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WHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexualviolence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
View MoreWHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual
violence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
WFP launched its technical guidance on accountability to affected populations (AAP) in January 2017. The guidance complements the protection guidance and provides an overview of AAP in the context of WFP’s operations. It is meant to guide staff and partners to better support programme design and implementation in a manner that reflects the needs and views of affected communities, including women and girls.
In 2017, WFP commissioned two external evaluation of its Humanitarian Protection Policy (2012) and the Policy on Humanitarian Principles and Access (2006).
The evaluation of the Humanitarian Protection Policy generated a set of recommendations to strengthen systematically integration of protection and accountability to affected population to WFP’s different frameworks, programmes and processes.
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing policies that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
In line with commitments to the global Call to Action and in accordance with the GBV Guidelines, IOM continues to work to improve GBV prevention and risk mitigation in emergency response operations worldwide. Efforts are geared towards the needs of front-line field staff and, to this end, experts from global support teams in Headquarters deploy experts to provide technical and coordination support to field offices to strengthen GBV prevention. The deployments generate several results, ranging from infrastructural site improvements and establishment of women friendly spaces, to integration of GBV prevention in emergency strategies, creation and dissemination of GBV referral pathways and other information, education and communication materials.
At field level, in South Sudan, IOM is working to strengthen social norms, values and existing capacities that support positive health outcomes, violence prevention and gender quality, and to transform harmful social norms which perpetuate high rates of morbidity and mortality, perpetuate violence against women and girls, and undermine gender quality in the POCs and host communities. In Nigeria, under a joint CCCM, MHPSS and Shelter action plan, IOM carried out awareness raising sessions on GBV targeting IDPs.
Moreover, a second edition of the Site Planning and GBV guidelines has been published, which will be used for training and capacity building purposes, Shelter/NFI Distribution Guidelines completed, and a site planning and GBV video created. IOM also advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies.
In Honduras, OHCHR organised several conference and meetings addressing challenges in combatting VAW, including sexual and reproductive health and rights, and the promotion of the work of women’s networks. It also organised information campaigns on gender based violence and women human rights defenders.
In Haiti, OHCHR funds helped for the development and production of communication tools (audio-visual)/ messages to build resilience and prevent natural disasters for groups and populations at risk with a gender approach.
In Liberia, during the International Day of Zero Tolerance for FGM, OHCHR and the UNCT provided support for the organisation of a conference on “Consolidating National Efforts against FGM’, with the participation of government officials, traditional and community leaders and other stakeholders.
ESCWA hosted the Economic and Social Commission for Western Asia Committee on Women, eighth session, in October 2017 in Beirut, Lebanon. During this gathering of member states, there was a roundtable discussion on the economic cost of violence against women, which addressed the importance of estimating the economic cost of violence against women, the implications of marital violence on women, children, communities and society, and the efforts exerted by Arab countries in designing strategies and adopting laws aimed at combatting violence against women. A second roundtable discussion addressed the role of institutions in times of peace and war in the Arab region, including the implementation of the women, peace and security agenda.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member states, including: “Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region,” which argues for greater accountability of institutions to achieve gender justice, including efforts to combat violence against women; “Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which outlines the ways in which costing violence against women can be applied to the Arab region; “The Role of Women in Peacebuilding Processes,” which argues for women’s greater participation in formal and informal peace processes, which may impact the perpetration conflict-related sexual and gender-based violence; and, “Enhancing the Role of Institutions in Achieving Gender Equality in the Arab Region: The Economic Cost of Violence against Women,” which advocates for Member States, academia and research institutions to conduct costings of intimate partner violence in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the Swedish Institute of Alexandria and UN Women, coordinated a Regional Consultation on the Economic Costing of Violence Against Women. The consultation aimed to assist Member States in their efforts to eliminate violence against women and to implement their international obligations. The Regional Consultation built upon the results of the first phase of a regional project implemented by ESCWA in cooperation with UN Women on the economic cost of violence against women.
ESCWA hosted a panel discussion on “The Role of Women, Youth and Civil Society in Post-Conflict Peace and Reconstruction Processes” as part of a larger discussion on State-building and Institutional Development in Post-Conflict Settings: Opportunities and Challenges in Libya and Yemen. The panel considered the role of women, youth and civil society in post-conflict peace and reconstruction processes. Case studies from Tunisia, Libya and Yemen provided examples of women, youth and other stakeholders, who have successfully challenged restrictive norms and overcame social barriers to actively participate in the reconstruction of their communities and states.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, hosted a Regional Consultation on Current Political Developments and Their Impact on Arab Women. Engaging with human rights and women’s rights experts from the Arab region and beyond, the consultation sought to achieve a better understanding of the current political situation in the region and assess the impact it might have on women and their recent legal and socio-economic achievements, including violence against women legal reform.
Field research and analysis by country research teams in China, India, Indonesia for the research project “When and Why Do States Respond to Women's Claims? Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Asia” (2013-2016; final publications 2018). http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E?OpenDocument
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
One of OCHA’s 7 priority commitments on gender is to promote gender-responsive Humanitarian Programme Cycle processes. It ensures the systematic inclusion of SGBV programming through the mandatory use of the Gender Marker in funded initiatives, and in reports on how gender and SGBV were addressed during project implementation. As an example, the CERF project application and reporting templates require sex- and age disaggregated data. The application template also includes the IASC Gender Marker which is then recorded in the CERF’s Grant Management System Database for tracking and analysis purpose.
In addition, information and knowledge on gender equality and the empowerment of women and girls have been disseminated through OCHA’s various advocacy platforms such as the corporate website, social media accounts, content websites (such as Medium, Exposure and YouTube) and email. OCHA has updated and edited two “OCHA on Message” products on Gender in Humanitarian Action and Sexual and Gender-based Violence. “OCHA on Message” are reference products that enables staff to communicate OCHA’s position on key issues. OCHA has also delivered remarks and statements containing messaging on gender and SGBV for the Commission on the Status of Women, the 2017 Global Humanitarian Policy Forum, the Center for Global Development and the Royal Institute of International Affairs and as well as briefings to the Security Council, among others.. For International Women’s Day, OCHA launched a successful social media campaign with its “Messengers of Humanity” community around their “Female Humanitarian Heroes” highlighting the professional achievements of women working in humanitarian affairs.
In August, OCHA’s annual World Humanitarian Day campaign centered around the hashtag #NotATarget and advocated for the protection of civilians in armed conflict. The campaign included a strong focus on sexual violence in conflicts, and what can be done to empower and support survivors. As part of a unique collaboration with Facebook, OCHA launched a brand-new Live filter, allowing users to step into the shoes of people affected by conflict as they read real stories from civilians trapped in conflict. The filter included a series of stories by women and girls to highlight the unique challenges they experience in crisis. As part of the campaign, SCB collaborated with UNFPA on a blogpost “Dispelling five myths about sexual violence in emergencies” which was published on OCHA’s Medium platform.
OCHA also supports the International Day to end violence against women and the 16 Days of Activism against gender-based violence. In 2017, OCHA launched a digital campaign, which included an updated Facebook Live filter from World Humanitarian Day that exclusively featured stories of survival from women and girls affected by conflict. The Emergency Relief Coordinator and Deputy Emergency Relief Coordinator, as well as staff members from OCHA’s field offices, participated in the campaign by recording videos, where they shared the real stories of women trapped in conflict.
The ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
View MoreThe ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.