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UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
In Africa, training sessions were organized in 2013 and 2015 under the auspices of the UNiTE campaign for representatives from the Defense Forces, Police institutions and Correctional Services. Participants received training to enhance the capacity of Africa Security Organs to prevent and respond to violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.
UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).
In Mexico, UNODC continued to provide normative assistance on criminal justice and prison reform with emphasis on training and awareness-raising on violence against women.
In Palestine, UNODC published a manual for forensic medical practitioners and a code of practice to aid healthcare practitioners in examining victims of sexual and gender-based violence in accordance with international best practices.
In Egypt, UNODC contributed to the government's strengthening of its response to violence against women and girls and began developing training manuals on the appropriate handling of such cases by police and prosecutors.
In Afghanistan, with support from the WHO, the Ministry of Public Health is training nearly 7000 health providers and upgrading health facilities in all provinces over the next 5 years to deliver Gender Based Violence services to survivors based on implementation of a national treatment protocol and the WHO clinical handbook for responding to intimate partner violence or sexual violence. In Uganda, health providers in 3 districts were trained based on updated national training guidelines to deliver care and services for GBV to survivors. Similar efforts are underway in India and Namibia.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.
In Vietnam, UNODC developed training materials on domestic violence for judges and court personnel and trained police officers and legal aid providers to enhance their responses to domestic violence. Domestic violence response checklists and information collection forms helped front-line officers in identifying and acting on reported cases. UNODC helped develop a ministerial circular on gender equality in legal aid services and trained legal aid officers and pro bono lawyers providing legal aid for victims of domestic violence.