experts held in-depth discussions on how to enhance the forthcoming “Step by Step Guide” and identify tools on estimating the cost of violence in the Arab region, especially intimate partner/marital violence.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member States, including: “Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice,” which examines the presence of women in the judiciary in the Arab States and explores implications for the achievement of gender justice, including on the capacity of judicial institutions to deal with cases related gender-based violence; and “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region,” which discusses the need for protection orders in the Arab region through the concept of the due diligence standard and its applicability to violence against women in both the public and private spheres.
The OHCHR also supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in developing several conclusions aimed at supporting policy development in its thematic report on “Reasserting equality, countering rollbacks”, published in May 2018 (A/HRC/38/46). It concluded that the road to gender equality and the full realization of women’s and girls’ human right remains long and challenging. Women are scarcely represented in national and global political and economic decision-making bodies and are too often overrepresented in vulnerable employment and paid less than men, impeding their economic independence. They face pervasive violence, lack control over their bodies and lack autonomy, and are too often seen as sexualized objects. In all spheres of life, power and entitlement are still concentrated in the hands of men. Women facing multiple and intersecting forms of discrimination experience inequality even more acutely. The continuing existence of direct and indirect discrimination, both visible and invisible, is the reason why women lag behind in nearly all human progress indicators. In the face of discrimination against women and one of its worst manifestations, gender-based violence, everyone has a duty to act. The international community must move forward on setting and implementing standards on gender equality to counter the alarming trends towards undermining human rights principles and jeopardizing the gains made in women’s right.
ODA promoted the Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) module on “Women, men and the gendered nature of small arms and light weapons”.
At the Third United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action, States agreed on progressive language on gender in the outcome document, including, for the first time, the recognition that eradicating the illicit trade in small arms and light weapons is a key part of combating gender-based violence. UNODA provided substantive secretariat support to the Review Conference, including regional consultations. Additionally, the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) held a dedicated session on a gendered approach to the UN Programme of Action (PoA) on Small Arms and Light Weapons at a regional preparatory meeting the for the Third Review Conference on the PoA.